दरोड्याच्या बहाण्याने कष्टकरी महिलांवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या टोळीला महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक म्हणजे ‘मोका’ कायद्याच्या विविध कलमांन्वये प्रत्येकी बारा वर्षे सक्‍तमजुरी व प्रत्येकी दहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याच्या औरंगाबादच्या न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत करायला हवे. हा निकाल अनेक दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. पहिला मुद्दा, जानेवारी २००१ मध्ये घडलेले नगर जिल्ह्यातील कोठेवाडी प्रकरण न्यायालयाने विचारात घेतलेल्या घटनांमध्ये समाविष्ट आहे. दुसरा मुद्दा, तशीच कृत्ये कोठेवाडीबरोबरच औरंगाबाद जिल्ह्यामधील गंगापूर व वैजापूर या तालुक्‍यांमध्ये केल्याबद्दल दरोडेखोरांच्या टोळीला न्यायालयाने दोषी ठरविले आहे. आणखी एक बाब म्हणजे, कोठेवाडी प्रकरणात माफीचा साक्षीदार बनलेल्या आरोपीने पोलिसांना दिलेले तपशील पाहता दरोडे हे निमित्त होते. म्हणजेच सामूहिक बलात्कार पूर्वनियोजित होते. याच कारणाने भारतीय दंडविधानातील ‘१२० ब’ म्हणजे संगनमताच्या कलमाखाली आधी सत्र न्यायालयाने २००५ मध्ये व नंतर उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये बारा आरोपींना दोषी ठरविले होते. किंबहुना, या कृत्यांमध्ये पैसाआडका, सोने-नाणे व अन्य ऐवज लुटण्याचा हेतू दुय्यम असावा की काय, ही सुरवातीची शंका न्यायालयीन निवाड्यांमुळे खरी ठरली आहे. गुन्हेगारीला गरिबीचे लेबल लावणाऱ्या, अप्रत्यक्षरीत्या अपराधांचे तकलादू समर्थन करणाऱ्या युक्‍तिवादाला किंवा दुष्काळाचे वर्ष असले, ग्रामीण भागातील दारिद्य्राने डोके वर काढले की चोऱ्या, दरोडे वाढतात, असे ‘सामाजिक’ विश्‍लेषण करणाऱ्यांना आधीच्या व आताच्या निकालामुळे चपराक बसली आहे.

कोठेवाडीसारख्या ऊसतोड कामगारांच्या छोट्याशा गावात किंवा वाड्यावस्त्यांवर राहणाऱ्या अबलांवर अतिशय थंड डोक्‍याने या टोळीने अत्याचार केले होते. या प्रकरणात पोलिसांनी त्यांची जबाबदारीने कसोशीने पार पाडली. मूळ प्रकरणात आरोपींना शिक्षा झाली म्हणून समाधान न मानता त्यामागील हेतूंच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न अधिकाऱ्यांनी केला. त्या स्वरूपाच्या अन्य घटना खोलात जाऊन तपासल्या व तशा कृत्यांची साखळी न्यायालयापुढे सिद्ध केली. सोळा वर्षांपूर्वीच्या या घटनेमुळे कष्टकरी महिलांवरील अत्याचाराला ‘कोठेवाडी’ हा प्रतिशब्द तयार झाला होता. या कालावधीत थोड्याबहुत सुकलेल्या जखमांवरील खपली न्यायालयाच्या निकालाने निघाली आहे. महिलांवरील अत्याचारांचा मुद्दा पुनःपुन्हा भळभळणारा आहे. कोठेवाडी ज्या नगर जिल्ह्यात आहे, तिथल्याच कोपर्डी येथील अल्पवयीन मुलीवरील सामूहिक बलात्कार व निर्घृण खुनाच्या खटल्याचे कामकाज सध्या जिल्हा सत्र न्यायालयात सुरू आहे. त्या निमित्ताने मुली-महिलांवरील अत्याचारांचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे.  कोपर्डीच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरवून टाकला. जिल्ह्याजिल्ह्यांमध्ये लाखालाखांच्या मराठा मूक मोर्चांचे ते कारण ठरले. ‘आरोपींना फाशीच द्या,’ ही या मोर्चांची प्रमुख मागणी आहे. हे खरे आहे, की अशा एका प्रकरणातल्या फाशीने या घटना थांबणाऱ्या नाहीत. परंतु, ‘मोका’ न्यायालयाचा कोठेवाडी व अन्य प्रकरणांमधील निकाल किंवा कोपर्डी प्रकरणातील मागणीचा फायदा हा होईल की, अशी कृत्ये करायला कोणी धजावणार नाही. अशा प्रकरणांत न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी आरोपीच्या वकिलांकडून नाना तऱ्हेचे प्रश्‍न विचारले जात असल्याने पीडित स्त्रीला पुन्हा एकदा विटंबनेला तोंड देण्याची वेळ येते. त्यांची होणारी ही कुचंबणा लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पीडित महिलेच्या साक्षीकडे अविश्‍वासाने पाहू नये, तसेच तिची साक्ष विश्‍वासार्ह असेल तर आणखी पुराव्यांचा आग्रह धरून तिचा छळ केला जाऊ नये,’ असे निर्देश नुकतेच एका प्रकरणात दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे पीडित महिला आणि तिच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. संपूर्ण देशाला हादरविणारे दिल्लीतील ‘निर्भया’ प्रकरण किंवा रोज घडणाऱ्या तशा घटनांबद्दल समाजाने केवळ चिंता करून भागणार नाही. अशा घटनांतील पीडितांची सामाजिक, मानसिक काळजी घेतानाच पुन्हा मानाने उभे राहण्याचे बळ समाजाने त्यांना द्यायला हवे.