मोदी यांच्या विरोधात फळी उभी करण्याचा सर्व विरोधी नेत्यांचा प्रयत्न असला, तरी त्याला एकसंध स्वरूप येण्यासाठी आणखी बरीच मजल मारावी लागणार आहे.

लोकसभेच्या २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवून नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत पहिल्यांदा प्रवेश केला, तेव्हा त्यांनी संसद भवनाच्या पायऱ्यांवर माथा टेकला होता आणि ते भावूकही झाले होते! याच मोदी यांनी बुधवारी लोकसभेचा निरोप घेतला, तेव्हा केलेल्या भाषणात मात्र पाच वर्षांच्या कारभारानंतर त्यांच्यात आलेला आत्मविश्‍वास ठायी ठायी दिसत होता. त्यांचे हे भाषण नर्मविनोद, विरोधकांना मारलेल्या कोपरखळ्या आणि राहुल गांधी यांचे नाव न घेता उडवलेली खिल्ली यांनी ओतप्रोत भरलेले होते. या पाच वर्षांतील कारभाराचे सारे श्रेय स्वत:कडे न घेण्याचा धूर्तपणाही त्यांनी या वेळी दाखवला. ‘आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताची ‘पत’ वाढली, यास आपण कारणीभूत नसून बहुमतांतील खंबीर सरकार कारणीभूत आहे !’ असे उद्‌गार त्यांनी या वेळी काढले. त्याच वेळी गेले काही महिने या सरकारच्या विरोधात ‘राफेल विमान’ खरेदीतील कथित गैरव्यवहाराच्या राहुल यांनी उठवलेल्या मोहोळास उत्तर देण्यासाठी या खरेदीबाबतचा मुख्य लेखापालांचा -‘कॅग’ अहवालही नेमका १६ व्या लोकसभेच्या शेवटच्याच दिवशी सादर करण्याचा चाणाक्षपणाही सरकारने दाखवला. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विरोधी पक्षांचे नेते निवडणूकपूर्व आघाडीच्या गोष्टी करत, तसेच शरद पवार यांच्या निवासस्थानी एकत्र येऊन एकजुटीचे दर्शन घडवत असतानाच संसदेतील चर्चेत मात्र त्यांच्यातील विसंवादही समोर आला. खरी बहार उडवली ती समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते मुलायमसिंग यादव यांनी ! ‘आपल्याला पुन्हा पंतप्रधानपदी मोदीच आरूढ झालेले बघायला आवडेल !’ या त्यांच्या उद्‌गारांमुळे सत्ताधारी बाकांवरून हर्षाचे चित्कार उमटणे आणि दस्तुरखुद्द मोदी यांची कळी खुलणे स्वाभाविक होते. एकीकडे त्यांचे चिरंजीव अखिलेश तसेच मायावती एकत्र येऊन उत्तर प्रदेशात भाजपला जबर आव्हान उभे करीत आहेत. त्याच वेळी मुलायमसिंह यांनी हे उद्‌गार काढल्याने सगळेच अचंबित झाले. पण यातून राजकीय अर्थ काढण्यापेक्षा या केवळ शुभेच्छा होत्या, हे लक्षात घ्यायला हवे. पंधराव्या लोकसभेच्या शेवटच्या दिवशी मुलायम यांनी अशाच शुभेच्छा डॉ. मनमोहनसिंग यांनाही दिल्या होत्या, हे ध्यानात घेतले की त्याचा नेमका अर्थ लक्षात येईल ! अर्थात, भाजप याचा वापर प्रचारात करून घेणार, हे त्यानंतर अवघ्या २४ तासांत त्यांची पोस्टर्स लागल्यामुळे सहज स्पष्ट होते.

विरोधकांमध्ये निवडणूकपूर्व प्रचाराची भाषा सुरू झाली असली आणि त्यात शरद पवार यांनी पुढाकार घेतला असला, तरी विरोधकांमध्ये अद्याप खऱ्या अर्थाने मनोमिलन झालेले नाही, हे काँग्रेस तसेच डाव्यांनी संसदेत ‘शारदा चिटफंड घोटाळ्या’चा उल्लेख केल्यामुळे दिसून आले. मात्र त्यानंतरही ममता बॅनर्जी यांनी सावधपणा दाखवत, दिल्लीच्या लढाईत आम्ही एकत्रच आहोत, अशा आशयाचे स्पष्टीकरण दिल्याने त्यांच्यातील परिपक्‍व नेतृत्वाचे दर्शनही घडले. मात्र जोपर्यंत ममतादीदींच्या व्यासपीठावर राहुल जात नाहीत आणि काँग्रेसच्या व्यासपीठावर ममतादीदी जात नाहीत; ‘आप’च्या सभेस राहुल गैरहजेरी लावतात, तोपावेतो विरोधकांच्या एकजुटीच्या भक्कमपणावर सर्वसामान्य जनतेचा विश्‍वास बसणे कठीण आहे. पवारांच्या घरी बुधवारी झालेल्या बैठकांसाठी राहुल दोन वेळा गेले होते, ही एक लक्षणीय बाब. किमान समान कार्यक्रम आणि निवडणूकपूर्व आघाडी हे विरोधकांचे दोन निर्णय विरोधकांच्या दृष्टीने नक्कीच महत्त्वाचे आहेत. तरीही अद्याप विरोधकांना बराच मोठा प्रवास करावयाचा आहे, हेच खरे !

एकूणच अधिवेशनाच्या अखेरच्या टप्प्यात सगळ्यांनाच संसदीय चर्चेपेक्षा राजकीय जुळवाजुळव आणि मैदानी प्रचाराचेच वेध लागले होते. सभागृहातील चर्चांवर ही छाया जाणवली. पक्षीय अभिनिवेशांची धार इतकी होती, की राज्यसभेत तर कामकाजच होऊ शकले नाही. राज्यसभेचे संपूर्ण सत्र अक्षरशः वाहून गेले. मोदी यांनी लोकसभेतील भाषणात ‘स्पष्ट बहुमताचे सरकार असल्यामुळे भारताचे जगात वजन वाढले’, अशी भाषा केली. त्याचबरोबर आघाड्यांचे सरकार असले की जगातील पत कमी होते, असेही ते म्हणाले. मात्र  ‘यूपीए’चे आघाडी सरकार असतानाच अमेरिकेशी अणुकरार झाला होता, या वास्तवाकडे त्यांनी डोळेझाक केली. अलीकडेच तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनीही त्यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारच्या काळात धाडसी निर्णय घेतले होते. पण  एकूणच आता कालखंड सुरू झाला आहे, तो बेधडक निष्कर्ष काढण्याचा आणि ते तेवढ्याच बेधडकपणे सांगण्याचा. संसदेतील ही लढाई आता ‘मैदानी जंग’चे रूप घेणार आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी आणखीनच जोमाने झडू लागणार, हाच याचा अर्थ आहे.