महिलांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याची घटनेतील तरतूद अमेरिकेत १९२०मध्ये रद्द करण्यात आली. महिलांना मतदानाचा हक्क मिळाल्याच्या या घटनेला शंभर वर्षे होत असताना कमला हॅरिस यांच्या रूपाने अमेरिकेचे उपाध्यक्षपद एका महिलेला मिळाले तर तो एक आगळा योगायोग ठरेल.
 
अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षातर्फे उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवारीसाठी कमला हॅरिस यांची निवड अध्यक्षपदासाठीचे उमेदवार जो बायडेन यांनी जाहीर केल्यानंतर अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हॅरिस यांच्या पात्रतेविषयी शंका उपस्थित केली. कमला यांचे आई-वडील स्थलांतरित असल्याने त्या उपाध्यक्षपदासाठी पात्र नाहीत, असे विधान ट्रम्प यांनी केले आहे. पण खरेतर ही हॅरिस यांनाच नव्हे, तर अमेरिकेलाही एका महिलेला उपाध्यक्ष बनविण्याची संधी आहे आणि तसे झाले तर तो एक आगळा योगायोग ठरेल. कारण बरोबर शंभर वर्षांपूर्वी अमेरिकेने महिलांना मतदानाचा हक्क बहाल केला होता. लिंगभेद करून महिलांना मतदानाचा हक्क नाकारण्याला बंदी करणारी ही घटनादुरुस्ती १९२०मध्ये करण्यात आली. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

इतिहास घडेल?
अमेरिका ही प्रबळ लोकशाही असली, तरीही त्या देशात अद्याप महिला अध्यक्ष झालेली नाही. त्या तुलनेत ज्या देशांना सामाजिक उदारतेच्या दृष्टीने काहीसे मागास समजले जाते, अशा आशियाई देशांत मात्र महिलांनी सर्वोच्च पदे सांभाळली आहेत.

भारतात पंतप्रधानपद आणि राष्ट्रपतिपद महिलांनी भूषविले आहे आणि भारताच्या शेजारी देशांतही तशी उदाहरणे आहेत. अमेरिकेत मात्र अद्याप अध्यक्षपद किंवा उपाध्यक्षपद महिलेने सांभाळलेले नाही. याचा अर्थ तेथे महिलांनी निवडणुकीच्या रिंगणात प्रवेशच केला नाही असे नाही. मात्र त्या अखेरच्या फेरीपर्यंत पोचल्या नाहीत किंवा त्या मुख्य पक्षांमधील नसल्याने त्यांचे टिकून राहणे कठीण होते. या पार्श्वभूमीवर कमला हॅरिस यांना इतिहास घडविण्याची संधी आहे.    

संघर्षाची वाटचाल
एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला अमेरिकेत महिलांना मतदानाचा अधिकार अनेक प्रांतांनी नाकारला होता. तेव्हा त्याविरोधात महिलांनी आवाज उठविण्यास सुरुवात केली. त्या शतकाची पाऊणशे वर्षे संपता संपता अमेरिकी काँग्रेसमध्ये पहिल्यांदा महिलांना मतदानाचा हक्क देणारी दुरुस्ती मांडण्यात आली. मात्र ती मंजूर झाली नाही आणि पुढील काही वर्षे हा संघर्ष सुरू राहिला. निदर्शने, मोर्चे, उपोषण अशी शस्त्रे या मागणीसाठी वापरण्यात आली. तरीही महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळत नव्हता. काही राज्यांनी आपापल्या राज्यात हा अधिकार देण्यास सुरुवात केली होती. तरी कायद्यात तशी तरतूद असणे गरजेचे होते. १९१९च्या जून महिन्यात अमेरिकी काँग्रेसमध्ये या दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आणि त्याचे रूपांतर कायद्यात होण्यासाठी तेव्हाच्या ४८ पैकी किमान ३६ प्रांतांनी त्या दुरुस्तीस मान्यता देणे गरजेचे होते. १९२०च्या पूर्वार्धात ३५ प्रांतांनी तशी मान्यता दिली आणि जेव्हा किमान एका प्रांताच्या मान्यतेची गरज बाकी होती, तेव्हा चार प्रांतांना त्यांच्या प्रतिनिधीगृहाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची विनंती करण्यात आली. तीन प्रांतांनी नकार दिला आणि टेनेसी प्रांताने मात्र होकार दिला.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

