समस्या मान्य करणे ही तिच्या सोडवणुकीची पूर्वअट असते, असे म्हटले जाते. रिझर्व्ह बॅंकेने केलेल्या अर्धा टक्का रेपो दरवाढीच्या निर्णयाचा विचार त्या दृष्टीने करावा लागेल. याचे कारण संसदेत आणि बाहेरही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी भारताची परिस्थिती जगाच्या तुलनेत बरीच चांगली असल्याचे निवेदन केले होते. महागाई पूर्णपणे नियंत्रणात असल्याचा दावाही करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर व्याजदरातील वाढीचा निर्णय रिझर्व्ह बॅंकेने घेणे ही एका अर्थाने तो प्रश्न तीव्र झाला असल्याची कबुलीदेखील देणे आहे. चलनवाढ आटोक्यात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक प्रयत्नशील आहे, ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब असली तरी आजार आणि उपचार यांची सांगड नीट बसते आहे का, याची शंका वाटते. याचे कारण असे, की सध्या किरकोळ वस्तू, इंधन यांच्यात झालेली दरवाढ ही वेगवेगळ्या कारणांमुळे पुरवठा साखळीत निर्माण झालेल्या अडथळ्यांची परिणती आहे. त्याची सुरुवात कोविडच्या संकटाने झाली होती.

ते संकट दोन वर्षांच्या पेचप्रसंगानंतर ओसरते आहे, असे वाटत असतानाच रशिया-युक्रेन युद्धाने अर्थव्यवहारांना आणखी एक दणका दिला. त्यामुळे निर्वेध व्यापार वाहतुकीला धक्का बसला. त्यातून पुरवठ्याचे प्रश्न निर्माण झाल्याने महागाई ओढवली आहे. चलनविषयक स्थिरता सांभाळण्याची जबाबदारी असल्याने रिझर्व्ह बॅंकेने आपल्या कक्षेत जे काही करता येते, ते केले आहे. पण त्याने समस्येची सोडवणूक होईल का? आता खरी गरज मागणी-पुरवठ्यात निर्माण झालेला असमतोल कसा सावरता येईल, हे पाहण्याची आहे. त्यात सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. ती जबाबदारी सरकारने टाळता कामा नये.

वेगवेगळ्या भावनिक प्रश्नांवर लोकांना काही कार्यक्रम देणे आणि प्रतिसाद मिळविणे हे तुलनेने सोपे असते. पण आता कसोटी आहे, ती आर्थिक प्रश्नांना तोंड देण्यासाठी उपाय योजना करण्याची. आर्थिक प्रश्नांच्या बाबतीत रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जे निवेदन केले आहे, त्याचा आशय सकारात्मकच आहे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मूलभूत घटक मजबूत आहेत, असा निर्वाळा त्यांनी दिला आहे. शहरी भागात मागणीला हळुहळू बळ येत आहे, मात्र ग्रामीण भागातून मागणीची मरगळ कायम आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. ग्रामीण भागातील लोकांची क्रयशक्ती का कमी झाली, याच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. या बाबतीत अर्थातच केंद्रीय अर्थमंत्रालयाची भूमिका महत्त्वाची आहे.

शेती आणि शेतकरी यांच्या मूलभूत प्रश्नांना हात घातल्याशिवाय ही कोंडी फुटणार नाही. सध्याची महागाई ही धनधान्य, खाद्यतेले, डाळी, फळफळावळ, इंधन या गोष्टींमुळे झाली आहे. त्यातील नाशवंत मालाच्या बाबतीत प्रक्रिया उद्योगांना बळ मिळाल्यास शेतकरी आश्वस्त होतील आणि पुरवठ्याचे गणित बरेच सुधारता येईल, असे अर्थतज्ज्ञांनी सुचवले आहे .त्याचा विचार व्हायला हवा. रेपोविषयीचे धोरण हे चलनफुगवटा रोखण्यासाठीचे एक आयुध आहे, हे खरेच. पण ते अवाजवी प्रमाणात वापरले तर उद्योगांसाठीच्या गुंतवणुकीवर परिणाम होऊन विकासाला खीळ बसते आणि व्याजदर कमी ठेवून विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न केला, तर चलनाची उपलब्धता वाढून महागाईचा ज्वर वाढत जातो. भारताची सद्यःस्थिती लक्षात घेतली तर हा पेच किती तीव्र आहे, याची कल्पना येते. कोविडपूर्व काळापासूनच आपण औद्योगिक विकासाच्या बाबतीत धडपड करीत होतो. त्या प्रक्रियेला खीळ बसली.

त्यामुळे जनतेच्या ज्या काही आशा-आकांक्षा तयार झाल्या होत्या, त्यांना धक्का बसला. एकीकडे राजकीय माध्यमातून स्वप्ने दाखविण्याचा प्रकार टिपेला पोचला होता, पण आर्थिक वास्तव मात्र त्याच्याशी मेळ खात नव्हते. त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत रिझर्व्ह बॅंकेप्रमाणेच सरकारलाही मोठ्या कसोटीच्या प्रसंगाला सामोरे जावे लागत आहे आणि एकूण परिस्थिती लक्षात घेता पुढच्या काही काळातही जावे लागणार आहे. पण याबाबत जनतेला विश्वासात घेत पुढे जाण्याचा मार्गच योग्य ठरेल. मुख्य म्हणजे पुढच्या काळात देशाचा आर्थिक विकास निश्‍चित असला तरी तो रोजगारविहीन असेल. त्यामुळे सरकारपुढे आव्हान आहे, ते रोजगारसंधींचे प्रमाण वाढविण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करण्याचे.

रेपो दर वाढल्यामुळे त्याचा व्याजदरावर लगेच परिणाम होईल. घराचे हप्ते वाढतील. पण निदान ठेवीदारांनाही वाढीव व्याजदर लागू व्हायला हवेत. आधीच महागाई आणि त्यात अल्प व्याजदर यामुळे ठेवींवर जगणाऱ्या ज्येष्ठांचे हाल होतात. त्यांना दिलासा मिळावा. विरोधात असताना भारतीय जनता पक्ष महागाईच्या मुद्यावर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी यूपीए सरकारच्या विरोधात रान उठवत असे. पण सत्तेत आल्यानंतर उपाययोजनेच्या मार्गातील काटेकुटे त्यांना दिसू लागले आहेत! आता कॉंग्रेसने रस्त्यावर येऊन आंदोलन सुरू केले असताना केवळ जागतिक परिस्थितीकडे बोट दाखवून भागणारे नाही. जे जे शक्य आहे, ते ते आपण करीत आहोत, हे सरकारला दाखवून द्यावे लागेल.

महागाईमुळे दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची संख्या वाढते. अर्थकारण, शिक्षण आणि आरोग्य या सर्वच बाबतीत त्यांची स्थिती ढासळते.

- अझीम प्रेमजी, उद्योगपती