मुंबईत फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यावर स्थानिक व परप्रांतीयांमध्ये सुरू असलेला संघर्ष, म्यानमारमधल्या रोहिंग्यांच्या स्थलांतरामुळं अडचणीत आलेला शेजारचा बांगलादेश, भारतातही त्यावरून सुरू असलेली धुमश्‍चक्री, अशा प्रकारे स्थलांतरितांचा मुद्दा ऐरणीवर असतानाही एका अत्यंत महत्त्वाच्या जागतिक अहवालाकडं कुणाचं फारसं लक्ष गेलेलं नाही. सोशल मीडियावर त्यावर थोडी चर्चा झाली; पण ती पुरेशी नाही. हा अहवाल आहे, 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'चा अन्‌ विषय आहे, जगभरातल्या आंतरराष्ट्रीय, तसेच आंतरदेशीय स्थलांतराचा. अर्थात, पोटाची खळगी भरण्यासाठी, यादवीमधून जीव वाचवण्यासाठी देशोदेशी भटकणाऱ्या दुर्दैवी माणसांचा हा विषय. त्यामुळं निर्माण राहिलेल्या गंभीर समस्यांचा व खासकरून बकाल बनलेल्या शहरांचा विचार या अहवालात केला गेलाय. 

'मायग्रेशन अँड इट्‌स इम्पॅक्‍ट ऑन सिटीज' नावाचा हा अहवाल म्हणतो, जगाच्या लोकसंख्येचा एकसप्तमांश भाग, म्हणजे शंभर कोटी लोक सध्या विस्थापित किंवा स्थलांतरित अवस्थेत आहेत. त्यात एका देशातून दुसऱ्या देशात स्थलांतरित झालेल्यांची संख्या जवळपास पंचवीस कोटीच्या (244 मिलियन) घरात आहे.

जन्मभूमी, तिथले ऋणानुबंध अन्‌ कौटुंबिक, सामाजिक पाश मागे टाकून उदरभरणाच्या, जीविताच्या आशा पल्लवित करणाऱ्या अनोळखी; पण सुरक्षित भागाकडे पायपीट केलेल्या या कोट्यवधी लोकांमुळं ते जिथं गेले तिथल्या सार्वजनिक सुविधांवर ताण वाढलाय. तसा प्रचंड ताण सहन करणाऱ्या जगभरातल्या बावीस शहरांचा उल्लेख अहवालात उत्तर अमेरिकेत कॅनडातलं मॉंट्रियल व ओट्टावा, अमेरिकेतलं कॅलगरी, न्यूयॉर्क व बोस्टन; लॅटिन अमेरिकेत ब्राझीलमधलं साओ पावलो, कोलंबियातलं मेडेलिन; मध्यपूर्व व उत्तर आफ्रिकेत अमिरातीतलं दुबई, जॉर्डनमधील अम्मान व पॅलेस्टाइनमधलं रामाल्ला; सबसहारन टापूत दक्षिण आफ्रिकेतलं केपटाउन व सेनेगलची राजधानी डकार अन्‌ यूरोपमधल्या बर्लिन (जर्मनी), अथेन्स (ग्रीस), पॅरिस (फ्रान्स), ऍमस्टरडॅम व रॉटरडॅम (नेदरलॅंड), तसेच आशियाना टापूतल्या न्यूझीलंडमधलं ऑकलंड या शहरांचा समावेश असलेल्या या यादीत आशियातली चार शहरं आहेत. चीनमधलं गॉंगझाऊ, फिलिपिन्समधलं डवाओ अन्‌ भारतातली दोन, पुणे व सुरत. 

स्थलांतरितांच्या लोंढ्याचा 2010 ते 15 या पाच वर्षांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे एक हजार लोकसंख्येत दरवर्षी 14 असा वेग सहन करणारी शहरं आहेत, बीजिंग व जोहान्सबर्ग. त्या नागरी टापूत त्यामुळे घर मिळणं मुश्‍कील झालंय. कॅलगरीत घरांची प्रतीक्षा यादी तीन हजारांच्या पुढं गेलीय; तर पॅरिसमध्ये डोक्‍यावर हक्‍काच्या छतासाठी दहा वर्षं वाट पाहावी लागते. सार्वजनिक स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण किंवा पाणीपुरवठा व महत्त्वाचं म्हणजे वाहतुकीच्या सोयी-सुविधा जवळपास कोलमडल्या आहेत. कचऱ्याची विल्हेवाट लावणं हे आव्हान बनलंय. परप्रांतीयाच्या वाढत्या संख्येमुळं सामान्यांची सुरक्षा धोक्‍यात आलीय. रक्‍तरंजित भवतालामुळे देश सोडावा लागणाऱ्या स्थलांतराची कारणं भलेही वेगळी असतील; तथापि, भारतासारख्या महाकाय देशात राज्याराज्यांमधला असमतोल विकास, असमान सामाजिक स्थिती ही रोजगारासाठी स्थलांतराची प्रमुख कारणं आहेत. बिहार व केरळची त्यासंदर्भातली तुलना खूपच बोलकी आहे. बिहारचं दरडोई उत्पन्न आहे अगदी सोमालियाएवढं, 520 डॉलर्स; तर केरळचं त्याच्या चौपट, 2350 डॉलर्स आहे. बिहारमधला जन्मदर एका मातेमागे 3.4, तर तुलनेत केरळचा अवघा 1.6 अपत्यं आहे. 

पुण्यात वाढ उण्याची..! 
'पुणं तिथं काय उणं', अशी म्हण असली तरी आता परिस्थिती बदललीय. उण्याची वाढ होतेय. मुंबईतल्या समृद्धीला पर्याय मानल्या गेलेल्या पुण्यात माहिती- तंत्रज्ञान उद्योगाची वाढ, ऑटोमोबाईल हब म्हणून झालेला विकास, शिक्षण- आरोग्याच्या सुविधा यामुळे लोंढे वाढताहेत. मागच्या, 2011 च्या जनगणनेत जेमतेम अडीचशे चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळातल्या 31 लाख 15 हजार लोकसंख्येच्या पुण्यात 6 लाख 60 हजार परप्रांतीय होते. ती संख्या वेगानं वाढतेय. त्यातून उद्‌भवलेल्या समस्यांचा तपशीलवार ऊहापोह 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'नं केलाय.

खासकरून सार्वजनिक स्वच्छता, आरोग्याच्या व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले आहेत. उघड्यावर शौचाचा अहवालात उल्लेख आहे, तर फिजिशियन्सचं प्रमाण एक लाख लोकसंख्येमागे वीसपर्यंत घसरल्याचं म्हटलंय. अशीच स्थिती जवळपास साठ लाखांपर्यंत लोकसंख्येच्या सुरतची आहे. तिथल्या कापड व हिरे उद्योगात काम करणाऱ्या परप्रांतीय कामगारांचं प्रमाण खूप मोठं आहे. सुरत, फरिदाबाद व लुधियाना या शहरांच्या एकूण लोकसंख्येत स्थलांतरितांची संख्या 55 टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे.