देशात गेल्या दशकात मध्यमवर्गाचा वेगाने विस्तार झाला असून, त्याच्या जीवनशैलीत मोठे बदल झालेले दिसतात, ते लक्षात घ्यायला हवेत. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी अहवालातून समोर येणाऱ्या निष्कर्षांचा धोरणकर्त्यांनी विचार केला पाहिजे.

नवीन पद्धतीनुसार २०११-१२ हे पायाभूत वर्ष धरून, एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाची (जीडीपी) आकडेवारी नुकतीच अधिकृतरीत्या प्रसिद्ध झाली आहे. त्यानुसार भारत दोन अंकी विकासदर गाठू शकतो, असे दिसून आले आहे. २००७-०८ आणि २०१०-११मध्ये अनुक्रमे १०.२ टक्के व १०.०८ टक्के या दराने देशाची प्रगती झाली. जागतिक मंदीमुळे २००८-०९ मध्ये ४.२ टक्‍क्‍यांवर आलेला विकासदर, त्यानंतरच्याच वर्षात दुपटीवर नेण्याची आश्‍चर्यकारक कामगिरी काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) राजवटीत शक्‍य झाली होती. ‘यूपीए’च्या दशवर्षीय राजवटीत सरासरी आठ टक्के विकास साध्य झाला होता. वाजपेयी सरकारच्या अखेरच्या वर्षात ‘जीडीपी’ सकल स्थिर भांडवलनिर्मितीचा वेग २९ टक्के होता, तर ‘यूपीए’च्या पहिल्या व दुसऱ्या वर्षात तो अनुक्रमे ३३ टक्के व ३६ टक्के होता. ‘यूपीए’ने भ्रष्टाचार‘निर्मिती’व्यतिरिक्त काहीच केले नाही, अशी टीका करणाऱ्यांना या आकडेवारीमुळे परस्पर उत्तर मिळाले आहे; परंतु ‘यूपीए’ने ‘जीडीपी’च्या तुलनेत वित्तीय तूट २.७ टक्‍क्‍यांवरून ६.२ टक्‍क्‍यांपर्यंत, म्हणजे चिंताजनक पातळीपर्यंत वाढवून ठेवली होती. तसेच ‘टूजी स्पेक्‍ट्रम’ गैरव्यवहारानंतर सरकारी निर्णयप्रक्रिया मंदावून विकासदर निम्म्यावर आला. काँग्रेस व भाजप सोईच्याच गोष्टी जनतेसमोर ठेवतात, म्हणून या दोन्ही बाबी कथन केल्या.

या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी (एनएफएचएस)चा २०१५-१६चा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला असून, तो उद्‌बोधक आहे. २००५-०६ मध्ये एक लाखापेक्षा जास्त कुटुंबांची पाहणी करण्यात आली होती, तर २०१५-१६ साठी सहा लाख कुटुंबांची. त्यानुसार, शहरातील कुटुंबांचा आकार ४.८५ व्यक्तींवरून ४.४४ वर आला आहे. दहा वर्षांत झालेला हा बदल आहे. महानगरांत तर फक्त चौकोनी कुटुंबच नव्हे, तर आता एका किंवा दोन व्यक्तींचेच अनेक परिवार असतात. गेल्या पाच वर्षांत पुणे-मुंबईसह मोठ्या शहरांतील घरांचे सरासरी आकारमान १५ ते १७ टक्‍क्‍यांनी कमी झाले आहे. ‘स्टार्टअप’ व ‘आयटी’ कंपन्यांत काम करणारी तरुण ऑफिसमध्ये जास्त वेळ असतात. ते घराबाहेरच अधिक जेवतात किंवा बाहेरून ऑर्डर देऊन जेवण मागवतात. अनेक घरांत स्वतंत्र स्वयंपाकघर नसतेच. एकूणच ‘डिजिटल कनेक्‍टिव्हिटी’मुळे आपली जीवनशैलीच बदलली आहे. तसेच भौतिक वस्तू साठवण्यापेक्षा अनुभवांचे संचित गोळा करण्याची या सहस्रकातील तरुणांची मानसिकता आहे, असे दिसते. अर्थतज्ज्ञ, मार्केटिंग अभ्यासक, धोरणकर्ते यांनी या नव्या वास्तवाची दखल घेतली पाहिजे.

