पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच जॉर्डन, पॅलेस्टाइन, संयुक्त अरब अमिराती आणि ओमानचा दौरा केला. भारताचा व्यापार, आर्थिक, इंधन आणि सुरक्षाविषयक बाबींच्या दृष्टीने हा दौरा महत्त्वाचा असला तरी या दौऱ्यातील राजकीय गोळाबेरजेचे गणितही लक्षात घेतले पाहिजे. या सर्व देशांसोबत अनेक करार करतानाच, भारताने त्या पट्ट्यातील संवेदनशील प्रश्नांवर आपली भूमिका अधोरेखित केली आहे.

गेल्या वर्षी मोदी हे इस्राईलला भेट देणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले. त्या दौऱ्यात त्यांनी पॅलेस्टाइनला भेट देणे कटाक्षाने टाळले होते. गेल्या महिन्यात इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी भारताला भेट दिली. मोदी आणि नेतान्याहू यांची वैयक्तिक पातळीवरची मैत्री आणि दोन देशांदरम्यान प्रस्थापित झालेले चांगले संबंध सर्वश्रुत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर थेट पॅलेस्टाइनला भेट देऊन भारताने पॅलेस्टाइनची साथ सोडली नसल्याचा संदेश मोदींनी या निमित्ताने दिला आहे. मोदी हे पॅलेस्टाइनला भेट देणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेरुसलेमला इस्राईलची अधिकृत राजधानी म्हणून मान्यता देऊन जगभरातून रोष ओढवून घेतला असताना संयुक्त राष्ट्रसंघात मतदानाच्या वेळी त्यांच्या या निर्णयाला भारताने विरोध दर्शविला. पॅलेस्टाइनचे नेते यासर अराफत आणि इंदिरा गांधी यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध होते. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना स्वतंत्र पॅलेस्टाइनच्या दाव्याला त्यांनी पाठिंबा दिला होता. एकीकडे दहशतवादविरोधी लढ्यात, तसेच तंत्रज्ञान, कृषी आणि इतर क्षेत्रांत इस्राईलशी संबंध वाढवितानाच, पॅलेस्टाइनबद्दलच्या भारताच्या पूर्वापार चालत आलेल्या भूमिकेवर आपण ठाम असल्याचे भारताकडून सूचित केले जात आहे. त्यामुळे भारताचे त्या पट्ट्यातील सध्याचे परराष्ट्र धोरण हे फक्त इस्राईल-पॅलेस्टाइन प्रश्नाच्या अनुषंगाने ठरणार नसून, त्याला व्यावहारिकतेचा आणि समतोलाचा स्वतंत्र कंगोरा आहे. भारताच्या दृष्टीने हा संवेदनशील प्रश्न आणि इतर क्षेत्रांतील भागीदारी हे दोन वेगवेगळे विषय आहेत. मोदींचा हा दौरा अरब आणि ज्यू समुदायाला हेच सांगतो आहे. 1992मधील पी. व्ही. नरसिंह राव यांचे धोरण पुढे नेताना, विद्यमान सरकार यात आपले वेगळेपण दाखवत आहे. इस्राईलशी प्रगत तंत्रज्ञान व हेरगिरीविषयक करार आणि संयुक्त अरब अमिरातीशी इंधन करार हे भारतासाठी फायदेशीर ठरणार आहेत. संपूर्ण आखातात सुमारे 30 लाख भारतीय काम करतात. तेथील अर्थव्यस्थेचा कणा असलेले हे भारतीय दरवर्षी मायदेशी बक्कळ पैसे पाठवतात. त्यांची सुरक्षितता आणि तेथील देशांशी सौहार्दपूर्ण संबंध असणे त्यामुळेच महत्त्वाचे ठरते.

