सत्तेवर आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारी योजनांची रचना व अंमलबजावणी याबाबतीत अनेक मूलभूत बदल केले. समाजातील सर्वात तळातील व्यक्ती योजनेच्या केंद्रस्थानी राहील, याची काळजी घेऊन हे बदल केले गेले. त्याचे सुपरिणाम जाणवत आहेत.

‘आम्ही जेव्हा केंद्रातून एक रुपया पाठवतो, तेव्हा त्यातील फक्त पंधरा पैसे खऱ्या लाभार्थ्यापर्यंत पोचतात. ८५पैसे कुठे नाहीसे होतात हे कळतच नाही’ अशा आशयाचे उद्गार माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी काढले होते. ही व्यथा बोलून दाखवायला त्यांनी मुहूर्तही विशेष निवडला होता. १९८५मध्ये काँग्रेसची शताब्दी झाली. ती साजरा करण्याचा समारंभ मुंबईत झाला होता. त्यावेळी बोलताना त्यांनी हे उद्गार काढले होते. राजीव गांधी यांनी मांडलेली व्यथा खरी होती. या देशात प्रस्थापित झालेल्या व्यवस्थेत असे काही मूलभूत दोष निर्माण झाले होते, की सरकारने हाती घेतलेल्या कोणत्याही चांगल्या कार्यक्रमाचा पूर्ण बोजवारा वाजत असे. इंदिरा गांधींच्या काळातील ‘एकात्मिक ग्रामविकास कार्यक्रम’ (Integrated Rural Development Program-IRDP) हे त्याचे उत्तम उदाहरण. एखादी चांगली व महत्त्वाकांक्षी योजना ‘प्रस्थापित व्यवस्था’ किती वाईट पद्धतीने उधळून लावू शकते ते त्या निमित्ताने बघायला मिळाले. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाचे खरे वेगळेपण ह्या संदर्भात जाणवते.

गेल्या आठ वर्षांत देशातील प्रस्थापित व्यवस्थेत काही मूलभूत बदल घडवण्यात मोदी यांनी यश मिळाले आहे. हे त्यांच्या नेतृत्वाचे वेगळेपण आहे. हे बदल आणि त्यांचा सर्वसामान्य माणसावर झालेला परिणाम समजून घेतला तर मोदी यांच्या लोकप्रियतेचे रहस्य सहज लक्षात येईल. त्यांनी एकाएकी हिंदुत्व जागे केले किंवा देशातील जनता अचानक हिंदुत्ववादी बनली आहे, अशातला भाग बिलकुल नाही. गेल्या आठ वर्षांमध्ये देशातील प्रस्थापित व्यवस्थेत खरोखर काही मूलभूत बदल झाले आहेत. हे बदल केवळ कागदावर अथवा बोलण्यात नसून सर्वसामान्य माणसाला त्या बदलांचा अनुभव येऊ लागला आहे. त्यामुळे गरीब, वंचित वर्ग; विशेष करून महिलावर्ग फार मोठ्या संख्येने मोदी यांना व भाजपाला मत देत आहे. ठोस आकडेवारीच्या मदतीने हे बदल समजून घेतले पाहिजेत.

‘राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण- ५’ हा अहवाल गेल्या वर्षाच्या अखेरीला प्रसिद्ध झाला. या अहवालात २०१९-२१ या कालावधीची आकडेवारी दिलेली आहे. तीनुसार, आज देशात महिलांची संख्या पुरुषांपेक्षा अधिक (१०२०-स्त्रिया, १०००-पुरुष) आहे. २०१५-१६मध्ये हे प्रमाण (९९१-१०००) होते. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ ही मोहीम तर स्वत: पंतप्रधानांनी लक्ष घालून चालवली आणि भाजप कार्यकर्त्यांनाही या मोहिमेत सक्रिय भाग घ्यायला लावला. स्त्रियांच्या व्यक्तिगत आरोग्याच्या (Menstrual Hygiene) बाबतीतही या काळात मोठा बदल घडून आला. २०१४ पूर्वी केवळ ५५% स्त्रियांना या सुविधा उपलब्ध होत्या. आता हे प्रमाण ७८%च्या वर गेले आहे. त्याचप्रमाणे बाळंतपणात होणारे बाळाचे किंवा मातेचे मृत्यू प्रमाणही घटले. २०१४ पूर्वी रुग्णालयात, योग्य देखरेखीखाली होणाऱ्या बाळंतपणांचे प्रमाण ७०% च्या खाली होते, आता हे प्रमाण ९०%पर्यंत पोचले आहे. वेगवेगळ्या सरकारी योजनांमुळे बाळंतपणाचा खर्चही ३०% कमी झाला असून मध्यम वर्गापासून सर्वांनाच त्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सुरक्षितता, सन्मान

