स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा पाया रचला गेला. स्वातंत्र्यानंतर तो अधिक विस्तृत, व्यापक आणि प्रभावशाली होत गेला. बांगला देशाची निर्मिती, अणुचाचण्या, अणुकरार आणि कारगील युद्धाच्यावेळी त्याचे प्रत्यंतर आले. आजतागायत राष्ट्रहित हाच राष्ट्रधोरणाचा गाभा राहिला आहे.

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने १९२५च्या सुमारास छोटेखानी एक परराष्ट्र विभाग सुरु केला होता. या विभागाच्या कामकाजात पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी रस दाखवत इतर सहकाऱ्यांसोबत भारताचा स्वातंत्र्य लढा आणि त्यासाठी परदेशातून लागणारी सर्वतोपरी मदत मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांचा या विभागातील वावर पाहता स्वतंत्र भारतातील पहिले परराष्ट्र मंत्रालय त्यांनीच सांभाळले. कोरिया युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रसंघात १९५० मध्ये पहिल्यांदा ''अलिप्ततवाद'' ही संज्ञा भारत आणि युगोस्लाव्हियाने मांडली. या धोरणानुसार भारताने कोणत्याही पारड्यात आपले वजन न ओतता तटस्थपणाची भूमिका घेतली. १९५०चे दशक अशा भूमिकेत पार पडल्यानंतर १९६०च्या सुरुवातीस चिनी आक्रमणाने डोके वर काढले.

चीनचे युद्ध आणि १९६५चे पाकिस्तानचे युद्ध बहुतांशी भारताला आपल्या जीवावरच लढावे लागले. १९७१च्या बांग्लादेशच्या युद्धात अमेरिकेच्या रिचर्ड निक्सन प्रशासनाने तर थेट बंगालच्या खाडीत आपल्या युद्धनौका पाठवून इंदिरा गांधी सरकारवर दबाव आणला. तो दबाव सोव्हिएत संघराज्याच्या मदतीने झुगारत भारताने बांगलादेश जन्मास घालून आपली लष्करी आणि परराष्ट्रीय ताकद दाखवून दिली. पुढील दशकभर सोव्हिएत संघराज्याशी जवळीक वाढवत भारताने आपला प्रवास सुरु ठेवला. मात्र, हाच दोस्ताना जागतिक पातळीवरच्या इतर देशांच्या डोळ्यावर येऊन भारताची काहीशी कुचंबणा झाली. १९८०च्या सुरुवातीस अफगाणिस्तानमध्ये सोव्हिएत फौजा शिरल्यानांतर भारताला काही एक भूमिका न घेतल्यामुळे त्रासाला सामोरे जावे लागले. १९८०च्या शेवटापासून भारताच्या राजनैतिक धोरणाने सोव्हिएत संघराज्यासोबतच अमेरिका, चीन आणि इतरत्र आपला संबंध प्रस्थापित करायला सुरुवात केली.

भारताचा बाणेदारपणा

शीतयुद्धाच्या शेवटापासून भारताने अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांशी व्यवहार वाढवले. याच काळात पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ या शेजारी देशांच्या विषयात परराष्ट्र खात्याची बरीच कुमक गुंतवली जात असताना इतरत्र दुर्लक्ष झाले नाही, ही जमेची बाजू समजण्यात येईल. १९७४ आणि १९९८ची पोखरण अणुचाचणी करून भारताने आपला बाणेदारपणा दाखवून दिला. या भूमिकेने भारतावर जपान सारख्या देशाने निर्बंध घातले तरीही भारताच्या संरक्षण सिद्धतेचे आणि प्रथम हल्ला न करण्याच्या विचाराचे कौतुक झाले.

१९९९च्या कारगिल युद्धाच्या निमित्ताने सर्वार्थाने समोर आलेले मोठे संकट तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने कौशल्याने मार्गक्रमण करीत पाकिस्तानवर राजनैतिक तसेच लष्करी वर्चस्व गाजवले. रावळपिंडीला थेट व्हाईट हाऊसमधून तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन प्रशासनाने केलेला दूरध्वनी एक निर्णायक टप्पा मानला जातो. २००१च्या अमेरिकेवरच्या हल्ल्यानंतर भारताच्या दहशतवादविरोधी भूमिकेची प्रचिती पाश्चात्य देशांना येवू लागली. २००४ ते २००८ दरम्यान विस्तारलेला अणू करार भारत आणि अमेरिकेचे संबंध नव्या उंचीवर घेऊन गेला. वाजपेयी यांनी सुरु ठेवलेली पाकिस्तानशी शांतता बोलणी अथवा पी. व्ही. नरसिंहरावांनी सुरु केलेले व्यावहारिक धोरण पुढे डाॅ. मनमोहन सिंग यांनी राबवले. त्यांच्या काळात अमेरिकेचे धाकटे बुश आणि नंतर बराक ओबामा, चीनचे हू जिंताओ, अफगाणिस्तानचे हमीद करझाई, दक्षिण आफ्रिकेचे जेकब झुमा, रशियाचे दिमित्री मेदवेदेव अशा सर्वार्थाने वेगळा विचार करणाऱ्या नेत्यांच्या आणि त्यांच्या देशांशी यशस्वीपणे संपर्क वाढवला गेला.

