२०१५ मध्ये स्थापन झालेल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) भविष्यातील वाढत्या पुण्याची गरज लक्षात घेऊनच आराखडा करण्यात येत आहे. येथे राहणाऱ्या माणसाचे भविष्य सुसह्य करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हे आव्हान स्वीकारण्यासाठी आपण सज्ज होऊयात.

जागतिक लोकसंख्या वाढीच्या दराच्या कित्येक पटीने अधिक प्रमाणात पुणे जिल्ह्याची लोकसंख्या वाढत आहे. एक कोटी लोकसंख्येच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या पुण्याच्या लोकसंख्येला पायाभूत सोयी-सुविधा कशा उपलब्ध करून देता येतील? या विस्तारणाऱ्या शहराचे सुयोग्य नियोजन कसे असेल? पाण्यापासून ते रोजगार, व्यवसाय, गुंतवणुकीपर्यंतचा बारकाईने विचार होणे आवश्‍यक आहे.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना (पीएमआरडीए) मार्च २०१५ मध्ये झाली. खरं तर ही स्थापना वीस-तीस वर्षांपूर्वी झाली असती, तर यापेक्षा अधिक सुयोग्य पद्धतीने पुणे परिसराचा विकास करता आला असता. अर्थात अजून वेळ निघून गेलेली नाही, त्यामुळे भविष्यात शहर कसे असेल? परिसर कसा असेल? या दृष्टीने अतिशय शास्त्रीय पद्धतीने नियोजन करण्याचा दृष्टिकोन ‘पीएमआरडीए’ने ठेवला आहे. हा दृष्टिकोन फक्त पुणे शहर, जिल्हा किंवा महाराष्ट्र किंवा देशाची जी परिस्थिती आहे, त्याच्यावर न ठेवता जागतिक पातळीवर नागरीकरण कसे चालू आहे आणि आत्तापर्यंतचा नागरीकरणाचा प्रवास कसा झाला आहे, यापुढे नागरीकरण कसे राहणार आहे, या दृष्टीने सुरू आहे. 

आम्ही अतिशय सखोल अभ्यास करून त्या पद्धतीने पुढच्या किती वर्षांपर्यंतचे नियोजन करायला पाहिजे, याचा विचार करत आहोत. कायद्याप्रमाणे आम्ही वीस वर्षांचा आराखडा तयार करणे गरजेचे असते. ते योग्यही आहे, तथापि, पायाभूत सोयी-सुविधा आणि लोकसंख्येचा विचार केला पाहिजे, तसेच अंतिमतः या भागाची अधिकाधिक किती नागरिक सामावून घेण्याची क्षमता आहे, त्या दृष्टीने आम्ही विचार करत आहोत. आम्ही दोन-तीन ठोकताळे केलेले आहेत. लोकसंख्या किती वाढू शकेल, यासाठी आम्ही सध्याच्या जमीन वापराचे (एक्‍झिस्टिंग लॅंड यूज- ईएलयू) काम करत आहोत. त्यावरून लोकसंख्या वाढ कशी होईल, हे समजेल. 

स्थलांतराचा परिणाम
जग, देश व महाराष्ट्रापेक्षा पुणे जिल्ह्याची लोकसंख्या ही  प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. ही वाढ केवळ जन्मदरामुळे नाही, तर स्थलांतरामुळे आहे. हे स्थलांतर शैक्षणिक संस्था, पिंपरी-चिंचवड व आजूबाजूचे औद्योगिक शहर, हिंजवडीतील आयटीचा विकास यांमुळे ही वाढ झाली आहे. ही वाढ कधीपर्यंत राहू शकेल? तर सर्वसाधारणपणे अशा पद्धतीने आणखी किती नवीन व्यवसाय, कारखाने या भागात येऊ शकतील, त्याच्यामुळे पुण्याची वाढ किती होऊ शकेल, याच्यावरून आम्ही अंदाज बांधत आहोत. भारताची लोकसंख्या ही स्थिर केव्हा होणार, याचा आम्ही अभ्यास करत आहोत. एकदा ती स्थिर झाल्यानंतर ही लोकसंख्या कमी होत जाईल. सर्वसाधारणपणे भारताची लोकसंख्या ही १७५ ते १८० कोटी झाल्यानंतर ती स्थिर होईल, त्यामुळे भारताच्या इतर भागांतून, महाराष्ट्रातून होणारे स्थलांतर थांबेल.

