जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी झालेले आंदोलन समिती नेमल्याने शमले आहे. तथापि, महाराष्ट्रभरात विविध खात्यांतर्गत सुमारे दीड लाख कंत्राटी कामगार आहेत. तुलनेने अल्प पगार, नोकरीची हमी, सेवासवलती नाहीत, अशा त्यांची अवस्था आहे. त्यांच्या स्थितीविषयी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघाचे मुकुंद जाधवर यांची मुलाखत.

राज्यात जुन्या पेन्शन योजनेवर चर्चा होताना एकूणच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर चर्चा सुरू आहे. प्रशासकीय खर्च वाढत असताना जुनी पेन्शन परवडेल का? प्रशासकीय खर्च किती वाढेल? असे मुद्दे आहेत. त्याचवेळी रिक्त असलेल्या दोन लाख ८९ हजार जागा भरायच्या आहेत. पण या चर्चेत महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा होत नाही, तो म्हणजे कंत्राटी कर्मचारी. प्रशासकीय खर्च वाढत असताना नवीन कर्मचारी हवेतच; पण त्यांच्या पगार व पेन्शनवर खर्च नको आहे. यातून कंत्राटी कर्मचारी ही शोषणाची नवी पद्धती पुढे आली. आज एका प्रथम वर्ग अधिकारी किंवा प्राध्यापकाच्या पेन्शनमध्ये किमान दहा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे पगार बसतात, अशी विसंगती आहे.

तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली, तेव्हा नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी मनमोहनसिंग यांना पत्र लिहिले आणि त्यात स्पष्टपणे लिहिले की, वेतन आयोगाने देशात कंत्राटीकरण वाढेल. तेव्हा सातवा वेतन आयोग लागू करू नका. तरीही वेतन आयोग मंजूर झाला, तेव्हा मोदी पंतप्रधान होते. राज्यकर्ते भूमिका बदलत राहतात पण त्यापलीकडे त्यांनी दिलेला इशारा योग्यच होता, हे आज जाणवते. कारण सर्वत्र कंत्राटी कर्मचारी नेमण्याचे प्रमाण खूपच वाढले आहे. महाराष्ट्र सरकारने एक लाख बेचाळीस हजार कर्मचारी कंत्राटी नेमले आहेत.

कंत्राटीकरणाचे वास्तव समजून घेण्यासाठी सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना एकत्र करून संघटनांचा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघ ज्यांनी स्थापन केला आणि अनेक वर्षे त्या विषयावर काम केलेल्या मुकुंद जाधवर यांच्याशी चर्चा केली. त्यांचे वैशिष्ट्य हे की, ते स्वत: १२ वर्षे कंत्राटी कर्मचारी होते. आज नोकरी सोडून त्यांनी कृषी उत्पादक कंपनी स्थापन केली असून, त्या कंपनीचे ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आहेत. ३० हजार कंत्राटी पगार घेणारे आज एक लाख पगार घेत आहेत. त्यांच्याशी झालेली चर्चा-

प्रश्न - महाराष्ट्रात किती कंत्राटी कर्मचारी आहेत?

उत्तर - या विषयाबाबत मी गेली दोन वर्षे माहिती अधिकारात पाठपुरावा करून प्रत्येक विभागातून माहिती मिळवली आहे. सरकारच्या विविध विभागांनी टोलवाटोलवी केली. सतत इतर कार्यालयांना पत्रे दिली, पण मी सतत पत्रव्यवहार करून जिल्हास्तरापर्यंत माहिती जमवत राहिलो. ज्या राज्यात सामाजिक न्यायाची परंपरा आहे त्याच राज्यात आज एक लाख बेचाळीस हजार कर्मचारी कंत्राटी आहेत.

हे कंत्राटी कर्मचारी किती वर्षापासून कार्यरत आहेत?

- यातील किमान २० टक्के कर्मचारी हे २० वर्षापासून काम करत आहेत. किमान ६०टक्के कर्मचारी दहा वर्षे तरी काम करत आहेत. १२८ कर्मचारी काम करताना मृत्यू पावले आणि अनेकांचे वय वाढले. तरीही कधीतरी सरकार सेवेत घेईल या आशेवर कमी पगारावर हे सारे काम करतात.

