अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात केलेली पाव टक्‍क्‍याची वाढ ही केवळ संख्यात्मक विचार केला, तर अगदी अल्प आहे. एरवी केवळ तर्क-वितर्क आणि अफवांमुळेदेखील खाली-वर झोके घेणारा आपल्याकडील शेअर बाजारही या व्याजदरवाढीने फारसा विचलित झालेला दिसला नाही. त्या धक्‍क्‍याचा अंदाज आधीच घेतला गेला, हे त्याचे कारण असू शकते. म्हणजे एकंदरितच पाव टक्का वाढीचा फार बाऊ करण्याचे कारण नसले, तरी दूरचा विचार करता ही घटना निश्‍चितच दखल घ्यावी, अशी आहे. मुख्य म्हणजे ही व्याजदरवाढ दिशादर्शक आहे. अमेरिकी अर्थव्यवस्था सावरत असल्याचे हे चिन्ह म्हणावे लागेल. कर्जतारण बाजारपेठेतील कृत्रिम तेजीचा फुगा फुटल्यानंतर २००८ पासून मंदीचे अरिष्ट अमेरिकेला भेडसावते आहे. रोजगारांचा प्रश्‍न त्यातून तीव्र झाला. बाजारपेठेतील मागणीच आटली आणि गुंतवणुकीचा ओघही आक्रसला. असे सगळे अनर्थ पाठोपाठ समोर आल्याने गारठलेल्या अर्थव्यवस्थेत जान आणण्यासाठी अमेरिकी फेडरलने व्याजदर जवळ जवळ शून्यावर आणून ठेवले होते. पैसा उचला आणि उद्योग सुरू करा, अशी आर्त हाक देण्याची वेळ आली होती. दीर्घकाळ हे आमिष दाखवूनही हातपाय गाळून बसलेली अर्थव्यवस्था उठण्याचे नाव घेत नव्हती. फेडरल रिझर्व्हच्या अध्यक्ष जेनेट येलेन यांनी गुरुवारी व्याजदर पाव टक्‍क्‍याने का होईना वाढविले, यामागे ‘ट्रम्प इफेक्‍ट’ जसा आहे, त्याचप्रमाणे अर्थव्यवस्थेविषयी आशादायक चित्रही आहे. हा आत्मविश्‍वास आणखी वाढत गेला, तर त्या प्रमाणात यापुढेही व्याजदर वाढत जाणार हे उघड आहे. त्या प्रक्रियेत डॉलर मजबूत होईल आणि विविध देशांचे चलन तुलनेत दुर्बल होणार. भारताचेच उदाहरण घ्यायचे तर डॉलर महागल्यास भारताचा आयातीवरील खर्चही वाढेल. आपली प्रमुख आयात म्हणजे अर्थातच खनिज तेल. घसरलेल्या तेलदरांमुळे गेली दोन वर्षे देशाला वित्तीय आघाडीवर मोठा दिलासा मिळाला होता. आता एकीकडे हे दर वाढताहेत आणि दुसऱ्या बाजूला डॉलर महाग होण्याची चिन्हे आहेत. म्हणजे हा धक्का दुहेरी आहे. शिवाय पुढे अमेरिकेतील व्याजदर खुणावू लागले, तर येथील बाँड्‌स आणि शेअरमधील पैशाला पुन्हा बाहेर पाय फुटतील, अशी भीती आहे. मात्र सगळा अंधकारच आहे, असे अजिबात नाही. व्याजदरवाढीच्या घटनेचे जे एक सुचिन्ह आपण पाहू शकतो, ते म्हणजे अमेरिकी बाजारपेठेतील मागणी वाढण्याचे. तशी ती वाढली तर आपल्याकडील सिमेंट, पोलाद अशा उद्योगांना बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकते. मंदीचे नुकसान जसे सगळ्यांनाच सहन करावे लागले, तसा मंदी हटण्याचा फायदाही सगळ्यांना होऊ शकतो. पण आताच जागतिक आर्थिक परिस्थितीविषयी छातीठोकपणे काही सांगणे अवघड आहे. याचे कारण म्हणजे वातावरणात भरून राहिलेली अनिश्‍चितता. खुद्द अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हने तिमाही धोरण जाहीर करतानाही या अनिश्‍चिततेचा उल्लेख केला आहे. अमेरिकेत राजकीय सत्तेच्या बाबतीत सध्याचा काल संक्रमणाचा आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आले असले, तरी अद्याप औपचारिकरीत्या सत्ताग्रहण करायचे आहे. नोकऱ्यांच्या बाबतीत ‘भूमिपुत्रां’नाच प्राधान्य अशी भूमिका ट्रम्प यांनी प्रचाराच्या काळात वारंवार घेतली होती. तरीही प्रत्यक्ष सत्तेवर आल्यानंतर ते काय निर्णय घेतात, याविषयी औत्सुक्‍य आहे. त्यांच्या धोरणांमुळे भारतातील तरुणांच्या नोकरीच्या संधी कदाचित आक्रसतील. पण हे सगळे अद्यापही ‘जर-तर’च्याच स्वरूपाचे आहे.

एकूणच जागतिक परिस्थितीतील सध्याची अनिश्‍चितता लक्षात घेता देशी बाजारपेठ मजबूत करण्याचे भारतापुढील उद्दिष्ट आणखीनच ठळकपणे समोर येते. आर्थिक विकासाचा अजेंडा समोर ठेवलेला असूनही आर्थिक सुधारणांची जी अडथळ्यांची शर्यत चालू आहे, ती चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. देशी बाजारपेठेच्या मजबुतीच्या दृष्टीने आणि एकूण व्यापारउदीम अन्‌ उलाढाल वाढण्याच्या दृष्टीने वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) ही अप्रत्यक्ष करप्रणालीतील एक महत्त्वाची सुधारणा आपल्याकडे रखडलेल्या अवस्थेत आहे. नोटाबंदीच्या मुद्यावरून राजकीय साठमारीत गुंतलेल्या राजकीय पक्षांना याचे भान आहे काय, असाच प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. मुळात ‘जीएसटी’चे विधेयकच लटकलेले असल्याने इतर सुधारणांनाही या कोंडीत वाट सापडण्याची शक्‍यता धूसर बनली आहे. उद्योगानुकूल वातावरण तयार केले जाईल, अशा घोषणांचा निनाद अद्यापही कानाकानांत घुमत असला, तरी त्याला प्रत्यक्ष जमिनीवर मूर्त रूप आल्याचे दिसले नाही. त्यासाठी पायाभूत सुविधांचे जाळे विस्तारणे, कररचना सुटसुटीत करणे आणि कामगार क्षेत्रापासून ते करविषयक तंट्यांपर्यंत सर्वच क्षेत्रांत कालानुरूप अशा कायदेकानूंची रचना तयार करणे, अशी बहुस्तरीय आव्हाने हात जोडून उभी आहेत. प्रतीक्षा आहे ती या प्रश्‍नांना यशस्वीरीत्या भिडण्याची. भारतातल्या नोटाबंदीमुळे उलाढालींवर, व्यापार-उदिमावर परिणाम झाला आहे, हे लक्षात घेतले तर सरकारी गुंतवणूक वाढविणे आणि विकासाला चालना देण्यासाठी इतर पोषक धोरणे आखणे गरजेचे आहे.