रेल्वे अर्थसंकल्पाला सोडचिठ्ठी दिल्याने आता केवळ एकच एक केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जातो. सालाबादप्रमाणे अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा कोणत्या यावर चर्चा सुरू आहे. नोकरदार वर्गाला प्राप्तिकराशी संबंधित सवलतीची अपेक्षा आहे. कॉर्पोरेट म्हणजेच बड्या उद्योगपतींना कंपनी करामध्ये सरकारकडून काही दिलासा मिळेल काय, याची प्रतीक्षा आहे. भांडवली नफ्यावरील कराचे काय होणार हाही एक चर्चेतला मुद्दा आहे. पूर्वी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांमधील फेरबदल हा अर्थसंकल्पाचा एक मोठा उत्कंठेचा भाग असे. 

आता वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली लागू झाल्याने या संदर्भातील बहुतेक निर्णय हे या करप्रणालीसाठी स्थापन परिषदेमार्फत केले जातात. तेव्हा रेल्वे अर्थसंकल्प संपला, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांचे एकाच जीएसटी प्रणालीत रूपांतर झाले आहे. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पाची व्याप्ती देखील त्या प्रमाणात आकुंचन पावलेली आहे. आता केंद्रीय अर्थसंकल्प हा मुख्यत्वे करून देशाचे स्थूल आर्थिक धोरण व रूपरेषा, विविध मंत्रालये व क्षेत्रांसाठी वित्तीय वितरण असा काहीसा मर्यादित झालेला आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. 

करपात्र मिळकतीच्या मर्यादेत वाढीची मागणी नोकरदार वर्गातर्फे सातत्याने केली जात असते. ही मर्यादा तीन लाख रुपयांपर्यंत वाढविली जावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्याचप्रमाणे प्राप्तिकर आकारणीसाठी ज्या श्रेण्या तयार करण्यात आल्या आहेत, त्याही काहीशा खटकणाऱ्या आहेत. त्यात सरलीकरणाची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. गेल्या वर्षी अडीच ते पाच लाख रुपये वार्षिक प्राप्ती असलेल्यांसाठी पाच टक्के कर आकारणीची नवी श्रेणी तयार करण्यात आली होती. त्यानंतर पाच ते दहा लाख रुपयांच्या मिळकतीला वीस टक्के कर आकारणी केली गेली. दहा लाख रुपयांवरील उत्पन्न गटाला थेट 30 टक्के कर आकारणीत समाविष्ट करण्यात आले होते. याबद्दल बऱ्याच तक्रारी होत आहेत आणि त्याच्या शास्त्रशुद्धतेबाबतही शंका व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे उत्पन्नगटांची फेरफार करून पूर्वीप्रमाणे 10, 20 व 30 टक्के कर आकारणीच्या श्रेण्या पुन्हा तयार केल्या जातील काय, अशी एक चर्चा आहे. याखेरीज विम्यावरील जीएसटीचा दर कमी करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आलेली आहे. 

त्याचप्रमाणे निवृत्त व ज्येष्ठांना त्यांच्या ठेवींच्या माध्यमातून उपजीविकेसाठी पुरेसे अर्थसाह्य होण्याच्या दृष्टीने हे सरकार काय करू इच्छिते, हेही या निमित्ताने कळेल. बॅंकांवरील थकीत कर्जांचा बोजा कमी करण्यासाठी व बॅंकांनी पुन्हा कर्जवितरण सुरू करण्यासाठी व्याजदर कमी करण्यासाठी सरकारने सातत्याने दबाव आणलेला आहे. या प्रक्रियेत निवृत्त व ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक फटका बसत असल्याच्या बाबीकडे दुर्लक्ष झालेले होते. त्यात या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने दुरुस्ती अपेक्षित आहे. 