पाणी आणि रोजगार
 पुणे हे स्थलांतराचे प्रमाण किती सामावून घेऊ शकेल? तर लोकसंख्या सामावून घेण्यासाठी दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. त्याच्या दोन गोष्टी आहेत. एक म्हणजे पाणी आणि दुसरे रोजगार.  शहराला लागणारे पाणी आणि उपलब्ध रोजगाराच्या संधी याचा अंदाज आम्ही बांधत आहोत. लोकसंख्या वाढली तरी पाण्याची उपलब्धता तितक्‍या प्रमाणात होईल का, याचे आम्ही नियोजन करत आहोत. हे नियोजन करताना सर्वांत मोठे लक्ष्य हे रोजगारनिर्मिती, व्यवसाय राहील आणि त्यानंतर लोकांना राहण्यासाठीचा विचार केला जाईल. रोजगारनिर्मितीसाठी पुढच्या तीन-चार पिढ्यांना कुठल्या प्रकारच्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील? येत्या ३०-४० वर्षांत कुठल्या रोजगाराच्या संधी येतील, याचा आम्ही अभ्यास करत आहोत. त्या दृष्टीने आमचे काम सुरू आहे.
 

पायाभूत सोयी-सुविधा
 रोजगारानंतर पायाभूत सोयी-सुविधा कशा असतील, लोकांचे जीवन सुसह्य कसे होईल, राहणीमानाचा दर्जा कसा उंचावेल, या प्रश्‍नांकडे आम्ही बघणार आहोत. शहरात गुंतवणूक वाढवायची असेल तर त्यासाठी आम्ही ‘इंटरनॅशनल प्रीमियम इन्व्हेस्टमेंट डेस्टिनेशन’ आम्ही करत आहोत. यासाठी जागतिक पातळीवरचा कोणताही उद्योजक किंवा व्यावसायिकाला नवीन उद्योग सुरू करायचा असेल, वाढवायचा असेल तर त्याने ‘पीएसआरडीए’चा विचार करावा, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. माणसाचे जीवन सुसह्य होऊन तो आनंदी कसा राहील याचाही विचार करत आहोत. यासाठी कोणकोणत्या गोष्टींकडे लक्ष देता येईल, त्याचा आमच्या नियोजनातच समावेश केला आहे. 

कल्चरल अँड हेरिटेज डेव्हलपमेंट
जगाकडे ऊर्जेचे आव्हान असेल. नवीन शहरे करताना, या सगळ्याचा विचार करावा लागतो. सध्या सर्वच शहरे प्रदूषण, जागतिक तापमानवाढीसारख्या प्रश्‍नांना सामोरे जात आहेत. त्यात पुणे महानगर-‘पीएमआर’ वाढत असेल तर सुरवातीपासूनच ऊर्जेचा वापर कमी कसा होईल, दरडोई ऊर्जेची बचत किंवा खप कमी कशी राहील, हा नियोजनाचाच एक भाग असेल. वाहने कमी करायची असतील, तर कामाला चालत जा, घरातूनच काम करणे, सायकल वापरणे किंवा खूपच गरज पडली तर, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा उपयोग करा; पण खासगी वाहनांची गरज पडू नये, असे आम्ही नियोजन करत आहोत. आपल्याला नैसर्गिक स्रोत फक्त वाचवायचे नाहीत तर त्यांचे संवर्धन करायचे आहे. माणूस फक्त अर्थार्जन करत नाही, तर त्याला त्यासोबतच अन्य गोष्टी लागतात. त्या दृष्टीने ‘कल्चरल अँड हेरिटेज डेव्हलपमेंट’ची जपणूक करण्यास आमचे प्राधान्य असेल. 

झोपडपट्ट्या होणारच नाहीत
जगात अस्ताव्यस्त नागरीकरण झालेले आहे. झोपडपट्ट्या वाढलेल्या आहेत. कचरा-पाणी पुरवठा-सांडपाण्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. याचा आम्ही अभ्यास केला आहे. मुळात झोपडपट्ट्या होणारच नाहीत, याची काळजी ‘पीएमआरडीए’ घेणार आहे. त्यासाठी सरकारच्या विविध योजनांद्वारे लोकांना परवडणारी घरे कशी उपलब्ध करून देता येतील, या दृष्टीनेही प्रयत्न होईल. 

‘व्हर्च्युअल ऑफिस’
नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी आमच्या सरकारी यंत्रणा कशा बदलता येतील, अनधिकृत गोष्टी कशा टाळता येतील, शहरे स्वच्छ व चांगली कशी राहतील, यासाठी काही वेगळी प्रशासकीय यंत्रणा, काही समाज घटक स्वतःच कसा प्रतिसाद देईल, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामध्ये नवीन ‘गव्हर्निंग सिस्टिम’ आम्ही आणणार आहोत. त्याद्वारे लोकांना सरकारी कार्यालयांमध्ये येण्याची गरज पडणार नाही. त्यासाठी ‘व्हर्च्युअल ऑफिस’ची कल्पना आम्ही पुढे आणत आहोत.