कोणत्याही देशाचे भवितव्य हे त्या देशातील शाळाशाळांच्या वर्गांमधून घडवले जात असते, असे उद्‌गार १९६०च्या दशकात नेमलेल्या शैक्षणिक आयोगाचे प्रमुख डॉ. डी. एस. कोठारी यांनी काढले होते. त्यास आता सहा दशके लोटली, तरीही त्यांचे हे उद्‌गार सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, गांभीर्याने घ्यायला तयार नाही, असेच गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्रात शिक्षण खाते ज्या पद्धतीने हाताळले जात आहे, त्यावरून म्हणता येते. शिक्षण मग ते प्राथमिक स्तरावरील असो की माध्यमिक वा उच्च माध्यमिक स्तरांवरचे असो, त्याबाबत सरकारची भूमिका अस्पष्ट असणे इष्ट नाही. त्यातून भावी पिढ्यांच्या भवितव्याविषयी चिंता वाटू लागते. राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या ६१ हजार शाळांमध्ये गेल्या काही दिवसांत संचमान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, त्यामुळे १४ हजार शिक्षक अतिरिक्‍त ठरले असल्याचे वृत्त ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध केले आहे. या बातमीस अर्थातच पार्श्‍वभूमी होती ती राज्याचे शिक्षण अधिकारी नंद कुमार यांनी रविवारी औरंगाबादेत केलेल्या वक्‍तव्याची. कमी पटसंख्येच्या निकषावर राज्यभरातील १३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय आधीच झालेला असताना, ‘आता तब्बल ८० हजार शाळा बंद होणार,’ असे नंद कुमार यांनी सांगितल्याचे वृत्त प्रसिद्ध होताच, शिक्षण क्षेत्रात मोठीच खळबळ उडाली. शिक्षकांच्या विविध संघटना तातडीने आंदोलनाच्या पवित्र्यात उभ्या राहिल्याचे लक्षात येताच, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे हे धास्तावून गेले आणि त्यांनी तातडीने ही निव्वळ अफवा असल्याचे ‘ट्विट’ करून स्पष्ट केले. शिवाय, राज्य शिक्षक परिषदेला पत्र पाठवून, सरकारचे असे कोणतेही धोरण नसल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. नोकरशहा अंमलबजावणी करतात; धोरणात्मक दिशा सरकारच ठरविते, असा खुलासा सरकारला करावा लागणे, हे वास्तवच पुरेसे बोलके नव्हे काय? लोकनियुक्त शासनाच्या हातीच निर्णयाच्या दोऱ्या असतात, या सूर्यप्रकाशाइतक्‍या सत्य विधानाचा पुनरुच्चार करावा लागणे हे नोकरशाही शिरजोर बनल्याचे निदर्शक म्हणावे लागेल. गेल्याच महिन्यांत खासगी कंपन्यांना शाळा काढण्यास परवानगी देण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे शिक्षकवृंदाच्या अस्वस्थतेत भर पडली होती. त्यानंतर आता या नव्या भीतीने त्यांना ग्रासले आहे. शिक्षकांवर अशी टांगती तलवार असेल, तर त्यांच्या कामावर परिणाम होऊ शकतो.

शैक्षणिक पुनर्रचना आणि सुधारणा हाती घेण्यास कोणाचीही हरकत असण्याचे कारण नाही; परंतु ती करताना त्याचे प्रयोजन, त्यामागचा विचार स्पष्ट आणि परिपूर्ण हवा. त्यांत शैक्षणिक विकास व त्यासंबंधीची उद्दिष्टे हा मुद्दा अर्थकारणापेक्षा महत्त्वाचा मानायला हवा. या भूमिकेचा संपूर्ण आराखडा तज्ज्ञांशी चर्चा करून ठरवला आणि तो तयार झाल्यानंतर संबंधित सर्वांना विश्‍वासात घेतले तर सध्या जे संभ्रमाचे, संदिग्धतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे, ते होणार नाही. शिक्षक अतिरिक्त ठरताहेत याची वेगवेगळी कारणे आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तराच्या निकषांत झालेले बदल. उदाहरणार्थ पूर्वी साधारणतः ४० विद्यार्थ्यांमागे दोन शिक्षक असत. आता पहिली ते पाचवीसाठी तिसामागे एक असा निकष ठरविण्यात आला आहे. दुसरे म्हणजे इंग्रजीच्या सोसापायी सरकारी शाळांकडे पाठ फिरविण्याकडे असलेला कल. शिवाय दुर्गम भागाचे प्रश्‍न आणखी वेगळे आहेत. या कारणांच्या मुळाशी जाऊन सरकारी शाळांमधून दर्जेदार शिक्षण देण्याच्या आव्हानाला सरकारने भिडावे. विद्यार्थी आणि शिक्षक हे शिक्षणव्यवस्थेतील सर्वांत प्रमुख घटक आहेत, याची जाणीव ठेवणे आवश्‍यक आहे. मध्यंतरी शिक्षण खात्याने शालाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या गणतीचे, तसेच त्यांना शाळेत आणण्याचे काम शिक्षकांवर लादले होते. आधीच शिक्षणबाह्य अनेक कामे शिक्षकांना करावी लागतात. या पार्श्‍वभूमीवर अस्वस्थ मन:स्थितीत ते शिक्षणाचे काम व्यवस्थित पार पाडू शकतील काय हा प्रश्‍न आहेच. अर्थात हे नमूद करतानाच कायमस्वरूपी नोकऱ्या असलेले शिक्षक बदलत्या काळाशी जुळवून घेतात काय, शैक्षणिक उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी मनापासून प्रयत्न करतात काय, हाही प्रश्‍न उपस्थित करायला हवा. आज माहितीचा, तसेच नव्या तंत्रज्ञानाचा महापूर येत आहे. त्यामुळे शिक्षकांनाही माहिती तंत्रज्ञानाबाबत अद्ययावत राहणे भाग पडत आहे. पण अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांपेक्षा विद्यार्थ्यांनाच अधिक माहिती असते. शिक्षक संघटनांनी शिक्षकांच्या नोकऱ्या जाऊ नयेत म्हणून आंदोलने जरूर करावीत. मात्र, ती करताना, व्यापक प्रमाणावरील शिक्षक प्रशिक्षणाच्या आवश्‍यकतेचा, त्यांच्या गुणवत्तासंवर्धनाचा विचारही करावा. आता या अतिरिक्‍त ठरलेल्या शिक्षकांबाबत सरकार काय निर्णय घेते, ते बघावे लागेल. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयात गांभीर्याने लक्ष घालून गुरुजींना रस्त्यावर यायला लावू नये, ही अपेक्षा.