कंत्राटींना वेतन किती दिले जाते?

- जे अनेक वर्षे काम करतात ते मुश्किलीने २५ ते ३० हजारांपर्यंत पगार घेतात. इतर १५ ते २० हजार रुपयांवर काम करतात.

नोकरी करताना काय अडचणी येतात?

- एकतर दरवर्षी नवी नेमणूक दिली जाते. अनेक ठिकाणी त्रासही दिला जातो. विविध मागण्या केल्या जातात. त्या कार्यालयातील कायम कर्मचारी त्यांच्याकडून व्यक्तीगत कामे करून घेतात. बाळंतपण रजा कायम महिला कर्मचाऱ्यांना मिळते, कंत्राटी महिलांना ही सुविधा नसल्याने अनेकींना नोकरी सोडावी लागते. ज्या कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू झाले त्यांच्या वारसांना काहीच भरपाई मिळाली नाही. पेन्शनचा तर विषयच नाही. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे लग्नही जमत नाही. भविष्य निर्वाह निधीची कपात होत नाही. ज्या एजन्सीला शासन नेमते त्या एजन्सी खूप कमी पगार देतात. उदा. ग्रामपंचायतीमधील संगणक कर्मचाऱ्यांसाठी सरकार ग्रामपंचायतीकडून बारा हजार रुपये घेते आणि प्रत्यक्षात त्या कर्मचाऱ्यांना सात हजार रुपयेच मिळतात.

इतर राज्यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांविषयी कोणती भूमिका घेतली आहे?

- ओडिशाने ५६हजार, पंजाबने ३६हजार आणि हिमाचल प्रदेशने २५हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम केले आहे. जर गरीब राज्ये कंत्राटींना कायम करू शकते तर महाराष्ट्र का करू शकत नाही? इथून पुढे कंत्राटी कर्मचारी नेमणार नाही, असे जाहीर केले आहे.

ही संघटना कधी स्थापन केली? या संघटनेने काय कार्य केले?

- प्रत्येक विभागाच्या कंत्राटी संघटना होत्या. पण सर्वांचे प्रश्न एकत्र मांडण्यासाठी मी पुढाकार घेवून कंत्राटी कर्मचारी महासंघ स्थापन केला. त्यामार्फत न्यायालयात याचिका दाखल केली. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दर तीन वर्षांनी कमी करण्याचा शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी मोठे आंदोलन केले. सतत आमदारांना भेटून निवेदने देणे व मागण्या मांडत राहिलो.

कंत्राटी कर्मचारी म्हणून तुमच्या मागण्या काय आहेत?

- ओडिशा सरकारने इथून पुढे कंत्राटी कर्मचारी नेमणार नाही, अशी घेतलेली भूमिका महाराष्ट्र सरकारने घ्यावी. ज्या दोन लाख ८९ हजार रिक्त जागा आहेत, त्या अनेक वर्षे काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमधून भराव्यात. सरकारला अनुभवी कर्मचारी मिळतील. शासकीय कर्मचाऱ्यांना ज्या सुविधा दिल्या जातात त्या मिळाव्यात. अगोदरच काही वेतन दिले जात असल्यामुळे जास्त बोजा पडणार नाही.

तुम्ही स्वत: कंत्राटी कर्मचारी ते एका कंपनीचे सीईओ हा प्रवास कसा केला?

- मी कृषी विभागात बारा वर्षे कंत्राटी कर्मचारी होतो. या बारा वर्षात माझा पगार पंधरा हजारांवरून तीस हजार झाला. त्यानंतर मी कृषी उत्पादक कंपनी काढली. आम्ही द्राक्षापासून बेदाणेनिर्मिती करतो. आज या कंपनीचा मी सीईओ आहे. मला एक लाख रुपये वेतन मिळते. २०० कर्मचाऱ्यांना रोजगार दिला आहे. एक कंत्राटी कर्मचारी किती क्षमता असणारा असतो आणि सरकार त्याचे काय मूल्यमापन करते, याचे वाईट वाटते.

(माहिती अधिकारात ही माहिती मिळाली आहे.)