- जयंत काकतकर

रिझर्व्ह बँकेने पतधोरणाचा आढावा घेताना, प्रत्यक्ष व्याजदर अप्रत्यक्षरीत्या वाढवलेले आहेत व पुढील काळात देखील व्याजदर वाढीचेच स्पष्ट संकेत दिले आहेत. त्यादृष्टीने जाहीर झालेले द्वैमासिक आर्थिक धोरण नीट समजून घेण्याची गरज आहे.

द्वैमासिक आर्थिक धोरण जाहीर करताना मागील आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक बाजारातील अंदाजानुसार मूळ व्याजदरात (रेपो-रेट) कोणतीही वाढ केली नाही, असे जाहीर केल्याने अनेकांनी दरमहा कर्ज परतफेडीचा हप्त्यात वाढ झाली नाही म्हणून सुस्कारा सोडला. पण वास्तव नीट समजून घ्यायला हवे. रिझर्व्ह बँक दर दोन महिन्यांनी प्रामुख्याने जागतिक आर्थिक परिस्थिती, देशांतर्गत चलनवाढ व व्यवसाय वाढ या घटकांचा विचार करून व्याजदर निश्चित करते. ताज्या पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेने रशिया-युक्रेन युद्ध, खनिज तेलाची दरवाढ व जगभरातील महागाई यांचा उल्लेख केला आहे. प्रमुख देशांनी कोविडपूर्व परिस्थितीकडे वाटचाल करताना आर्थिक धोरण कडक करण्यास सुरुवात केली आहे व भारतदेखील याला अपवाद नाही.

व्याजदरात अप्रत्यक्ष वाढ

रिझर्व्ह बँकेने पूर्वी केलेल्या उपायांमुळे भारतात सध्या रोकड उपलब्धता जरुरीपेक्षा जास्त असल्याचे नमूद करून योग्य पद्धतीने व योग्य वेळेवर ती कमी केली जाईल, असे नमूद केले आहे. युद्ध परिस्थिती व संभाव्य महागाई लक्षात घेऊन पतधोरण समितीच्या सर्व सदस्यांनी एकमताने मुख्य व्याजदर (रेपो) जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला व तसे जाहीर केले. पण कर्ज घेतलेल्या मध्यमवर्गीयांनी व्याजदर वाढले नाहीत, अशी समजूत करून घेतली असली तरी ती कितपत बरोबर आहे? रिझर्व्ह बँकेने मुख्य व्याजदर (रेपो) ४.००टक्के, रिव्हर्स रेपो दर ३.३५टक्के व एमएसएफ दर ४.२५टक्के यात बदल केलेला नाही; मात्र नव्याने स्थायी ठेव सुविधा(एसडीएफ) दर ३.७५टक्के सुरु केला. थोडक्यात अप्रत्यक्ष रीतीने व्याजदरात वाढ केली आहे. याचा परिणाम म्हणून पुढील काळात सर्वसामान्य माणसाच्या कर्जावरील व्याजदरात वाढ होणे अपरिहार्य आहे. या नवीन बदलाचा परिणाम लक्षात येताच भारतातील कर्जरोखे व्याजदरांमध्ये तेवढीच म्हणजेच ०.४०टक्क्याने (रिव्हर्स रेपो दर-०३.३५टक्के व एसडीएफ दर ३.७५ टक्के यांमधील फरक) वाढ झाल्याचे लक्षात येते. १० वर्षाचे केंद्र सरकारी रोखे ६.८५टक्के ते ६.९०टक्क्यांवरून ७.२५ ते ७.३०टक्के दराने बाजारात उपलब्ध झाले आहेत.

‘स्थायी ठेव सुविधा’ दर

नव्याने ‘स्थायी ठेव सुविधा’(एसडीएफ) दर -०३.७५ टक्के करण्यात आला आहे. सर्व बँकांमध्ये दैनंदिन अतिरिक्त उपलब्ध असणारी रोख शिल्लक, सर्व बँका रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवतात व त्यावर बँकांना एका दिवसासाठी ३.३५ टक्के याप्रमाणे व चौदा दिवसांसाठी ३.८० टक्के ते ३.९५ टक्के याप्रमाणे व्याज मिळते. परंतु यापुढे एसडीएफ दर ३.७५ लक्षात घेता एका दिवसासाठी ३.७५ टक्के याप्रमाणे व्याज मिळेल. याचाच अर्थ प्रत्यक्ष व्याजदरांमध्ये ०.४० टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

धोरणात उल्लेख केल्यानुसार, बँका दैनंदिन स्वरुपात जानेवारी व फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ७.८० लाख कोटी व मार्च २०२२ मध्ये ७.५० लाख कोटी इतकी रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवत होत्या. ही रोकड खूपच जास्त आहे. बॅकांनी सदर रक्कम कारखाने व व्यवसायासाठी अधिक कर्जे देऊन देशाच्या प्रगतीसाठी उपयोग करावा, अशी रास्त अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. गेले काही दिवस बचत खात्यावरील व्याजदर २.०० ते ३.०० टक्के आहे. बॅंका सदर रक्कम रिझर्व्ह बँकेमध्ये ठेऊन त्यावर ३.७५ टक्क्यांनी व्याज घेत आहेत; परंतु अधिक जोखीम घेऊन कर्जे वाढवण्याकडे त्यांचा कल नाही. बॅंकांसाठी बचावात्मक व्यवसाय धोरणही काही वेळा (प्रामुख्याने थकीत कर्जे प्रमाण जास्त असताना ) योग्य ठरते. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार बाजारातील रोकड उपलब्धता कमी होत असतानाच ठेवींवरील व्याजाचे दर वाढणे अपेक्षितच आहे; ज्यामुळे बॅकांची नफाक्षमता कमी होऊ शकते व टाळण्यासाठी कर्जावरील व्याज दरवाढ अटळ आहे. याचाच अर्थ प्रत्यक्ष व्याजदरांमध्ये वाढ होऊ लागली आहे. रिझर्व बँकेने मुख्य व्याजदर (रेपो ४.०० टक्के) यामध्ये प्रत्यक्ष व सरळ वाढ न करता अप्रत्यक्षरीत्या वाढ केली आहे. वाढ केवळ सूचित केलेली नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.

सर्वसामान्य ठेवीदारांनी सध्या असणाऱ्या व्याजदरा (सरासरी ५.१० टक्के ते ६.२५ टक्के) पेक्षा सरकारी कर्जरोख्यांमध्ये जरूर गुंतवणूक करावी, ज्यावर (१० वर्षांसाठी केंद्र सरकार ७.२५ टक्के ते ७.३० टक्के आणि विविध राज्य सरकारे ७.५५ टक्के ते ७.६०%टक्के)अधिक व्याज मिळू शकते. रिझर्व्ह बँकेने छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी स्वतंत्र व उत्तम योजना चालू केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने पतधोरणाचा आढावा घेताना, प्रत्यक्ष व्याजदर अप्रत्यक्षरीत्या वाढवलेले आहेत व पुढील काळात देखील व्याजदर वाढीचेच स्पष्ट संकेत दिले आहेत.

(लेखक जनता बॅंकेचे निवृत्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.)