सर्व प्रकारचे लसीकरण झालेल्या बालकांची संख्या ह्या काळात ६८% वरून ८४% झाली आहे. केंद्र सरकारने चालवलेल्या विशेष माता बालक पोषण योजना आणि जागृती मोहिमेमुळे आईचे दूध मिळणाऱ्या बालकांची संख्या वाढली असून कुपोषित बालकांची संख्या कमी झाली आहे. त्याखेरीज महिलांच्या व्यक्तिगत आरोग्याबाबतच्या अनेक योजना सरकारच्या माध्यमातून राबवल्या जात आहेत. त्यांचा फायदा शहरी व ग्रामीण भागातील गरीब, असुरक्षित, वंचित वर्गातील महिलांना मोठ्या प्रमाणात मिळू लागला आहे. २०१४ मध्ये केवळ ४०% लोकसंख्येला स्वत:च्या घरात स्वच्छतागृह उपलब्ध होते. ग्रामीण भागात तर हे प्रमाण त्याहून कमी होते. आता जवळपास ७५% लोकसंख्येला स्वत:च्या घरात स्वच्छतागृह उपलब्ध झाले आहे. शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या लक्षात हा मुद्दा येत नाही, पण ग्रामीण भागातील स्त्रीसाठी ही लहानशी बाब सुरक्षितता देणारी व सन्मानाचे रक्षण करणारी असते. ह्या आठ वर्षांमध्ये शाळेत जाणाऱ्या मुलींची संख्या वाढली. आरोग्य विम्याचे संरक्षण घेणाऱ्या कुटुंबांची संख्या २७% वरून ४४% वर गेली. याच काळात पंधरा कोटी कुटुंबांना वीज जोडणी मिळाली तर ‘उज्वला’ योजनेमुळे वीस कोटी लोकसंख्येला घरगुती गॅस मिळाला.

याच काळात कोट्यवधी महिलांना बँक खात्यांचा लाभ मिळाला. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सत्तर वर्ष उलटली तरी ज्यांना बँकेच्या दारातही प्रवेश मिळत नव्हता, अशा कुटुंबांना बँक खाते मिळाले. त्यांचा अधिकाधिक लाभ महिलांना मिळाला. आज जवळजवळ ८०% महिलांची बँकेत खाती आहेत आणि त्या खात्यांमध्ये काही ना काही पैसा आहे. केंद्रीय अर्थखात्याने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबर २०२१च्या अखेरीला ‘प्रधानमंत्री जन धन योजने’त उघडल्या गेलेल्या खात्यांची संख्या ४४.२३ कोटी होती आणि त्या सर्व खात्यांमध्ये मिळून १ लाख ५० हजार ९३९ कोटी रुपये जमा होते. या आठ वर्षांमधील सर्वात मोठे यश नोंदवायचे झाले तर ते आहे ‘दारिद्र्य निर्मूलन!’ ‘टोकाची गरिबी दूर करण्यामध्ये भारताने जवळजवळ पूर्ण यश मिळवले आहे’ असा अभिप्राय आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ह्या वर्षीच्या एप्रिलमध्ये नोंदवला आहे. क्रयशक्तीच्या आधारावर मोजल्या जाणाऱ्या गरिबी निर्देशांकाच्या आधारे हा निष्कर्ष त्यांनी काढला आहे. नाणेनिधीच्या म्हणण्यानुसार, भारतातील केवळ ०.८% लोकसंख्या आता कमालीच्या गरिबीत आहे. कोरोनाच्या दोन वर्षांच्या संकटाला तोंड देत असताना हे साध्य झाले आहे, याचाही उल्लेख जागतिक बँकेने आवर्जून केला असून केंद्र सरकारने राबवलेल्या ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने’चे हे यश आहे, असेही त्यांचे मत आहे.

पंतप्रधानांनी राबवलेली ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ ही सर्व अर्थांनी महत्त्वाकांक्षी व चित्र बदलून टाकणारी योजना होती. या योजनेखाली ८० कोटी लोकांना दरमहा, दर माणशी सात किलो धान्य मोफत पुरवले जात आहे. ग्रामीण भागातील ८९% तर शहरी भागातील ७७% कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. एप्रिल २०२०पासून लागू केलेली ही योजना सप्टेंबर २०२२पर्यंत चालू ठेवणार असल्याचे केंद्र सरकारने अलीकडेच जाहीर केले आहे. कोरोनाच्या काळात रोजगार/व्यवसाय बंद पडले तरी कोणालाही दोन वेळच्या पोटभर जेवणाची भ्रांत पडणार नाही, याची काळजी या योजनेच्या माध्यमातून केंद्रातील भाजप सरकारने घेतली. मोदी सरकारची ही कामगिरी सर्व अर्थाने ऐतिहासिक आहे. ३० मे २०१४ रोजी अपेक्षेनुसार, त्या बदलांचा फायदा तळागाळातल्या समूहांना, विशेषत: महिला वर्गाला अधिक मिळाला आहे. मोदी यांच्या वाढत्या व टिकाऊ लोकप्रियतेचे रहस्य या योजना व त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत आहे.

(लेखक महाराष्ट्र भाजपाचे उपाध्यक्ष आहेत.)