"सकाळ‘ माध्यम समूहाचे संपादक श्रीराम पवार यांनी घेतलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाखतीत मुख्यमंत्री म्हणतात, "प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरोधातील विस्थापितांचा हा आक्रोश आहे‘; पण ही "प्रस्थापित‘ व्यवस्था कोणती आहे, हे संपूर्ण मुलाखतीत त्यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट होत नाही. 

या देशातील "स्त्री-शूद्र आणि अतिशूद्र‘ या समाज विभागांचे जास्ती जास्त शोषण ब्राह्मण्यवादी जातिव्यवस्थेच्या आणि स्त्रियांनाही सार्वत्रिकपणे शूद्र म्हणून पिळवणूक करण्याच्या इतिहासातून आणि वर्तमानकाळातही बदललेल्या स्वरूपात चालू राहिलेल्या याच व्यवस्थेतून होत आहे. तिच्याविरुद्ध हा आक्रोश आहे. कोपर्डीच्या घटनेची पार्श्‍वभूमी या व्यवस्थेची आहे. आजही मराठा (कुणबी) समाज सर्व औद्योगिक शहरे, बंदरे आणि रेल्वे अशा क्षेत्रांमध्ये मार्केट्‌स आणि मार्केट यार्डांमध्ये, हॉटेलांमध्ये सिक्‍युरिटीमध्ये अंगमेहनतीची आणि ओझी उचलण्याची कामे करण्यात गुंतलेला आहे. असे काम करण्यात आणि शेतात स्त्रिया, पुरुष, मुले अशा प्रकारे प्रत्यक्ष कष्ट उपसण्यात गुंतलेला मराठा (कुणबी) समाज एकूण मराठ्यांच्या 95 टक्‍के आहे. हेही वास्तव याच जातीय शोषणाच्या ऐतिहासिक उतरंडीत आहे. ही जी व्यवस्था आहे तिच्या विरुद्ध हा आक्रोश आहे. हे मुख्यमंत्री ध्यानात घेत नाहीत. 

त्याचबरोबर 1991 ते मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षाचे दिल्लीला आता चालू असलेले राज्य या काळात जी तथाकथित "मुक्‍त अर्थव्यवस्था‘ आली आणि तिच्यामुळे पूर्वीपेक्षाही, शेतकरी - कष्टकरी असलेल्या ग्रामीण मराठा (कुणबी) समाजाच्या उद्‌ध्वस्तीकरणाची प्रक्रिया जास्त वेगाने चालू राहिली, याचीही नोंद मुख्यमंत्री घेत नाहीत. जमिनी काढून घेऊन देशी-परदेशी कंपन्या प्रस्थापित करणे, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि तत्सम महाकाय प्रकल्पांना आणून एक नवे साम्राज्यवादी अर्थकारण प्रस्थापित करणे व शेतकऱ्यांना भूमिहीन अत्यल्प भूधारक बनवणे अशा प्रकारे मराठा (कुणबी) समाजावर आघात वाढत गेले. आज ते टोकाला गेले. मुख्यमंत्र्यांच्या केंद्र आणि राज्य सरकारांची धोरणे अशाच प्रकारची आहेत. याच उद्‌ध्वस्तीकरणाला आणखी वेग देणारी आहेत. या "प्रस्थापित व्यवस्थे‘विरुद्ध मराठा-कुणबी जनतेचा आक्रोश आहे. 
मुख्यमंत्र्यांनी जातीय उतरंडीच्या शोषणाची आधुनिक प्रस्थापित व्यवस्था संपविण्याविषयी काय करणार हे सांगणे गरजेचे होते. ते सांगू शकत नाहीत. कारण त्यांच्या सरकारने नुकताच, "बलुतेदारीच्या पायावर कौशल्य विकास‘ करण्याची योजना राबवणारा शासन निर्णय काढला आहे. यातून जातीय उतरंड आणि शोषण बळकटच होणार आणि या परंपरेप्रमाणे मराठा - कुणब्यांना शेतावर राबून धान्य पिकवण्याच्या पारंपरिक "कौशल्या‘लाच बांधण्याचा उपक्रम होणार आहे. 21 व्या शतकाच्या अत्याधुनिक तंत्रविज्ञानाच्या आधारावर ज्ञानाधारित विकेंद्रित आणि स्वयंपूर्ण विकास होणारच नाही. शेतीवरून मराठा-कुणब्यांची हकालपट्टी चालूच राहणार. केवळ जलयुक्‍त शिवार आणि सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यावर ते बोलतात. पण, स्थानिक पाणी आणि मोठ्या प्रकल्पांचे पाणी यांची सांगड घालून शेतीवर जगणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला किमान सुखाचे जीवनमान चालवणारे समन्यायी पाणीवाटप करण्यावर ते बोलत नाहीत. त्यामुळे बहुसंख्य मराठा - कुणब्यांचा दुष्काळ कायम राहून त्यांना शहरांकडे ओझी उचलायला आणि ऊस तोडणीला धनगर, वंजारी समाजांच्या साथीने जावेच लागणार हे मुख्यमंत्र्यांच्या समजाबाहेरच राहते. 

 
थोडक्‍यात, मुख्यमंत्र्यांना एवढे कळलेले दिसते की आक्रोश आहे; पण आक्रोशाची कारणे त्यांना उमगलेली दिसत नाहीत आणि कारणे उमगली तरी उपयोग नाही. कारण जातीय उतरंड कायम राखण्याचे धोरण त्यांचा पक्ष सोडणार नाही आणि "मुक्‍त अर्थव्यवस्थेची‘ घोडदौड त्यांच्या पक्षाला अजून वेगवान करायची आहे. परकी थेट गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या पंतप्रधानांना परदेशात दौरे काढायचेच आहेत. मराठा-कुणब्यांच्या आणि अन्य शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना थांबण्याची उपाययोजना त्यांना करायचीच नाही.