हवामान बदल आणि त्यावरील उपाययोजना यासंदर्भात जागतिक करार/यंत्रणा याबाबत अमेरिका आजवर फार सावध अंतर राखून आहे. ज्यो बायडेन यांच्या कारकिर्दीत यात काही फरक होईल का? जागतिक संसाधनांचे अतिरिक्त शोषण करणाऱ्या अमेरिकेसारख्या राष्ट्रांनी या विषयावर केवळ विकसनशील देशांना उपदेश करू नये.

अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी या महिन्यात (२२ व २३ एप्रिल) जगातील ४० राष्ट्राध्यक्षांना हवामान बदलाच्या नियोजनासंदर्भात शिखर परिषदेचे दिलेले आमंत्रण ही जगासाठी आणि विकसनशील देशांसाठी एक आश्चर्याची बाब आहे. या वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात ग्लासगो येथे होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र हवामानबदल परिषदेच्या (COP-२६) पार्श्वभूमीवर अमेरिकेकडून असा प्रस्ताव येणे, ही स्वागतार्हच गोष्ट आहे; पण तरीही हे ‘खायचे दात आहेत की दाखवायचे?’ असा विचार मनात येतोच. याचे कारण म्हणजे एकूणच आजवर हवामान बदल आणि त्यावरील उपाययोजना यासंदर्भात जागतिक करार/यंत्रणा याबाबत अमेरिका फार सावध अंतर राखून आहे.

जागतिक पातळीवर १९९२च्या रिओ दि जानिरो (ब्राझील) करारापासून ते अगदी अलीकडच्या पॅरिस करारापर्यंत ही बाब लक्षात आली आहे. १९९७च्या जगप्रसिद्ध क्योटो करारात (ज्या करारानुसार १९९०च्या तुलनेत ५ टक्के कमी कार्बन उत्सर्जन करण्याचे उद्दिष्ट सर्व देशांना ठरवून दिले गेले आणि बंधनकारक करण्यात आले) अमेरिका त्या वेळी सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करणारा देश (अंदाजे २० टक्के) असूनही या कराराच्या अंतर्गत समाविष्ट झाला नाही. २०१५च्या पॅरिस करारावर इतर १९५ देशांनी डिसेंबर २०१५मध्ये मान्यतेच्या स्वाक्षऱ्या केल्या; पण अमेरिकेने मात्र ही स्वाक्षरी एप्रिल २०१६मध्ये जागतिक दबावामुळे कशीबशी केली. नोव्हेंबर २०१६मध्ये जेव्हा हा करार प्रत्यक्षात अस्तित्वात येत होता, त्यावेळी सत्तेत आलेल्या ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा घूमजाव केले. एकतर जागतिक तापमानवाढ ही मानवनिर्मित नाही, आणि या बाबतीत चीन हा देश अमेरिकेशी स्पर्धा करत असून जागतिक तापमानवाढही याच देशाच्या कल्पनेतून जन्माला आली आहे, असा युक्तिवादही केला, याचे कारण याचवेळी चीनने कार्बन उत्सर्जनात अमेरिकेला मागे टाकले होते व तो सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करणारा देश होता. तेव्हा जगातील सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करणारे देश असे होते : चीन १०,८७७ मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन (जागतिक उत्सर्जनाच्या ३० टक्के), अमेरिका ५१०७ मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन (जागतिक उत्सर्जनाच्या १४ टक्के), युरोपीय महासंघ ३५४८ मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन (जागतिक उत्सर्जनाच्या १० टक्के) आणि चौथ्या क्रमांकावर भारत २४५४ मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन (जागतिक उत्सर्जनाच्या ७ टक्के). यावरून हे लक्षात येते, की हे चार देश किंवा देशसमूह एकूण जागतिक उत्सर्जनापैकी ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त कार्बन उत्सर्जन करत होते. या कार्बन उत्सर्जनाचा परिणाम म्हणून जागतिक तापमान आणि प्रदूषण हे सतत वाढतच गेले. आजमितीला चीन, अमेरिका आणि भारताचे प्रमाण साधारणपणे तेच आहे; पण आता चौथ्या क्रमांकावर रशिया (५ टक्के) तर पाचव्या क्रमांकावर जपान(३ टक्के) आहे.

हे जागतिक चित्र पहिले असता सुरवातीला अमेरिका आणि युरोपीय महासंघातील विकसित आणि श्रीमंत देश, जे क्योटो करार अंतर्गत सूची १ मध्ये समाविष्ट केले गेले होते, ते सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करत होते आणि या देशांना क्योटो कराराने कार्बन उत्सर्जनाची बंधने घालून दिली होती. यातील युरोपीय महासंघातील जर्मनी, फ्रान्स, डेन्मार्क, स्वीडन अशा अनेक देशांनी हे आव्हान स्वीकारले आणि स्वतःला सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जनाच्या यादीतून जाणीवपूर्वक बाहेर काढले. पण अमेरिका करारात समाविष्ट न झाल्याने यातून सोयीस्करपणे कार्बन उत्सर्जन कमी न करता उलट चीन व भारत यासारखे विकसनशील देशच या वाढत्या कार्बन उत्सर्जनाला व होणाऱ्या हवामान बदलाला हातभार लावत आहेत,असा कांगावा करत राहिला आहे.

