भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत हक्‍कांच्या संरक्षणाची जपणूक करणारे दोन ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने एकाच आठवड्यात आणि तेही अवघ्या दोन दिवसांच्या अंतराने दिले आहेत. मुस्लिम समाजात 1400 वर्षांची परंपरा असलेल्या 'तोंडी तलाक'ची प्रथा अवैध ठरविल्यानंतर गुरुवारी देशातील प्रत्येक नागरिकाचा गोपनीयता राखण्याचा अधिकार म्हणजेच 'राईट टू प्रायव्हसी' हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निर्णय सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिला आहे. अर्थात यामुळे प्रत्येक भारतीयाला आता आपले सारे व्यवहार गोपनीय राखता येतील, असे समजण्याचे कारण नाही, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्यघटनेतील भाग तीन आणि कलम 21 यामध्ये नागरिकांना स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेचा अधिकार असल्याचे नमूद करण्यात आले. घटनेतील या तरतुदींचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने हा निर्णय दिला. 'युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर' अर्थात 'आधार कार्ड' सर्वच आर्थिक व्यवहारांशी जोडण्याचा निर्णय केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यावर घेण्यात येऊ लागला आणि हा वाद न्यायसंस्थेपुढे उभा राहिला. 'आधार कार्डा'च्या सक्‍तीमुळे व्यक्‍तीच्या खासगी हक्‍कांवर गदा येते, या आक्षेपाबरोबरच अन्य काही आक्षेपही या सक्‍तीला विरोध करताना घेतले गेले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नागरिकांचे व्यक्‍तिस्वातंत्र्य आणि 'आधार कार्डा'ची सक्‍ती काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार असली, तरी 'आधार कार्डा'विरोधातील आणखी काही याचिका अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ त्यासंबंधात विचार करत असून, त्याचा निकाल आल्यावरच याबाबत अंतिम फैसला होणार आहे. 

अर्थात, भारतासारख्या खंडप्राय देशाचा कारभार करताना राज्यसंस्थेला नागरिकांच्या वैयक्‍तिक स्वातंत्र्याला काही प्रमाणात मुरड घालावी लागते आणि त्यांच्या गोपनीयतेच्या हक्‍कांचेही काही प्रमाणात तरी उल्लंघन करावे लागते. शिवाय, आजच्या प्रगत तंत्रज्ञानाच्या काळात नागरिकांची गोपनीयता अबाधित राहणे, हे केवळ अशक्‍य झाले आहे, हेही लक्षात घ्यावे लागते. हा निकाल देताना घटनापीठानेही या मुद्द्याचा तपशिलात जाऊन विचार केला आहे. 'गोपनीयता आणि व्यक्‍तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा कितीही महत्त्वाचा असला, तरीही आजच्या तंत्रविज्ञान युगातील ही हरणारी लढाईच आहे!' अशा शब्दांत या संदर्भातील आपली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने मांडली आहे. आज इंटरनेट, क्रेडिट कार्ड, एटीएम यांचा वापर अपरिहार्य ठरू पाहत आहे. त्याचबरोबर 'व्हॉट्‌सऍप' आणि 'फेसबुक' या माध्यमांकडेही आपली वैयक्‍तिक माहिती जमा करण्याची यंत्रणा आहे. शिवाय मोबाईलमुळेही ठावठिकाणा कळणे सुलभ झाले आहे. यापैकी कशाचाही वापर झाला की करणारा कुठे आहे आणि तो नेमके काय करत आहे, हे संबंधितांना कळत राहते. म्हणजेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर एकीकडे अपरिहार्य आहे, तर दुसरीकडे त्यामुळे खासगीपणाला बाधा येते आहे. हा पेच केवळ एखाद-दुसऱ्या निर्णयाने मिटेल, असे नाही. त्यासाठी व्यापक मंथनाची गरज आहे. 

नागरिकांच्या खासगी व्यवहारांचा सारा तपशील सरकारला कळत राहणे, हे सत्ताधाऱ्यांना हवेसे वाटले तरी तो नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या हक्‍कांचा अधिक्षेपच म्हणावा लागेल. न्यायालयाच्या निकालास ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे, ते त्यामुळेच. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही वेळोवेळी 'आधार कार्डा'ची सक्‍ती करता येणार नाही, हे नमूद केले होते. तरीही विविध सरकारी योजना आणि मुख्यत: त्यातून मिळणारे आर्थिक लाभ संबंधितांना हवे असतील, तर त्याकरिता 'आधार कार्डा'ची सक्‍ती करण्याचा सपाटा सरकारने लावला होता. यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. आता 'आधार कार्डा'बाबतचा अंतिम निर्णय आल्यावरच तो कायमस्वरूपी दूर होईल. 

मात्र, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आणखी काही प्रश्‍नही निर्माण झाले आहेत. प्राप्तिकर व्यवहारातील गफलतींबाबत कोणाही नागरिकाच्या घरात केव्हाही घुसण्याचा अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यांना मिळाला आहे. हा निश्‍चितच नागरिकांच्या खासगी व्यवहारांवर गदा आणणारा अधिकार होता. त्याचे आता काय होणार, हे बघावे लागेल. खरे तर विविध आर्थिक व्यवहारांचे नियंत्रण आणि वैधतीकरण केवळ 'आधार कार्डा'नुसार करणे धोकादायक आहे, असा इशारा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिला होता आणि मध्यंतरी सुमारे साडेतेरा कोटी 'आधार कार्डां'ची माहिती सरकारच्याच काही विभागांकडून फुटल्याच्या इशाऱ्यामुळे त्यास दुजोराच मिळाला होता. थोडक्‍यात राजकीय असोत वा व्यावसायिक हितसंबंध; पण त्यासाठी या देशातील सर्वसामान्य नागरिकाच्या वैयक्तिक माहितीचा तपशील मनमानी पद्धतीने वापरला जाऊ नये, हा या निकालाचा गाभा आहे. तो महत्त्वाचा आहेच; पण व्यक्तीला या बाबतीत अधिक सुरक्षा देण्यासाठी तंत्रविज्ञानाच्या गतीशी मेळ साधणारे नियमन विकसित होण्याची गरज आता प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. कायद्यालाही गतीचा कायदा पाळावा लागेल, अशी चिन्हे दिसताहेत. तूर्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे मिळालेला दिलासा मोठा आहे आणि सरकार 'बिग ब्रदर'च्या थाटात नागरिकांच्या सर्व खासगी, तसेच गोपनीय व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवू शकणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता सरकारला जे काही करायचे असेल ते नागरिकांना विश्‍वासात घेऊनच करावे लागणार आहे.