केवळ कठोर कायदे केले म्हणजे बलात्कार आणि खुनाच्या प्रकारांना आळा बसत नाही, याचा प्रत्यय पुनःपुन्हा येत आहे. त्यामुळेच कठोर कायद्याच्या जोडीनेच इतर उपायांवरही भर द्यायला हवा.

जम्मूमधील कथुआ येथे एका अल्पवयीन बालिकेवर झालेले अनन्वित अत्याचार, बलात्कार आणि खून प्रकरणात अखेर तिघांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे; तर उर्वरित तीन आरोपींना पाच वर्षांचा तुरुंगवास झाला. या शिक्षेमुळे त्या अजाण बालिकेला न्याय मिळाला, असे बिलकूलच म्हणता येणार नाही; कारण आजही मेंढपाळाचा व्यवसाय करणारे तिचे कुटुंब ‘वो बार बार याद आती है...’ असेच आक्रंदन करत आहे. त्यामुळे आरोपींना शिक्षा झाली, एवढ्याने हा विषय नजरेआड करता येणार नाही. त्याचे कारण म्हणजे या प्रकरणात जे काही घडले आहे ते आज आठवले की या एकविसाव्या शतकात ‘मुलगी शिकली, प्रगती झाली!’ असे निव्वळ फलक लावण्याचे देखावे करणारा हा समाज महिलांच्या सन्मानाची कशी धुळधाण करतो, तेच स्पष्ट होते. त्या अजाण बालिकेबाबत जे काही कृत्य या सहा नराधमांनी केले, त्यावर एक नजर टाकली की कोणाचीही मान शरमेने खाली जाईल. या अवघ्या आठ वर्षांच्या बालिकेला दीड वर्षापूर्वी म्हणजे जानेवारी २०१८ मध्ये पळवून नेण्यात आले. दोन दिवसांनी तिच्या कुटुंबीयांनी त्यासंबंधात पोलिसांत तक्रार गुदरली खरी; पण त्यानंतर आठवडाभराने तिचा मृतदेहच सापडला. तिला ड्रग देऊन बेशुद्ध करण्यात आले होते आणि त्यानंतर तिच्यावर अनेक वेळा बलात्कार करण्यात आला. आठवडाभर तिचे कुटुंबीय ती सुखरूप परत यावी, म्हणून करुणा भाकत असणार. मात्र, तिला पळवून नेऊन एका देवळातच दडवण्यात आले होते आणि स्वत:ला पुजारी म्हणवून घेणारा एक नराधम आपल्या सहकाऱ्यांच्या साथीने त्या देवळातच तिच्यावर अत्याचार करत होता. त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे हे जे काही घडले, त्यात एक विशेष असा दर्जा असलेला पोलिस अधिकारीही आपल्या अन्य तीन वर्दीतील सहकाऱ्यांसह सामील झाला होता. त्यामुळे आपल्या देशातील पोलिसांची मानसिकताही किती खालावलेली आहे, याचा प्रत्यय आला.

कथुआ येथे ही घृणास्पद घटना घडली, त्याच सुमारास उत्तर प्रदेशातील उन्नाव; तसेच गुजरातेतील सुरत आदी ठिकाणीही लहान मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना घडल्या होत्या आणि त्यामुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली. असे काही झाले, की राज्यकर्ते कायद्यातील तरतुदी बदलण्याच्या मागे लागतात. याहीवेळी तसेच घडले. मोदी सरकारने अल्पवयीन मुलींवरील बलात्कारासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असलेला कायदा केला. पुरावा नष्ट करण्याचा एक मार्ग म्हणून हे नराधम पीडितेचा खूनच करतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. ती विचारात घ्यायला हवी. मुळात कायद्यातील तरतुदींतील बदलांच्या जोडीने सामाजिक, प्रशासकीय उपायांची, कायद्यांच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीची नितांत गरज आहे. केंद्रीय गृह खात्याने २०१६ नंतर ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस ब्यूरो’चा अहवालच प्रसिद्ध होऊ दिलेला नाही. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांत अशा अत्याचाराची किती प्रकरणे घडली आणि तेव्हा नेमके काय घडले, याचा तपशील उपलब्ध नाही. मात्र, हा निकाल आला, नेमक्‍या त्याच सुमारास अलीगड येथे एका तीन वर्षांच्या बालिकेवर अमानुष अत्याचार करून तिचा बळी घेतल्याची घटना उजेडात आली आहे. उत्तर प्रदेशबरोबरच मध्य प्रदेशातही अशा काही घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे केवळ शिक्षेच्या तरतुदीत बदल करून अत्याचारी नराधमांच्या मानसिकतेत काहीही बदल झालेला नाही, हीच बाब ठळकपणे अधोरेखित होते. फाशीची शिक्षा ठोठावण्यासाठी पीडित बालिकेचे वय १२ पेक्षा कमी असले पाहिजे, अशी तरतूद आहे. मात्र, त्यानंतर पीडित मुलीच्या वयाबाबत खोटेपणा करण्याचे प्रकार वाढले.

कथुआतील घटनेला आणखी एक पदर होता आणि तो धार्मिक विद्वेषाचा. या प्रकरणानंतर आरोपींच्या समर्थनार्थ झालेल्या मेळाव्यात जम्मू-काश्‍मीरच्या तत्कालीन संयुक्‍त सरकारमधील भारतीय जनता पक्षाचे दोन मंत्री सामील झाले होते. त्याचे संतप्त पडसाद उमटल्यानंतर अखेर भाजपला त्यांचे राजीनामे घ्यावे लागले होते. आता अलीगडमधील अशा घटनेलाही तसाच रंग देण्याचा प्रयत्न होत असून, तो अत्यंत अश्‍लाघ्य असाच आहे. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर खऱ्याअर्थाने खंबीर भूमिका घ्यायला हवी ती समाजानेच. लोकप्रतिनिधींमध्ये खून व बलात्काराचे आरोप असलेल्या व्यक्ती दिसतात, तेव्हा राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची समस्या तीव्रतनेने समोर येते. त्याच्याबरोबरच पोलिस दलाचीही आमूलाग्र सुधारणा करताना, त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी, त्यांच्या आचारसंहितेसाठी काही कठोर भूमिका घ्यायला लागणार आहे. हे काम अर्थातच राज्यकर्त्यांचे आहे आणि त्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला विरोधकांनीही साथ द्यायला हवी. हे होत नाही, तोपावेतो कथुआ काय आणि उन्नाव किंवा अलीगड काय, अशा घटना घडतच राहणार, हे कटू नि कठोर असेच वास्तव आहे.