गुजरात विधानसभा निवडणुकीला आता जेमतेम तीन महिने उरले असून, दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे भूमिपूजन आणि वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या महाकाय नर्मदा धरणाचे लोकार्पण या दोन सोहळ्यांतून भाजपच्या प्रचारमोहिमेचा नारळ वाढविल्यानंतर कॉंग्रेसला किमानपक्षी प्रचाराच्या मैदानात तरी काही करून दाखविण्याची गरज होती. ते काम राहुल गांधी यांच्या ताज्या गुजरात दौऱ्याने पार पाडले, असे नक्कीच म्हणता येईल. देशात गेल्या काही दिवसांत मोदी सरकारविरोधात असंतोष वाढताना दिसत आहे. पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ आणि जीवनावश्‍यक वस्तूंची टंचाई यामुळे संत्रस्त झालेली जनता आपला असंतोष सोशल मीडियावरून व्यक्‍त करत आहे. या वातावरणात, मोदी यांच्या 'होमपीच'वर राहुल यांनी जोरकस फलंदाजी केली आणि या असंतोषाचा होता होईल, तेवढा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न केला. गुजरातच्या दौऱ्यात राहुल हे सौराष्ट्रात जाणे अगदीच स्वाभाविक होते; कारण तेथील पाटीदार समाज हा आरक्षणाच्या मागणीवरून मोदी यांच्या विरोधात उभा ठाकला आहे. हार्दिक पटेल या तरुणाने या असंतोषाचे रूपांतर वडवानलात केले. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा जिव्हाळ्याचा विषयही राहुल यांनी अचूकपणे उपस्थित केला आणि सत्ता आल्यावर दहाच दिवसांत शेतकरी कर्जमुक्‍त होतील, अशी घोषणा करून ते मोकळे झाले! 

राहुल गांधी यांचे कोणतेही भाषण म्हणजे मोदी, तसेच भाजप यांच्या 'भक्‍तां'साठी टिंगलटवाळीचा विषय असतो. मात्र गुजरातच्या दौऱ्यानंतर ही भक्‍तमंडळी तुलनेने शांत आहेत, हे लक्षात घेण्याजोगे आहे. देशातील ज्या अगदी मोजक्‍या राज्यांत भाजप आणि कॉंग्रेस असा थेट सामना होतो, त्यात गुजरात हे प्रमुख राज्य आहे. त्यामुळेच यंदाच्या या सरळ सामन्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 'गुजरात मॉडेल'चा डिंडीम वाजवत मोदी यांनी भाजपचा विजयरथ तीन वर्षांपूर्वी लोकसभेत नेला आणि प्रथमच भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळवून दिले. राहुल यांनी या दौऱ्यात याच 'तथाकथित' मॉडेलची खिल्ली उडवली आणि एकीकडे भाजप समर्थक चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याची भाषा करत असताना, भाजप सरकार मात्र ज्येष्ठ नेते सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या उत्तुंग पुतळ्यास 'मेड इन चायना' असा 'टॅग' लावू पाहत असल्याचा राहुल यांचा टोला मोदी यांच्या वर्मी लागणारा होता. पाटीदारांच्या सौराष्ट्रातील पट्ट्यात राहुल यांना मिळालेल्या प्रतिसादाची दखल गुजरातमधील विजय रूपानी सरकारला घेणे भाग पडले. 'गुजरातमधील भाजप सरकार तुमच्या आंदोलकांवर गोळ्या झाडत आहे आणि कॉंग्रेस मात्र प्रेमाने तुमच्याशी संवाद साधत आहे,' ही राहुल यांची भाषा ऐकून रूपानी सरकारने हार्दिक पटेलसह पाटीदार समाजाच्या अन्य नेत्यांशी चर्चा करून, या समाजाच्या आरक्षणासाठी न्यायालयीन आयोग नेमण्याची घोषणा केली. खरे तर मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची धुरा स्वीकारल्यानंतर आनंदीबेन पटेल यांना या समाजाचे हितसंबंध लक्षात घेऊनच मुख्यमंत्री करण्यात आले होते. मात्र गुजरातसारखे राज्य सांभाळण्याची त्यांची क्षमता नव्हती. साहजिकच त्या अपयशी ठरल्यामुळे आता रूपानी यांच्यावर मोदी यांनी सुरू केलेली विजययात्रा पुढे नेण्याची जबाबदारी आली आहे. 

राहुल गांधी यांना लाभलेल्या चांगल्या प्रतिसादाचा अर्थ आता गुजरातमधील भाजपची सत्ता गेलीच, असा लावणे हे अपरिपक्‍वपणाचे ठरेल. घराण्यातील वलयांकित नेतृत्वावरच सगळी भिस्त ठेवण्याचे कॉंग्रेस पक्षाचे धोरण पक्षासाठी हानिकारक ठरल्याचे अलीकडच्या काळात अनेकदा दिसून आले, तरीही त्यातून बाहेर पडणे पक्षाला अद्यापही जमत नाही, असे दिसते. त्यामुळेच नेतृत्व आणि संघटना या दोन्हींवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. सध्याच्या सरकारवर टीका करतानाच एक विश्‍वासार्ह आणि ठोस पर्याय म्हणून प्रतिमा निर्माण करणे हेही आवश्‍यक आहे. त्यात नेतृत्वाची कसोटी लागेल. राज्यसभेच्या निवडणुकीत अटीतटीच्या लढतीत विजय मिळवून कॉंग्रेस नेते अहमद पटेल यांनी भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांना शह दिला होता. गुजरातच्या निमशहरी, तसेच ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतही कॉंग्रेसने आघाडी घेतली. या साऱ्याचा अर्थ मोदी यांच्या 'होमपीच'वर खेळणे भाजपला यंदा तितकेसे सोपे राहिलेले नाही. मात्र गुजरात जिंकण्यासाठी आता राहुल यांनी उभा केलेला 'टेंपो' कॉंग्रेसला सतत वाढवत न्यावा लागणार आहे आणि नेमक्‍या याच कामात कॉंग्रेस कमी पडत असल्याचे गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांत दिसून आले आहे. त्यामुळे काहीशा अनुकूल वातावरणाचा फायदा उठविण्यासाठी कॉंग्रेसला सर्वशक्‍तिनिशी प्रयत्न करावे लागतील आणि मुख्य म्हणजे गुजरात कॉंग्रेसमधील असंतोषाचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. शिवाय, शंकरसिंह वाघेला यांच्यासारखे असंतुष्ट नेते पुन्हा एकवार भाजपला विजयी करण्यासाठी फंदफितुरीस तयार आहेतच.