मुंबईसारखे देशाचे नाव जगाच्या नकाशावर अधोरेखित करणारे महानगर असो की महाराष्ट्राचा ग्रामीण भाग असो, संपूर्ण राज्यातील रस्ते हे मान खाली घालायला लावणाऱ्या अवस्थेत आहेत, ही आता बातमी राहिलेली नाही. महाराष्ट्रातील रस्त्यांबाबत सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील आणि मुंबईतील रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत देशाच्या या आर्थिक राजधानीवर राज्य करणारी शिवसेना यांनी आजवर जनतेला अनेक आश्‍वासने दिली. मात्र ही आश्‍वासने फुकाचीच राहिली आणि जीव मुठीत घेऊन रस्त्याने प्रवास करणे, ही बाब आता जनतेच्या अंगवळणी पडून गेली आहे. मात्र आता मुंबई उच्च न्यायालयानेच या प्रकरणी लक्ष घातले असून, रस्त्यांच्या या "अवस्थे'बाबत थेट राज्य सरकारची जोरदार खरडपट्टी काढली आहे. राज्यातील रस्त्यांची पुरती चाळण झालेली असूनही त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था याबाबत दाखवत असलेल्या बेफिकिरीनंतरही सरकार काय करत आहे, असा तिखट सवाल न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक आणि न्या. पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठाने केला. ही समस्या सोडविण्यासाठी नेमक्‍या कोणत्या उपाययोजना करणार, रस्त्यांच्या देखभालीवर नजर ठेवण्यासाठी कोणती यंत्रणा उभारणार आणि अशाच अन्य अनेक प्रश्‍नांचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिल्यामुळे प्रशासनाची अब्रू चव्हाट्यावर आली.

खरे तर गेली तीन वर्षे केंद्रातील रस्ते वाहतूक खाते हे महाराष्ट्राचे नेते नितीन गडकरी यांच्याकडे आहे आणि राज्यातही भारतीय जनता पक्षाचे वर्चस्व असलेलेच सरकार आहे. गडकरी यांचे रस्तेबांधणीचे प्रेम सर्वश्रुत आहे आणि पूर्वी युती सरकारच्या काळात सार्वजनिक बांधकाम खाते सांभाळताना त्यांनीच महाराष्ट्रातील रस्त्यांना संजीवनी दिली होती. तरीही आज राज्यातील रस्त्यांची दुरवस्था झाल्यामुळे या संबंधातील पत्राची दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. तरीही सरकारला जाग आली नाही आणि त्याची परिणती सरकारच्या कारभाराची लक्‍तरे चव्हाट्यावर येण्यात झाली. मुंबईतील रस्त्यांबाबत तर बोलावे तितके थोडेच आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी सहाच महिन्यांपूर्वी झालेल्या महापालिका निवडणुकीत यासंदर्भात शिवसेनेवर आरोप केले होते. आता भाजप महापालिकेत "पहारेकऱ्या'ची भूमिका बजावत आहे. तरीही रस्ते आहेत तसेच आहेत. आता न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर तरी ही बिकट वाट सुलभ होते का ते बघायचे.