मणभर आश्वासनांपेक्षा कणभर कामगिरी जास्त मोलाची.

— मे वेस्ट, अभिनेत्री, लेखिका

चंचल हवामान आणि अवकाळी पाऊस यामुळे कोलमडून पडलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसह साऱ्या जनतेवर अर्थखात्याची धुरा सांभाळणारे उपुमख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पंचामृता’चा सुखद शिडकावा केला आहे!

शिवसेनेत मोठी फूट पाडून घडवून आणलेल्या सत्तांतरानंतर राज्याची धुरा सांभाळणारे एकनाथ शिंदे सरकारचा जसा हा पहिलाच अर्थसंकल्प होता; तसा अर्थमंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांचाही पहिलाच अर्थसंकल्प होता.

त्यामुळे त्यांच्याकडून राज्यातील सर्व स्तरांतील जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या. अर्थात, राज्याची महसुली तूट ८० हजार कोटींच्या घरात गेल्याचे बुधवारीच विधिमंडळात सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालाने निदर्शनास आणून दिल्याने त्यांच्यावर मोठे दडपण साहजिकच होते. तरीही या अर्थसंकल्पात राज्यातील सर्वच समाजघटकांना खूश करण्याची तारेवरची कसरत त्यांनी अगदी यथासांग पार पाडली आहे.

लोकसभेच्या निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या आहेत. त्यापूर्वी राज्यातील मुंबई-पुणे यासारख्या प्रतिष्ठेच्या महानगरांबरोबरच अन्य जवळपास दीड डझन महापालिका, नगरपालिका तसेच जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही लवकरच होतील, अशी चिन्हे आहेत.

या पार्श्वभूमीवर सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी शेतकरीवर्गावर विशेष लक्ष केंद्रित करताना विविध समाजघटकांसाठीही काही ना काही दिल्याचे दिसते. सवलती, अनुदाने आणि तरतुदी यांचा वर्षाव आणि ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’सारख्या अनेक योजना प्रथमदर्शनी सुखावणाऱ्या असल्या तरी त्यासाठीची आर्थिक शक्ती कशी उभी राहणार याचे दिग्दर्शन मात्र केलेले नाही.

अर्थसंकल्प हे धोरणात्मक दिशा स्पष्ट करणारे निवेदन असते; परंतु या अर्थसंकल्पात धोरणापेक्षा योजनांचाच उल्लेख प्रकर्षाने केला गेला. त्यामुळे सोळा हजार कोटी अपेक्षित महसुली तूट, सुमारे सहा लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा,

भांडवली खर्चासाठी उरणारी जेमतेम उत्पन्नाच्या बारा टक्के रक्कम आणि आधीचे कर्ज फेडण्यासाठी काढावे लागणारे कर्ज या महत्त्वाच्या आणि मूलभूत आर्थिक प्रश्नांना हे भाषण भिडत नाही. एक उदाहरण पाहण्यासारखे आहे.

अस्तित्वात असलल्या महामंडळांनाच ‘पांढरे हत्ती’ म्हटले जात असताना नवीन महामंडळांच्या स्थापनेची घोषणा करणे यात अर्थकारणावर राजकारणाने कुरघोडी केल्याचे स्पष्ट दिसते. शेतकऱ्यांना सध्या केंद्र सरकार सहा हजार रुपयांची मदत करते, त्यात या शिंदे-फडणवीस सरकारने आणखी सहा हजारांची भर घातली आहे.

तर यापुढे पीक विमा योजनेसाठीही शेतकऱ्यांना आपल्या खिशातून फक्त एक रुपयाच द्यावा लागणार आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत खासगी विमा कंपन्यांनी केलेली लूट आणि फसवणूक बळीराजा विसरलेला नाही.

