इंटरनेटमुळे संदेशांची देवाणघेवाण वेगाने होऊ लागली आणि एकुणातच दळणवळणाचे मार्ग बदलून गेले. यू ट्यूब, ट्‌विटर, फेसबुक आदी माध्यमांतून जनमत संघटित करणेही सुलभ झाले. इजिप्तच्या तेहरीर चौकात पाच वर्षांपूर्वी तरुणांनी क्रांतीचे निशाण फडकावले, तेव्हा याच सोशल मीडियावरून वायुवेगाने पसरणाऱ्या संदेशांचा त्यात मोठा वाटा होता, असे मानले गेले. मात्र, याच सोशल मीडियावरून दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारे व्हिडिओ, तसेच अन्य मजकूरही प्रसारित होतो आणि त्यामुळेच इंटरनेट तसेच ही माध्यमे शाप आहेत की काय, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

त्यामुळेच आता बड्या राजसत्तांनी त्यावर निर्बंध घालण्यासाठी "मायक्रोसॉफ्ट'पासून अनेक मोठ्या "आयटी' कंपन्यांवर आणलेल्या दबावामुळे या कंपन्यांनी एकत्रित डेटाबेस तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे दहशतवादाचा प्रसार करणारा मजकूर, तसेच व्हिडिओ शोधणे सोपे होणार आहे.
दहशतवादाचा प्रसार करणारी अनेक अकाऊंट ट्विटरने गेल्या ऑगस्टमध्येच बंद केली होती.

त्याचेच हे पुढचे पाऊल आहे. सोमवारी या कंपन्यांनी यासंबंधात संघटितपणे काम करण्याचा निर्णय घेतला. दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या व्हिडिओपासून तसाच मजकूर कोणी या माध्यमांवर टाकला तर तो कोणी तयार केला, हे शोधणे आणि आवश्‍यकता भासल्यास तो "डिलिट' करणे शक्‍य होणार आहे. सध्या विशिष्ट शब्द इंटरनेटवर सहजपणे शोधता येतात आणि त्याद्वारे मजकूर दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारा आहे किंवा नाही, हे ठरवता येते. नव्या तंत्रज्ञानात याच पद्धतीने छायाचित्रे आणि व्हिडिओही शोधता येणार आहेत. या तंत्रज्ञानाची चाचणी यापूर्वी बालकांच्या लैंगिक शोषणाचे व्हिडिओ शोधून ते डिलिट करण्यासाठी झाली. ती परिणामकारक असल्याचेही सिद्ध झाले. आता, सोशल मीडिया क्षेत्रातील बड्या कंपन्या एकत्रितपणे हे तंत्रज्ञान वापरणार असल्या, तरीही प्रत्येक कंपनी स्वतंत्रपणे मजकुराची छाननी करेल आणि आपल्या कंपनीच्या नियमात संबंधित मजकूर बसत नसेल, तरच तो अन्य कंपन्यांना उपलब्ध करून दिला जाईल. काहीही झाले, तरी आज ज्या पद्धतीने दहशतवादाशी संबंधित छायाचित्रे, व्हिडिओ प्रसारित करणे शक्‍य आहे, तितके येत्या काळात सोपे राहणार नाही, हे निश्‍चित. या लढ्यास अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्य विरुद्ध दहशतवाद असे स्वरूप मात्र कोणी देता कामा नये, अन्यथा "आयटी' कंपन्यांनी हाती घेतलेल्या या स्तुत्य उपक्रमामागील चांगले हेतूच पाण्यात जातील.