सामान्यजनांच्या या मुद्द्यांच्या मालिकेतच रेल्वेशी निगडित काही मुद्देही चर्चेत आहेत. माजी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी या देशाला "फ्लेक्‍सी फेअर'ची अनमोल देणगी दिली आहे. यामध्ये म्हणे रेल्वेचे उत्पन्न वाढले; पण प्रवासीसंख्या कमी झाली. राजधानी, शताब्दी, दुरंतो या "प्रीमियम' गाड्यांमधील प्रवाशांची संख्या लक्षणीय खालावली. आता यावर पांघरूण घालण्यासाठी रेल्वेने जी आकडेवारी सादर केली त्यात वातानुकूलित प्रथम व तृतीय दर्जाच्या प्रवाशांमध्ये वाढ झाल्याचे सांगितले. फ्लेक्‍सी फेअर वातानुकूलित प्रथम वर्गास लागूच नाही. त्यामुळे उच्चभ्रू प्रवाशांना विमानाएवढेच किंवा त्यापेक्षा किंचितसे कमी असलेले प्रथमवर्गाचे भाडे परवडले असावे. वातानुकूलित तृतीय दर्जाच्या प्रवाशांमध्ये वाढ होण्याचे एकमेव कारण म्हणजे फ्लेक्‍सी फेअरमुळे लोकांना वातानुकूलित द्वितीय वर्गाचे भाडेच परवडेनासे झाले. ते विमानाच्या भाड्यापेक्षा जास्त होऊ लागले. त्यामुळे एकतर तृतीय वर्गाने (फ्लेक्‍सी असले तरी) किंवा विमानाने किंवा प्रथम वर्गाने जाणे लोकांनी पसंत केले. 

परिणामी प्रवासी कमी उत्पन्न जास्त! चला सरकार खूष! पैसा मिळाला, पब्लिक गेले खड्ड्यात! तोच प्रकार विविध गाड्या आणि विविध भाडे आकारणी पद्धतींबाबत आहे. दिल्ली- मुंबई एक अतिजलद गाडी प्रायोगिक तत्त्वावर चालवली. ती गाडी तेरा तासांत हे अंतर कापते. त्यात फ्लेक्‍सी फेअर न ठेवता इतर गाड्यांपेक्षा त्याचे भाडे सुमारे वीस टक्के अधिक ठेवण्यात आले. भाड्यांप्रमाणेच गाड्यांचेही विविध प्रकार सुरू केले आहेत - तेजस, गतिमान, हमसफर, इ. इ. ज्याप्रमाणे मोबाईल कंपन्या प्रचंड वैविध्यपूर्ण मासिक भाडे योजनांचा भडिमार करून ग्राहकांना गोंधळवून टाकतात, तसाच प्रकार रेल्वेत सुरू आहे. रेल्वेचा वापर आजही देशातला सामान्य माणूस करतो आणि त्याच्या दृष्टीने भाडेपद्धती जेवढी सुटसुटीत असेल, सरळ असेल, तेवढा त्याला दिलासा मिळेल. यात सुधारणा होतील की आणखी किचकटपणा येणार तेही यानिमित्ताने कळेल. 

याच जोडीला काही प्रमुख आव्हानांचाही उल्लेख करावा लागेल. रोजगारनिर्मिती व रोजगारवाढ, वाढती वित्तीय तूट, ज्याप्रमाणे परदेशातल्या गुंतवणूकदारांना दरवाजे उघडले जात आहेत, त्याचप्रमाणे देशातल्या उद्योगांना देशातच गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठीची योजना सरकारकडून अपेक्षित आहे. चालू खात्यावरील तूट वाढत आहे, ती रोखणे, सामाजिक क्षेत्रावरील (शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण विकास, शेती इ.) तरतूद वाढविणे, शेती क्षेत्रातील पेचप्रसंगाची तीव्रता वाढू न देता ती कमी करण्याचे उपाय हे काही स्थूल आर्थिक मुद्दे आहेत. त्याबाबतची परिस्थिती गंभीर असल्याने त्यावरही सरकारतर्फे कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात, हे या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने अपेक्षित आहे.