२००५-०६ ते २०१५-१६ या कालावधीत भारतातील फ्रीजचा वापर दुपटीने वाढला. देशात तीस टक्के कुटुंबांकडे फ्रीज आहे, तर याच काळात दूरचित्रवाणी संच असणाऱ्यांचे प्रमाण वीस टक्‍क्‍यांनी वाढले. भारतातील ६६ टक्के लोकांकडे टीव्ही संच आहे. ‘सत्तर वर्षांत काय झाले? अमुक पक्षाने काय दिवे लावले?’ असे सवाल उपस्थित करणाऱ्यांनी, आर्थिक प्रगती ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे, हे ध्यानात ठेवावे. म्हणूनच २००३-०४ मध्ये समाप्त झालेल्या भाजपप्रणीत ‘एनडीए’च्या कारकिर्दीतही विकासवेग सरासरी सहा टक्के होता, हेही नोंदवणे गरजेचे आहे. तर ‘यूपीए’चा सरासरी विकासवेग ७.९ टक्के होता आणि त्यातली किमान दोन वर्षे तरी तीव्र जागतिक मंदीची होती. देशात नवमध्यमवर्गाचा झपाट्याने विस्तार झाला असून, खासगी क्षेत्र वाढले आहे. स्पर्धेमुळे कामाचे तास वाढले असून, साहजिकच धुलाई यंत्रांची मागणी फुगत चालली आहे. पण या यंत्रांची ४३ टक्के मागणी देशातील ५० जिल्ह्यांतच केंद्रित झाली आहे. त्यातही दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, बंगळूर या शहरांमध्ये धुलाई यंत्रांची एकतृतीयांश मागणी आहे. म्हणजे आजही विकासप्रक्रियेचे केंद्रीकरणच झालेले आहे. पण महानगरांबरोबरच, त्यांच्या आसपासच्या भागाचाही कायापालट होतो, हे दिसून येत आहे. तसेच दहा टक्के आदिवासींकडे फ्रीज, तर तीन टक्‍क्‍यांकडेच धुलाई यंत्र आहे. ऐंशी टक्के दलितांकडे फ्रीज आणि दहा टक्‍क्‍यांकडे धुलाई यंत्र नाही. समाजातील अल्पसंख्य, दलित, आदिवासी यांचा देशाच्या साधनसामग्रीवर अग्रहक्क आहे, असे सुविचार काँग्रेसकडून ऐकवले जात. हल्ली ‘सब का साथ, सब का विकास’ ही घोषणा सतत होत असते. पण दुबळ्या वर्गांची उपेक्षा थांबलेली नाही. फ्रीजच्या बाजारपेठेत पंजाब, केरळचा अनुक्रमे ८७ टक्के व ५५ टक्के हिस्सा आहे. धुलाई यंत्रांची निम्मी बाजारपेठ हरियानातच आहे, तर टीव्ही संचांची तमिळनाडूत. पंजाब, केरळ सुखी व समृद्ध राज्ये आहेतच. पण तेथे भूगर्भातील पाण्याचा बेसुमार उपसा, अनधिकृत खाणी, जंगलतोड यामुळे पर्यावरण बिघडले असून, याच कारणाने हवेतील उष्माही वाढला आहे. टीव्ही संचांना सर्वाधिक मागणी तमिळनाडूत आहे. तेथील समाजावर टीव्ही व चित्रपटांचा मोठा प्रभाव आहे व प्रमुख वाहिन्यांची मालकी राजकारण्यांकडे आहे.

‘जीएसटी कौन्सिल’ने नुकताच टीव्ही, फ्रीज आणि अन्य एकूण १८ गृहोपयोगी वस्तूंवरील कर २८ टक्‍क्‍यांवरून १८ टक्‍क्‍यांवर आणला. टीव्ही व फ्रीज वगैरे या चैनीच्या वस्तू असल्याचा उल्लेख हंगामी केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी केला. चार दशकांपूर्वी फ्रीज, टीव्ही कमी लोकांकडे असे. सत्तरच्या दशकात या वस्तू ऐषारामाच्या गणल्या जात व त्यांच्यावर दणदणीत कर लावला जात असे. परंतु १९८० मध्ये सहावी पंचवार्षिक योजना लागू झाली आणि इंदिरा गांधी व मग राजीव गांधींनी हळूहळू अर्थव्यवस्था खुली करण्यास सुरवात केली. त्यानंतर नरसिंह राव व मग वाजपेयी यांनी आयातीवरील संख्यात्मक निर्बंध सैल केले. शुल्क घटवले. पी. चिदंबरम प्रथम अर्थमंत्री झाले, तेव्हाच त्यांनी आयात शुल्क आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आणले. त्यामुळे टीव्ही, फ्रीज, टेपरेकॉर्डर, सीडी प्लेअर अशा वस्तू सहजपणे आयात करणे शक्‍य झाले. विदेशी स्पर्धेमुळे देशी कंपन्या सावध झाल्या व या प्रक्रियेत मध्यमवर्ग विस्तारला. भारतात आज अमेरिकेच्या लोकसंख्येइतका, म्हणजे ४० कोटींचा मध्यमवर्ग आहे. नव्वदच्या दशकात मोबाईल ही ऐष होती. पण आज मोबाईल कनेक्‍शन्सची संख्या शंभर कोटी झाली आहे.

देशातील गरजा व मागण्यांचे बदलते स्वरूप ध्यानात ठेवून करआकारणी व्हायला हवी. दुर्दैवाने फक्त महसुलाचाच विचार होतो. त्यामुळे टीव्ही, फ्रीजसारख्या वस्तूंना कराच्या वरच्या श्रेणीत टाकले जाते. ‘मनमोहनसिंग पर्वा’त देशातील गरिबी लक्षणीयरीत्या घटली. परंतु त्या काळात कल्याणकारी कार्यक्रमांवर मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात आला. मात्र तरुणांच्या आकांक्षा वाढत आहेत, ही बाब तितक्‍या प्रकर्षाने विचारात घेण्यात आली नव्हती. नरेंद्र मोदी यांनी तो धागा पकडला व त्याभोवती आपले राजकारण यशस्वीरीत्या विणले. देशात आर्थिक विषमता होतीच, ती आज आणखी तीव्र झाली आहे, हे कटू वास्तव आहे. ग्रामीण भारत व शेतकरी वर्गाचा आर्थिक पायाच ठिसूळ झाला आहे. त्यामुळे आर्थिक सक्षमीकरण व सामाजिक न्याय या मार्गाने संपत्तीचे फेरवितरण करावे लागेल.