आर्थिक संकटाच्या गर्तेत सापडलेल्या पाकिस्तानातील इतर प्रश्‍नही तीव्र झाले आहेत. पश्तुन समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या तरुणांच्या संघटनेला मिळत असलेल्या पाठिंब्यामुळे सरकार, ‘आयएसआय’ अस्वस्थ आहे. आंदोलन दडपण्याचे सर्व मार्ग अवलंबले जात आहेत. खैबर पख्तुख्वाच्या राजधानीत सोमवारी (ता.३० जानेवारी) बॉम्बहल्लाही झाला. एकूणच पश्तुन समाजाचा प्रश्न चिघळण्याची चिन्हे आहेत.

एखाद्या देशाचे सर्व बाजूंनी कसे अधःपतन होते, याचे उदाहरण म्हणून पाकिस्तानकडे बोट दाखवावे लागेल. तेथील आर्थिक दिवाळखोरी जगासमोर आली आहे. अमेरिका, चीन, सौदी अरेबिया आदी देशांकडून आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या संस्थांकडून कर्ज आणि आर्थिक मदतीवर त्या देशाची गुजराण चालू आहे. परकी चलनाचा साठा पार आटला आहे. पुरवठा साखळ्यांतील अडथळे आणि अर्थव्यवस्थेचे ढिसाळ व्यवस्थापन यामुळे प्रश्न तीव्र झाले आहेत. परवाच पेट्रोलचे भाव लिटरमागे एकदम ३५ रुपयांनी वाढवावे लागले, ते नाणेनिधीने बजावल्यामुळे.

या संकटाचा फायदा उठवून पुन्हा सत्तेवर कसे येता येईल, याच्या खटपटीत इम्रान खान आहेत. त्यांना निवडणुकांची घाई आहे. त्यामुळेच आपले सरकार असलेल्या खैबर पख्तुख्वा प्रांतात व सत्ताधारी आघाडीचा भाग असलेल्या पंजाब प्रांतात असेंब्ली विसर्जित करायला लावून त्यांनी निवडणुका घेणे भाग पाडले आहे. येत्या एप्रिलमध्ये त्या राज्यांत निवडणुका होतील. ऑगस्टमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानात इम्रान खान पुन्हा सत्तेवर येणे खरे तर धोकादायक आहे. अफगाणिस्तानात जेव्हा तालिबान सत्तेवर आले, तेव्हा ‘अफगाणिस्तान गुलामगिरीतून मुक्त झाला’ अशी प्रतिक्रिया इम्रान खान यांनी व्यक्त केली होती. आता ‘तेहरिक हे तालिबान पाकिस्तान’चा प्रवक्ता म्हणतो, की ‘पाकिस्तानातही आम्ही सत्तेवर येऊ आणि या देशालाही गुलामगिरीतून मुक्त करू’. खरे तर इम्रान खान यांना बसलेली ही चपराक आहे. पण ना ते काही शिकू इच्छितात, ना सध्याचे सरकार व लष्कर धोरणांत काही मूलभूत बदल करण्यास तयार आहेत.

पश्तुन समाजाचा प्रश्न पाकिस्तानी राज्यकर्ते ज्या हडेलहप्पीने दडपू पाहात आहेत, ते याचे मोठे उदाहरण. पश्तुन आणि बलुचि तरुण अचानक बेपत्ता होतात. काही दिवसानंतर त्यांचा मृतदेह सापडतो. अशा हत्या वाढत चालल्या आहेत. पाकिस्तानच्या अशांत अशा दक्षिण वझिरिस्तानच्या नकीबुल्ला मेहसूद नावाच्या तरुणाला बनावट चकमकीत ठार मारणाऱ्या कराचीच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकारी राव अन्वर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना दहशतवादविरोधी न्यायालयाने २३ जानेवारीला पुरेशा पुराव्याअभावी मुक्त केले. त्याची तीव्र प्रतिक्रिया प्रामुख्याने पश्तुन (पठाण) लोक राहत असलेल्या खैबर-पख्तुनख्वा प्रांतात उमटली आहे. नकीबुल्ला हा पश्तुन आणि मेहसूद जमातीचा. पश्तुन समाजात आपल्यावर पाकिस्तानात अन्याय होत असल्याची भावना वाढत चालली आहे. २०१८च्या जानेवारीत नकीबुल्ला आणि अन्य तीन जणांना पोलिसांनी कराचीत ठार मारले होते. ‘तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ (टीटीपी) या दहशतवादी संघटनेशी नकीबुल्लाचा संबंध असल्याचे पोलिसांनी तेव्हा म्हटले होते. पण तसे काही नसल्याचे नंतर स्पष्ट झाले. नकीबुल्लाच्या हत्येच्या विरोधात तेव्हाही पाकिस्तानात निदर्शने झाली होती.