या संदर्भाने काही मुद्दे जाणून घेणे आवश्यक आहे.

१) क्योटो कराराअंतर्गत भारत हा सूची-१ मध्ये समाविष्ट केला गेलेला नाही, याचे कारण त्याचे एकूण तसेच दरडोई कार्बन उत्सर्जन जागतिक तुलनेत अत्यल्प आहे आणि म्हणूनच कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे कायदेशीर बंधन त्याच्यावर नाही. तरीही कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याबाबत भारताने अनेक सकारात्मक पावले उचलली आहेत.

२) कोणत्याही देशाच्या आर्थिक प्रगती व विकासात वाढते उत्पादन व त्यासाठी ऊर्जेचा वाढता वापर या दोन्ही गोष्टी अपरिहार्य असतात. विकसनशील देशांत आणि विशेषतः भारतात मुख्यत्वे पारंपारिक ऊर्जा स्त्रोत म्हणून कोळसा या अ-नूतनीकरणक्षम जीवाश्म इंधनाचा ऊर्जा निर्मितीसाठी सर्वाधिक वापर होतो व यातूनच सगळ्यात जास्त कार्बन उत्सर्जन होते. या सर्व परिस्थितीला सामोरे जाताना देशाचा विकास हा नूतनीकरणक्षम ऊर्जास्तस्रोच्या द्वारे करणे हे गरजेचे आहे, हे ध्यानात घेऊन स्वयंप्रेरणेने भारताने सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून ऊर्जा सुरक्षा गाठण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले. या उद्दिष्टानुसार सन २०२२पर्यंत १७५ गेगावॉट नूतनीकरणक्षम ऊर्जा निर्माण करणे अपेक्षित आहे. यात १०० गेगावॉट (१ लाख मेगावॉट) सौर उर्जेद्वारे, ६० गेगावॉट, पावन ऊर्जेद्वारे १० गेगावॉट, जैविक ऊर्जेद्वारे तर पाच गेगावॉट जल ऊर्जेद्वारे निर्माण करणे हे धोरण आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या निवेदनानुसार सौर ऊर्जानिर्मितीचे उद्दिष्ट आपण नियोजित वेळेपूर्वीच ओलांडले आहे. आजमितीला एक लाख ३६ हजार मेगावॉट सौरऊर्जेचे उत्पादन होत आहे.

३) भारताच्या विकासाच्या अनुषंगाने गेल्या काही वर्षात लोकांचे जीवनमान सुधारले व त्याचा परिणाम म्हणून वस्तूंचा उपभोग, वस्तूंचे उत्पादन, वाहतुकीची साधने, अन्नधान्य उपभोग, खाण्यापिण्याच्या सवयी अशा ऊर्जेची मागणी ठरविणाऱ्या घटकांमध्ये खूप बदल झाले. केवळ कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी हा विकास थांबू शकत नाही. याचे कारण म्हणजे विकसनशील देशांना विकासाचा नैसर्गिक अधिकार आहे आणि तो कोणीही डावलू शकत नाही. त्यामुळे आता आपला विकास शाश्वत कसा होईल यासाठी ऊर्जेचे नूतनीकरणक्षम स्रोत विकसित करून त्यानुसार आपले विकासाचे उद्दिष्ट गाठणे हाच रास्त पर्याय भारतासमोर आहे आणि तो आपण स्वीकारला आहे. याउलट विकसित देश मात्र त्यांच्या ऊर्जाभिमुख सुखलोलुप जीवनशैलीमध्येच अडकले आहेत. कार्बन उत्सर्जन वाढल्यामुळे होणाऱ्या हवा प्रदूषणाचे गंभीर परिणाम आपल्याला दिसत आहेत. ‘युनिसेफ’च्या अहवालानुसार दक्षिण आशियातील ३३.४ टक्के लहान मुले प्रदूषित शहरांत राहात आहेत आणि याचा अनिष्ट परिणाम त्यांच्या मेंदूच्या विकासावर होत आहे.

या आणि अशा अनेक गोष्टी हे कार्बन उत्सर्जन कुठे होते, यावर अवलंबून नसून ते कार्बन उत्सर्जनाच्या जागतिक पातळीशी संबंधित असते आणि म्हणूनच आजवर ज्या औद्योगिक राष्ट्रांनी (अमेरिका प्रामुख्याने) मोठ्या प्रमाणावर कर्ब उत्सर्जन केले, ती खरंतर विकसनशील राष्ट्रांचे देणं लागतात. सर्व देश आज न्यूनतम किंवा शून्य कार्बन उत्सर्जनाची कास धरत असताना आपल्या स्वार्थासाठी आणि हव्यासाने जागतिक संसाधनांचे अतिरिक्त शोषण करून जगाचे पर्यावरणीय संतुलन बिघडविणाऱ्या या बड्या राष्ट्रांनी आता तरी परोपदेशे पांडित्य दाखवण्यावर समाधान न मानता स्वतः ठोस कृती करावी.

( लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे अध्यापन करतात.)