त्याबाबत अधिक दक्षता घेण्याची जबाबदारी या घोषणेमुळे सरकारवर आली आहे. शिक्षणापासून आरोग्यापर्यंत आणि रोजगार निर्मितीपासून पायाभूत सेवांबरोबरच उद्योग क्षेत्रासाठी भरीव निधी उपलब्ध करून देण्याच्या घोषणांचा गुरुवारी अर्थमंत्र्यांनी विधानसभेत पाऊसच पाडला.

त्यात अर्थातच सध्या मुंबई आणि पुणे येथे सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या म्हणजेच आजकाल ज्यास ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ म्हणतात, त्याचा प्रामुख्याने उल्लेख होता. शिवाय, पाड्यांपासून ते राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्ग तसेच रेल्वेच्या राज्यातील प्रकल्पांसाठीची तरतूद, जलमार्ग यांचाही समावेश आहे. शिर्डीसह अन्य विमानतळांचा विकासही तरतुदीमुळे मार्गी लागेल.

फडणवीस यांनी प्रारंभीच ‘पंचामृत’ या शीर्षकाखाली आधीच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे ‘पंचसूत्री’ जाहीर केली. शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी, महिला-आदिवासी-बालकल्याण, भरीव भांडवली गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि पर्यावरणपोषक अर्थकारण अशी ही पाच सूत्रे आहेत. त्यांतील महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणजे ‘मोदी आवास घरकुल योजना’.

त्यामार्फत पुढच्या तीन वर्षांत १० लाख घरे सरकार बांधू इच्छिते. तर ‘अंगणवाडी ते उच्चशिक्षण’ यासाठी एक लाख ११ हजार २८७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पीडित महिलांसाठी राज्यात ‘शक्तिसदने’ उभारण्यात येणार आहेत. शिवाय, महिलांना एसटी भाड्यात सरसकट पन्नास टक्के सवलत मिळणार आहे.

एसटी महामंडळ सध्या आर्थिक गर्तेत सापडले असून, तेथील कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यातही अडचणी येत असताना नव्या सवलतीचा बोजा कसा पेलणार, याविषयी अर्थमंत्र्यांनी काही स्पष्ट केले नाही.

मुंबईतील महत्त्वाकांक्षी मेट्रो प्रकल्प आणि पुण्यातील रिंग रोड तसेच अन्य सुविधा यांच्यासाठीही भरघोस तरतूद करताना, त्यांनी नागपूर-गोवा ‘शक्तिपीठ महामार्गा’सारख्या आणखी काही मोठ्या महामार्गांचीही घोषणा केली.

‘संत तुकाराम महाराज बीजे’च्या मुहुर्तावर हा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी शिवाजी महाराजांपासून थेट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकांनाही मोठा निधी देऊ करत ‘जो जे वांछिल तो ते लाहो’ या ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पसायदानातील पंक्तीने भाषण संपवले, तेव्हा सभागृहातील सत्ताधारी बाकांवर खरोखरच पंचामृताचा वर्षाव झाल्यासारखे वातावरण होते.

मात्र, फडणवीस यांच्या या ‘कोटीच्या कोटी’ उड्डाणामुळेच काही प्रश्नही पुढे आले आहेत. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे यंदा विकास दरात २.३ टक्के घट झाल्याचे आर्थिक पाहणी अहवाल सांगत आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री ही प्रचंड रक्कम कोठून उभी करणार, ही उत्सुकतेची बाब आहे.

त्याबद्दल भाषणात काहीच स्पष्टता नव्हती. गेल्या वर्षी उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारचा अर्थसंकल्प अजित पवार यांनी सादर केला, त्यात २४ हजार कोटींची महसुली तूट होती. ती तूट यंदा ‘आम्ही १६ हजार कोटींवर आणली आहे!’

असे फडणवीस यांनी अभिमानाने सांगितले. पण खरे तर अपेक्षा होती ती महसुली तूट शून्यावर आणण्याची. एकूण सुखद चित्र निर्माण करणारा; पण संपूर्ण वास्तवाला न भिडणारा हा अर्थसंकल्प आहे.