मोदींची गेल्या तीन वर्षांतील संयुक्त अरब अमिरातीची ही दुसरी भेट आहे. पहिल्या भेटीत तेल, व्यापार आणि प्राथमिक स्वरूपातील करार करण्यात झाले होते. आता दुसऱ्या भेटीत कराराची आणि सामंजस्याची व्याप्ती वाढल्याचे दिसून आले. उभय देशांदरम्यान खाद्यान्न, सहकार, संरक्षण क्षेत्रात भागीदारीला सुरवात होत आहे. अबूधाबीतील एका तेल प्रदेशात भारतीय तेल कंपन्यांना दहा टक्के सवलतीचा वाटा देण्यात आला आहे. अबूधाबीतील तेल कंपनी भारतातील मंगळूरमध्ये तेलाची साठवण करणार आहे. यातील काही भाग विक्रीसाठी, तर उरलेला तेलसाठा आणीबाणीच्या प्रसंगी वापरासाठी साठविण्यात येणार आहे. भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्या नौदलांचा सरावही यंदा होणार आहे. ओमानसोबत झालेल्या आठ सामंजस्य करारांमध्ये गुंतवणूक, नाविक सुरक्षा आणि संरक्षणावर भर देण्यात आला आहे. यातून उभय देशांदरम्यानचे संबंध नव्या उंचीवर नेण्याचा प्रयत्न आहे.

भारताचे परराष्ट्र धोरण आखातातील सर्व घटकांचा, त्या प्रदेशातील अस्थिरतेचा, त्यांच्या आपसातील संबंधांचा आणि व्यापक फायद्याचा विचार करून आखले जात आहे. त्याचबरोबर, या आठवड्यात इराणचे अध्यक्ष हसन रोहानी, नंतर जॉर्डनचे राजे अब्दुल्लाह आणि सौदी अरेबियाचे राजे सलमान भारताच्या भेटीवर येत आहेत. या वेगवेगळ्या देशांशी, त्यांच्या आर्थिक क्षमतेशी, सांस्कृतिक वेगळेपणाशी आणि संयुक्त हिताशी आपण जुळवून घेत आहोत. हे पश्‍चिम आशियाई आणि आखाती देशदेखील भारताबरोबरच्या संबंधांचा विचार गंभीरपणे करत आहेत. यातील तेलसंपन्न देशांसाठी तेलाचे गडगडलेले भाव आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला लागलेले नख हे चिंतेचे विषय आहेत. अमेरिकेचा या प्रदेशातील संपलेला रस आणि नव्या प्रादेशिक समीकरणांचा उदय होत असताना, अस्वस्थतेच्या सावटामध्ये त्यांना भारताच्या खंबीर पाठिंब्याची गरज भासत असावी, असे दिसते. राजकीय लंबकाचा तोल राखणे म्हणूनच आपल्यासाठी मोलाचे आहे. पुढील काळात हे काम करताना आपल्याला बऱ्याचदा तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. पण हीच काळाची गरजदेखील आहे.

गेल्या वर्षीपर्यंत भारत हा इस्राईलच्या गोटात गेल्याचे बोलले जात असताना, पॅलेस्टाइनचा मुद्दा आपण सोडला नसल्याचे दाखवून देत या निमित्ताने मोदी सरकारने परराष्ट्र संबंधांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. इस्राईल-पॅलेस्टाइन प्रश्नाची संवेदनशीलता आणि त्याच्या परिणामांचा विचार करीत, आपल्या देशातील आधीच्या नेतृत्वाने या प्रश्नाला आणि त्यातील घटकांना एकाचवेळी व उघडपणे हात घातला नव्हता. पण राजकीय, भौगोलिक, सामाजिक आणि आर्थिक पेचाच्या सर्व घटकांना योग्य अंतरावर ठेवत, कोणत्याही एका गटाचा शिक्का आपल्यावर बसणार नाही याची काळजी मोदी घेताना दिसतात. मात्र ताज्या दौऱ्यातील व्यापारी आणि आर्थिक फायद्यावर समाधान मानत असताना, व्यापक राजकीय नफ्याची झटपट अपेक्षा बाळगणे घाईचे ठरेल. त्यासाठी वेळ, अखंड आणि संयमी राजकीय भांडवलाची गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.