२०१४ मध्ये खैबर-पख्तुनख्वाच्या डेरा इस्माईल खान येथे काही तरुणांनी ‘मेहसूद तहफ्फूज मूव्हमेन्ट’ सुरू केली होती. नकीबुल्लाच्या हत्येनंतर त्याला व्यापक बनवण्यात आले आणि नाव बदलून ‘पश्तुन तहफ्फूज मूव्हमेन्ट’ (पीटीएम) करण्यात आलं. ‘पीटीएम’चा अर्थ पश्तुन समाजाच्या सुरक्षेसाठी आंदोलन. पश्तुन समाजात आफ्रिदी, दुरानी, मेहसुद, शिनवारी, बंगश, युसूफझाई इत्यादी जमातींचा समावेश आहे. मन्झुर पश्तीन नावाच्या तरुणाच्या नेतृत्वाखाली शांततेत चालणाऱ्या या आंदोलनाला यश मिळाले. घराघरात शस्त्र असलेल्या खैबर-पख्तुनख्वा येथे शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या तरुणांनी लोकांची मने जिंकली. अशांत अशा दक्षिण आणि उत्तर वझिरिस्तानातून २०१८च्या निवडणुकीत अपक्ष म्हणून उभे राहिलेले ‘पीटीएम’चे मोहसिन दावर आणि अली वझिर संसदेत निवडून आले. आधी इम्रान खान सरकार आणि आता शाहबाज शरीफ सरकारसाठी ‘पीटीएम’ याचा प्रभाव थांबवणे शक्य नव्हते. पश्तुन समाजाची पाकिस्तानात वस्ती अंदाजे १५.४२% एवढी आहे. खैबर-पख्तुनख्वा व्यतिरिक्त अशांत बलुचिस्तानात व कराची शहरात पश्तुन मोठ्या संख्येत राहतात. लष्करात पंजाबी सर्वाधिक आहेत. पण त्यानंतर पश्तुन आहेत.

पश्तुन समाज पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानात विभागला गेला आहे. दोन्ही देशाला वेगळं करणारी डुरान्ड लाईन अफगाणिस्तानातील कुठल्याही राज्यकर्त्यांनी मान्य केलेली नाही. दोन्ही देशातील पश्तुन समाजातील लोक एकमेकांच्या देशात सहज येत जात असतात. खान अब्दुल गफार खान ''सरहद गांधी'' यांनी नेहमी शस्त्र बाळगणाऱ्या पश्तुन समाजाला ''खुदाई खिदमतगार'' याच्या माध्यमातून अहिंसेच्या विचाराकडे नेलं. त्यात त्यांना बऱ्यापैकी यशही मिळाले. त्यानंतर हा ‘पीटीएम’चा प्रयोग आहे. अफगाणिस्तानातील तालिबानचा इतिहास तर सर्वांसमोर आहे. तालिबानचे सुरुवातीपासून नेतृत्व पश्तुन समाजाकडे होते. तालिबानने पाकिस्तानच्या सीमेजवळ असलेल्या अफगाणिस्तानच्या कंदहार, स्पिन बोल्डाकपासून त्याचा प्रभाव वाढवला. तालिबानने नंतर पाकिस्तानच्या खैबर-पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तानात भीती निर्माण करून प्रभाव वाढवला. या सगळ्यात त्यांना ‘आयएसआय’ची मदत होती.