वेगळ्या उंचीवर मुत्सद्देगिरी

नरेंद्र मोदींच्या पहिल्या पाच वर्षात परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि स्वतः मोदी यांनी दोन्ही बाजूंनी राजनैतिक विस्तार केला. मोदींची या खात्यातली विशेष रुची आणि अमेरिकेेचे बराक ओबामा व डोनाल्ड ट्रम्प, फ्रान्सचे इमॅन्युएल मॅक्राॅन, सौदी अरेबियाचे बिन सलमान, रशियाचे व्लादिमीर पुतीन, तसेच हसन रुहानी, बिन झाएद, जपानचे नुकतेच निवर्तलेले माजी पंतप्रधान शिंझो आबे अशा तगड्या नेत्यांशी जमलेला वैयक्तिक जिव्हाळा भारताच्या मुत्सद्देगिरीला वेगळ्या उंचीवर घेऊन गेला आहे. ''लूक ईस्ट''सोबतच पाश्चात्य देश, आफ्रिका, युरोप, पश्चिम आशिया अशा सगळ्या प्रदेशांमध्ये त्यांनी नव्याने प्राणवायू भरला.

मतपेटीचा विचार करता इस्राईल आणि इस्लामी देश यांच्याशी व्यवहार लपवणारा भारत उघडपणे आपले राष्ट्रीय हित आणि गरजांबद्दल विचार मांडून जुन्या जळमटांना बाजूस करू लागला आहे. विद्यमान परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर भारताची ही भूमिका देशोदेशींच्या नेत्यांच्या गळी उतरवत आहेत. इतक्या मोठ्या देशाला ''कोलगेट''ची आणि ''कोकोकोला''ची ही गरज आहे, हे ठसवत कोणताही द्विपक्षीय संबंध मैत्री शत्रुत्वापेक्षा राष्ट्रीय फायद्याच्या दृष्टीने राखला आणि निभावला जात आहे. ब्रिक्स, सार्क, जी-२०, आसियान, शांघाई सहकार्य परिषद, इस्लामी देशांच्या समितीत स्वराज यांना दिले गेलेले निमंत्रण, युरोपीय महासंघ, नॉर्डिक देश, क्वाड, अमेरिका आणि रशियासोबत सुरु असलेला २+२ वार्षिक कार्यक्रम असा अनेक कंगोऱ्यांनी, भिन्न विचारांनी भरलेला गुच्छ म्हणजे भारताची परराष्ट्रनीती आहे.

तापलेल्या हिंद-प्रशांत महासागरात भारत केंद्रस्थानी येत असताना जाणीवपूर्वक सुरु असलेल्या बुद्धनितीमुळे पूर्वेकडील जपान, ऑस्ट्रेलिया आदी देश पूर्वीपेक्षा अधिक जवळ आले आहेत. या सगळ्या संबंधाचा काय आणि कसा फायदा होणार, हे येत्या काही काळात दिसेल. चीनच्या कर्जाखाली मान असलेल्या श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळच्या तुलनेत भारतीय उपखंडात आपण अजून तरी आपली बूज राखून आहोत.

परराष्ट्र धोरण कधीच साचेबद्ध, एककल्ली असू नये. वेळोवेळी त्यात आमूलाग्र बदल करणे हे त्याचे यश असते. नेहरूंपासून ते मोदींपर्यंत आणि पुढे भारतीय परराष्ट्र धोरण देशाच्या नफ्यासाठी आणि त्याच बरोबरीने जुने संबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी तसेच नवीन संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी कात टाकत आहे. एक मोठा कर्मचारी वर्ग अखंडपणे पूर्णवेळ ही बाजू सांभाळत असतो. आर्य चाणक्य यांच्यापासून चालत आलेला हा वारसा एक अख्खं मंत्रालय हाताळत राहील. पुढील काळात, भारताचे परराष्ट्र धोरण जसे भारताच्या फायद्याचे राहील तसेच ते जागतिक समतोल राखण्यात यशस्वी ठरेल, असा विश्वास त्यामुळेच आहे.