पेच निर्माण झाला...
 टेनेसी प्रतिनिधीगृहात या दुरुस्तीवर प्रचंड चर्चा झाली आणि दुरुस्तीवर मतदान झाले तेव्हा ४८-४८ अशी मते विभागली गेली आणि पेच निर्माण झाला. एका प्रतिनिधीवर मग सारे लक्ष केंद्रित झाले आणि तो होता हॅरी बर्न. तो रिपब्लिकन होता आणि त्याच्या कौंटीमध्ये या मुद्द्यावर तीव्र ध्रुवीकरण झालेले होते. महिलांना मतदानाचा हक्क मिळता कामा नये या बाजूने कल अधिक होता. त्यामुळे बर्न दुरुस्तीविरुद्ध मतदान करेल अशी शक्‍यता दाट होती. तथापि, बर्नने दुरुस्तीच्या बाजूने मतदान केले. त्याला त्याची धारणा जशी कारणीभूत होती, तद्वत त्याच्या आईने त्याला लिहिलेले भावनिक पत्रही कारणीभूत होते. 

सात पानी पत्रात बर्नच्या आईने कौटुंबिक बाबी लिहितानाच दुरुस्तीच्या बाजूने मतदान करून आपण एक चांगला मुलगा आहोत असे सिद्ध करण्याचे आवाहन त्याला केले होते. त्याची आई विधवा होती आणि ती शेती करीत असे; पण राजकीयदृष्ट्या ती सजग होती आणि महिलांना मतदानाचा हक्क देण्याविषयी ज्या चर्चा झडत, त्यांचा ती बातम्यांतून मागोवा घेत असे. बर्नने दाखविलेल्या त्या निर्धाराने अमेरिकेत ऑगस्ट १९२० मध्ये महिलांना मतदानाचा हक्क मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला. त्याचा हा निर्णय न पटलेल्यांनी बर्नवर अनेक आरोप केले. त्याच्या सचोटीवर हल्ले केले. पण बर्नने एका वाक्‍यात आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले. तो म्हणाला: ‘आईचा सल्ला पाळणे हे कुठल्याही पुत्रासाठी सुरक्षित असते याची मला खात्री आहे आणि माझ्या आईची इच्छा मी दुरुस्तीच्या बाजूने मतदान करावे अशी होती’.

भारताचे वेगळेपण
अमेरिकेतील महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला त्याला नुकतीच शंभर वर्षे पूर्ण झाली आणि तेव्हाच कमला हॅरिस यांची निवड बायडेन यांनी उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवारीसाठी केली हा लोभसवाणा योगायोग म्हटला पाहिजे. जन्मसिद्ध भेद हे समान अधिकारांच्या आड येता कामा नयेत, हा विचार अमेरिकेत संघर्षाने रुजवावा लागला. बरोबर शंभर वर्षांपूर्वीच ऑक्‍सफर्ड विद्यापीठाने महिलांना विद्यापीठाचे पूर्णवेळ विद्यार्थी होऊन पदवी प्राप्त करण्याची अनुमती दिली. या सगळ्यांची तुलना केली आणि स्वतंत्र भारतात घटनाकारांनी मतदानाचा हक्क देताना असा कोणताही भेद केला नाही, हे लक्षात घेतले की त्या दूरदृष्टीचे आणि वैचारिक प्रगल्भतेचे आगळेपण अधोरेखित झाल्याखेरीज राहत नाही.