आता ‘तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ने खैबर-पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तानात मोठ्या प्रमाणात हल्ले करून पाकिस्तान सरकारला मोठे आव्हान दिले आहे. पाकिस्तान सरकारसोबत असलेली शस्त्रविराम संधी ‘तेहरिक-ए-तालिबान’ने त्यासाठी धुडकावून लावली. या पार्श्वभूमीवर पीटीएमचा प्रभाव खैबर-पख्तुनख्वात वाढला आहे. पश्तुन समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या या तरुणांच्या संघटनेला मिळत असलेल्या पाठिंब्यामुळे सरकार (मग ते इम्रान खान यांचे असो किंवा शाहबाज शरीफ यांचे), ‘आयएसआय’ अस्वस्थ आहे. आधीच्या ‘फेडरली ॲडमिनिस्टर्ड ट्रायबल एरिया’ (फाटा) मध्ये राहणाऱ्या लोकांकडे दहशतवादी म्हणून पाहणे चुकीचे असल्याची ‘पीटीएम’ची भूमिका आहे. दक्षिण व उत्तर वझिरिस्तान, मेहमंड, ओरकझाई, खैबर, बजौर इत्यादी भाग अफगाणिस्तानला लागून आहे.

अफगाण सरकारमध्ये गृहमंत्री असलेले सिराजुद्दीन हक्कानी यांची दहशतवादी संघटना हक्कानी नेटवर्क यांनी अमेरिकेने २००१च्या ऑक्टोबरमध्ये अफगाणिस्तानवर केलेल्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानच्या उत्तर वझिरिस्तान येथे आश्रय घेतला होता आणि तिथून अफगाणिस्तानात हल्ले करत होते. ‘आयएसआय’ची त्यांना उघड मदत मिळत होती. राव अन्वर आणि अन्य पोलिसांना सोडण्याच्या विरोधात खैबर-पख्तुनख्वा येथे मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करण्यात आली. पेशावर, डेरा इस्माईल खान, स्वाबी, कोहाट, स्वात खोऱ्यात झालेल्या निदर्शनात सांगण्यात आले की "आम्ही सरकारी संस्थेच्या विरोधात नाही; पण त्यांच्या चुकीच्या निर्णयाच्या विरोधात आहोत. आम्ही चुकीचे निर्णय आणि अन्याय सहन करणार नाही.’’ संपूर्ण पाकिस्तानात पश्तुन समाजावर अन्याय करण्यात येतो आणि त्यांचे शोषण केले जात असल्याचा आरोप ‘पीटीएम’ या संघटनेचे नेते करत आहेत. खासदार मोहसीन दावर यांनी राव अन्वरसारखा पोलीस अधिकारी न्यायालयातून मुक्त होतो. त्यातून सरकार आणि राज्याचा कमकुवतपणा स्पष्ट होतो, असे म्हटले.

'यह जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है,' 'हे कुठल्या प्रकारचं स्वातंत्र्य आहे?,' अशा ‘पीटीएम’च्या घोषणा आहेत. पहिल्या घोषणातून लष्कर आणि दहशतवाद्यांमध्ये परस्परसंबंध असल्याची ‘पीटीएम’ची भूमिका स्पष्ट होते. त्यात तथ्य आहे. लष्कराने काही दहशतवादी संघटनेच्या विरोधात कारवाई केली; पण हक्कानी नेटवर्कचा त्यात अपवाद होता. नकीबुल्ला याच्या बनावटी चकमकीत झालेल्या हत्येनंतर पश्तुन समाज एकत्र आलेला दिसत आहे. ‘ह्युमन राईट कमिशन ऑफ पाकिस्तान’च्या माहितीनुसार २०१४ मध्ये किमान ५९८ लोकांची अशाप्रकारे हत्या करण्यात आली होती.त्याच्या पुढच्या वर्षी ही संख्या जवळपास ३४३ होती, असेही कमिशनने म्हटले आहे. नकीबुल्लाच्या निमित्ताने संपूर्ण पश्तुन समाज एकत्र आला आहे.

(लेखक पाकिस्तानातील घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)