आपण स्वतःला जगातली सर्वांत मोठी लोकशाही असे म्हणवून घेत असलो, तरी या प्रतिमेला तडा देणाऱ्या घटनाही वारंवार घडताना दिसतात. कर्नाटकात
तर त्याचा कहर दिसून येतो. राज्य पुनर्रचनाकारांच्या चुकीमुळे बेळगावसह मोठा मराठी भाग कन्नड भाषिक कर्नाटक राज्यात समाविष्ट केल्यापासूनच हुकूमशाहीचा अनुभव मराठी भाषक सीमावासीय घेतो आहे.

बेळगावात येत्या गुरुवारी होऊ घातलेल्या "मराठा मोर्चा'च्या निमित्ताने कर्नाटक सरकारची हुकूमशाही पुन्हा उफाळून आली आहे. "आमच्या मोर्चामुळे भाषिक तेढ निर्माण होणार नाही' असे हमीपत्र मोर्चाच्या नेत्यांकडून प्रशासनाने मोर्चाआधीच लिहून घेऊन त्यांना जामीन घेण्यास भाग पाडले. म्हणजे गुन्हा घडण्याआधी जामीन! ते कमी होते म्हणून की काय, तीन मराठी तरुणांवर भाषिक तेढ माजवल्याचा अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करून अटक केलीय.

हे तिघे कोल्हापूरचे असून, "मराठा मोर्चा'च्या निमित्ताने बेळगावात येऊन ते टी-शर्टस विकत होते. त्यावर घोषवाक्‍य होते, "मी बेळगावचा, बेळगाव महाराष्ट्राचे'. त्याचे निमित्त करून अटकेची कारवाई झाली आणि बेळगावातील मराठी नेत्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावला गेला.

1961 मध्ये देवराज अर्स यांनी कर्नाटकाचे (तत्कालीन म्हैसूर राज्य) मुख्यमंत्री असताना विधानसभेत उच्चारलेले शब्द असे आहेत : "मराठी भाषिकांचा बराच मोठा भाग चुकून कर्नाटकात समाविष्ट झाला आहे. आज ना उद्या तो महाराष्ट्राला द्यावा लागणार आहे.' त्या भूमिकेचा आता सरकारला विसर पडलाय. याच बेळगावात टिपू सुल्तान जयंतीनिमित्त निघालेल्या फेरीत काही तरुणांनी पाकिस्तानधार्जिण्या घोषणा दिल्या होत्या. त्यांच्यावर कुठलाही गुन्हा दाखल झालेला नाही. गेल्या प्रजासत्ताक दिनाला तिरंगा ध्वजापेक्षा जास्त उंचीवर लाल-पिवळा हा कानडी ध्वज खुद्द परिवहन मंडळाच्या कार्यालयावर फडकवला गेला. त्याविरुद्धही पोलिसांनी कारवाई करण्यास टाळाटाळ चालवली आहे. महाराष्ट्र सरकारने हा मुद्दा केंद्र सरकारकडे मांडावा हीच अपेक्षा.