शरद जोशी यांनी स्थापन केलेल्या शेतकरी संघटनेतून बाहेर पडून देवप्पा अण्णा तथा राजू शेट्टी यांनी उभ्या केलेल्या 'स्वाभिमानी शेतकरी संघटना' नावाच्या एकेकाळच्या आक्रमक संघटनेत फूट पडली आहे. राजू शेट्टी यांनी आपले बिनीचे शिलेदार सदाभाऊ खोत यांची संघटनेतून हकालपट्टी केल्याने दीर्घकाळचा या दोन आक्रमक नेत्यांतला दोस्ताना संपुष्टात आला. दोघांची राजकीय दिशा परस्परविरोधी झाल्याचे दिसतच होते. त्यात सदाभाऊंना गळाला लावताना भाजपने आपला डाव साधला आहे. मात्र भाजपला दोष देण्यापेक्षा शेतकरी आंदोलनात राजकीय लाभहानीची गणिते नेहमीच आंदोलनावर भारी का पडतात, याचाही विचार करायला हवा.

सदाभाऊंना चुचकारण्याची ही खेळी भाजपने मोठ्या हुशारीने केली आहे; त्यामुळे संघटनेतून हकालपट्टी झाली असली, तरी सदाभाऊंचे मंत्रिपद कायम राहू शकते; कारण त्यांना मंत्रिपद दिल्यानंतर, विधान परिषदेवर निवडून आणताना, ते शेट्टी यांच्या 'स्वाभिमानी'चे नव्हे, तर भाजपचे उमेदवार असतील, याची दक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली होती. त्यामुळेच आता शेट्टी यांनी त्यांना संघटनेबरोबरच पक्षातूनही बाहेर काढले, तरी त्यांच्या मंत्रिपदाला धक्‍का लागणार नाही.

शेतकऱ्यांच्या हिताच्या प्रश्‍नांवर प्राणपणाने लढणाऱ्या संघटनेत फूट पाडण्याचे भाजपचे धोरण आजचे नाही. दोन-अडीच दशकांपूर्वी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांनी भाजपच्या पाठिंब्यावर संसदेत जाण्याचा निर्णय घेतला होता, तेव्हा 1980च्या दशकातील बलाढ्य अशा शेतकरी संघटनेत पहिली फूट पडली होती. त्यानंतर संघटनेतून विजयभाऊ जावंधिया आणि अन्य काही मातब्बर बाहेर पडले होते. आता सदाभाऊंनी भाजपच्या आणि विशेषत: फडणवीस यांच्या मांडवात जाणे पसंत केल्यामुळे त्यांची संघटनेतून हकालपट्टी करण्याशिवाय शेट्टी यांच्यापुढे दुसरा पर्याय नव्हता. मात्र, त्यानंतर सदाभाऊंनी शेट्टी यांच्यावर केलेल्या आरोपांमुळे आता या दोघांचेही खरे रूप बाहेर येऊ पाहत आहे. 

खरे तर शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील 'स्वाभिमानी शेतकरी संघटने'ने गेल्या 15 वर्षांत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर अनेक आंदोलने छेडून या सरकारला जेरीस आणले होते. शरद पवार यांचा बालेकिल्ला असलेल्या बारामतीतही मोठी सभा घेऊन, त्यांना या दुकलीने आव्हान दिले होते. पुढे शेट्टी लोकसभेवर निवडूनही आले होते. त्या काळात भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी आपल्या सर्वसमावेशक धोरणाला अनुसरून, या संघटनेस भाजपच्या कळपात आणले. पुढे पाशा पटेल यांच्यासारखा शेतकरी संघटनेचा एक मोहराही त्यांनी गळास लावला. आता सदाभाऊ भाजपच्या कळपात दाखल झाले आहेत.

2014 मधील निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर अखेर शेट्टी यांनी आपला पक्ष भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील केला आणि 2014 मध्ये ते पुन्हा खासदार झाले. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीतही शेट्टी-खोत यांनी घणाघाती प्रचार केला; मात्र त्यांचा एकही उमेदवार निवडून येऊ शकला नाही. पुढे फडणवीस यांनी खोत यांना मंत्रिमंडळात घेतले आणि शेती खात्याचे राज्यमंत्रिपद त्यांच्याकडे सोपवले. शेट्टी-खोत यांच्यात मतभेदांची दुरी निर्माण होण्यास प्रारंभ झाला तो त्यानंतरच! स्वत: शेट्टी संसदेत आणि सदाभाऊ राज्य मंत्रिमंडळात, या पार्श्‍वभूमीवर खरे तर त्यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न लावून धरायला हवे होते. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी प्रश्‍नावरून रण पेटले, तेव्हा आपल्या संघटनेची लोकप्रियता कमी होत चालली आहे, हे शेट्टी यांच्या लक्षात आले आणि त्यांनी थेट आंदोलनात उडी घेतली. खरे तर ही लढाई सदाभाऊ विरुद्ध शेट्टी अशीच होती. त्यात पुन्हा फडणवीस यांच्या आहारी गेलेल्या सदाभाऊंनी थातूरमातूर नेते गोळा करून संप फोडण्यासाठी पावले उचलली, तेव्हाच शेट्टी आणि सदाभाऊ यांच्यातील दरी सांधता येणे कठीण झाले आहे, हे स्पष्ट झाले होते. त्याचीच परिणती सदाभाऊंच्या हकालपट्टीत झाली आहे. 

आता खरा प्रश्‍न हा राजू शेट्टी यांची संघटना आणि पक्ष फडणवीस सरकारातून बाहेर पडतात काय, हा आहे. अर्थात, तसे झाल्यास त्याचा सरकारवर काहीच परिणाम होणार नाही. मात्र, एकीकडे 'रालोआ'मध्येही राहायचे आणि सरकारविरोधात शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर आंदोलनेही छेडायची, हे म्हणजे अगदीच शिवसेनेसारखे झाले! आपली संघटना शाबूत ठेवायची असेल तर शेट्टी यांना सरकारातून बाहेर पडण्याशिवाय आता दुसरा पर्याय नाही. अर्थात, हा निर्णय शेट्टी घेतील की नाही, ते सांगता येणे कठीण आहे. त्याचे खरे कारण शेट्टी आणि सदाभाऊ यांच्यात फारसा फरक नाही. या दोघांच्या आंदोलनातून शेतकऱ्यांचे काही प्रश्‍न मार्गी लागलेही; पण सत्तेच्या राजकारणात पडल्यानंतर त्यांचे खरे रंगही दिसले. मात्र, शिवसेना सरकारमधून बाहेर पडत नाही; कारण दहा मंत्र्यांमुळे त्यांचे हितसंबंध या सरकारात गुंतलेले आहेत. शेट्टी यांच्या बाबतीत तसेही काही नाही. मुख्य म्हणजे त्यांची प्रकृती आणि प्रतिमा ही प्रस्थापितांविरोधात लढणारा नेता अशीच आहे. सदाभाऊ आता सरकारपक्षाचे झाले! त्यामुळे आता शेट्टी यांनी 'रालोआ'शी काडीमोड घेऊन शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांसाठी लढतील काय, हेच लक्षवेधी असेल. राजकीय लाभहानीची गणिते राजू शेट्टींना चांगली समजतात, हे आतापर्यंतच्या त्यांच्या वाटचालीने दाखवून तर दिले आहेच.