संपत्तीचे प्रचंड असे केंद्रीकरण नवनव्या उद्रेकांना जन्माला घालते आणि त्याचा फटका पुन्हा गरिबांनाच जास्त बसतो. या दुष्टचक्राचे आव्हान राज्यकर्त्यांना पेलावे लागेल.

"गरिबी हटाव!' ही घोषणा एकेकाळी कमालीची लोकप्रिय झाली होती. इंदिरा गांधींनी त्या घोषणेवर 1971च्या निवडणुका जिंकल्या, त्याला आता चार-साडेचार दशकांचा काळ लोटला. त्यानंतर देशात विविध पक्षांची सरकारे आली आणि त्या सर्वच सरकारांच्या घोषणा कमी-अधिक प्रमाणात "गरिबी हटाव!'शीच साधर्म्य असलेल्या होत्या. मात्र, देशातील गरिबी हटली नाहीच; श्रीमंत-गरीब दरी मात्र वाढली. संपत्तीच्या विकेंद्रीकरणाच्या केवळ गप्पाच राहिल्या. याच काळात जग बदलून गेले. भारताने 1991मध्ये राबवलेल्या खासगीकरण-उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या धोरणामुळे नव-मध्यमवर्ग उदयास आला. या नव्या मध्यमवर्गाच्या खिशात बराच पैसा खुळखुळू लागला. मात्र, तळापर्यंत हे लोण पोचले नाही. उलट काहींची
स्थिती आणखीनच खालावली. या सुमारास जगात अनेक ठिकाणीही असेच चित्र दिसत होते. विविध देशांमधील आर्थिक सहकार्य आणि विकास या संबंधात अनेक चर्चा आणि परिसंवाद होत राहिले. मात्र, त्यातून फारसे काही हाती लागल्याचे दिसत नसल्याचे दावोस येथील "वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'च्या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध झालेल्या "ऑक्‍सफॅम' या संस्थेच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. भारतातील 73 टक्के संपत्ती ही देशातील केवळ एक टक्का लोकांच्याच खिशात आहे, असा या अहवालाचा निष्कर्ष असून, नव्याने निर्माण होणाऱ्या संपत्तीतील ही असमानतेची पातळी राज्यकर्त्यांच्या चिंतेत भर घालणारी आहे. गेल्या वर्षभरात भारतातील गरीब 67 कोटी जनतेच्या संपत्तीत केवळ एक टक्‍क्‍याने वाढ झाली आहे. जगभरातच ही दरी वेगाने रुंदावत चालली आहे. गेल्या वर्षात नव्याने निर्माण झालेल्या संपत्तीपैकी 82 टक्‍के संपत्ती केवळ एक टक्‍का लोकांकडे आहे. संपत्तीचे प्रचंड असे केंद्रीकरण नवनव्या उद्रेकांना जन्माला घालते आणि त्याचा फटका पुन्हा गरिबांनाच जास्त बसतो. या दुष्टचक्राचे आव्हान मोठे आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत काही काळ विषमता वाढते, असे अर्थशास्त्रज्ञ सांगतात; त्यात तथ्यही आहे; परंतु ती कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे.

या अहवालाचे "रिवॉर्ड वर्क, नॉट वेल्थ' हे शीर्षकच सर्वार्थाने बोलके आहे आणि त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. कामाचा मोबदला योग्य प्रमाणात दिला जात नाही आणि त्याऐवजी काम कोणीही करो, त्यातून भर पडत आहे ती आधीच गडगंज श्रीमंत असलेल्यांच्या संपत्तीत, असे हे शीर्षक सांगते. जगभरातील श्रीमंत आणि शक्तिशाली लोकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची वाढत्या आणि सर्वसामान्यांच्या उत्पन्नाची घटती स्थिती समोर आणणाऱ्या या अहवालामुळे दावोस परिषदेला नवाच आयाम मिळू शकतो. त्याचे कारण म्हणजे दरवर्षी प्रसिद्ध होणाऱ्या या प्रतिष्ठेच्या अहवालाकडे जगभरातील अर्थशास्त्रीच नव्हे, तर राजकारण्यांचेही लक्ष असते. श्रीमंत आणि धनवंत वर्गाकडे वारसा हक्‍काने मोठी संपत्ती आधीच आलेली असते, हे गृहीत धरले तरीही 2017 मध्ये त्यांच्या संपत्तीत झालेली वाढ धक्‍कादायक आहे. 2010 पासून करोडपतींची संपत्ती प्रतिवर्षी 13 टक्‍के या वेगाने वाढत गेली, तर त्याच वेळी सर्वसाधारण म्हणजेच रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांच्या उत्पन्नात आणि एकूणच जी काही थोडीफार "संपत्ती' असेल, त्यात वाढ होण्याचा वेग प्रतिवर्षी केवळ दोन टक्‍के होता, असे हा अहवाल सांगतो. भारतात शेतमजूर आणि अन्य कष्टकरी यांच्यासाठी अनेक योजना सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, नित्यनेमाने एक उपचार म्हणून जाहीर करत असते. त्यातील किती प्रत्यक्षात येतात आणि त्यात पुन्हा त्यांच्या हातात किती रक्‍कम पडते, हे लक्षात घेतले, की या दरीचे कारण लक्षात येईल. "ऑक्‍सफॅम'च्या भारतातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी निशा अग्रवाल यांनी "सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक सुविधांचा लाभ फार थोड्या लोकांपर्यंत पोहोचतो हेच या अहवालातून दिसून आले आहे,' अशी टिप्पणी केली. "एक रुपयातले पंधरा पैसेच लाभार्थींपर्यंत पोचतात' या राजीव गांधी यांच्याच हताश उद्‌गारांमागील वास्तव अद्यापही बदलले नसल्याचे यावरून स्पष्ट होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत लवकरच मांडण्यात येणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकानुनयी नसेल, असे सूतोवाच केले आहे. मात्र, त्याच वेळी आगामी वर्षातील आर्थिक धोरणे हा अहवाल लक्षात घेऊन विषमतेची दरी कमी करणारी असतील, अशी अपेक्षा करावी काय?