न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उत्तर कोरियाबरोबरच इराणवरही ताशेरे ओढले आणि त्या देशाला 'दहशतवादी समर्थक' म्हणून घोषित केले. इराणच्या अणू कार्यक्रमासंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय करार एकतर्फी आणि इतिहासातील सर्वांत वाईट असल्याची संभावना ट्रम्प यांनी केली. दोन दिवसांनी त्याच व्यासपीठावरून जगाला उद्देशून भाषण करताना इराणच्या अध्यक्षांनी अमेरिकेवर तोंडसुख घेतले. या सर्व घडामोडींमुळे इराणचा प्रश्न पुन्हा जटिल बनण्याची आणि त्यायोगे आधीच भू-राजकीयदृष्ट्या नाजूक स्थितीतून जात असलेल्या पश्‍चिम आशियातील संकट अधिकच गहिरे होण्याची शक्‍यता बळावली आहे. शनिवारी इराणने 'खोरामशर' या दोन हजार किलोमीटरचा पल्ला असलेल्या क्षेपणास्त्राची चाचणी घेऊन यात तेलच ओतले आहे. या घडामोडींचे संपूर्ण जगावर होणारे परिणाम समजून घेणे आवश्‍यक आहे. 

तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी इराणबरोबर केलेल्या कराराला केराची टोपली दाखवण्याचा निर्धार अध्यक्षीय निवडणूक प्रचारादरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला होता. मात्र ते सत्तेवर आल्यावर गेल्या आठ महिन्यांनंतरही हा करार अबाधित आहे. अमेरिकेच्या संयुक्त राष्ट्रसंघातील कायम प्रतिनिधी निक्की हॅले यांनी इराणबरोबरील करारातील तरतुदींचे पालन करण्याचा इशारा दिला होता. तसेच शनिवारच्या क्षेपणास्त्र चाचणीनंतर ट्रम्प यांनी 'ट्विटर'द्वारे इराणवरची आपली नाराजी जाहीर केली आणि इराणला कठोर शब्दांत इशाराही दिला आहे. 

इराणबरोबरील कराराला मंजुरी देताना अमेरिकन सिनेटने त्यात एक खोच मारली होती. त्यानुसार इराण या करारातील तरतुदींचे पालन करत आहे काय, याविषयी प्रत्येक 90 दिवसांनंतर अमेरिकेच्या अध्यक्षांना सिनेटसमोर पत्रक द्यावे लागते. मागील दोन वेळा ट्रम्प यांनी तसे पत्रक दिले आहे. पण येत्या 15 ऑक्‍टोबरला ट्रम्प असे पत्रक देतील याविषयी शंका घेण्याला वाव आहे. ट्रम्प यांनी पत्रक दिले नाही, तर इराणवर पुन्हा निर्बंध लादायचे काय, याचा निर्णय अमेरिकन कॉंग्रेसला 60 दिवसांत घ्यावा लागेल. गेल्या आठवड्यात इराणसोबत करार केलेल्या देशांची न्यूयॉर्कमध्ये बैठक झाली. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेने (आयएइए)देखील इराण कराराचे पालन करत असल्याचे सांगितले आहे. त्यानंतर अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री रेक्‍स टिलरसन यांनीदेखील तांत्रिकदृष्ट्या इराणने कराराचे उल्लंघन केले नसल्याचे मान्य केले. मात्र क्षेपणास्त्राची चाचणी घेऊन, तसेच दहशतवाद्यांना पाठिंबा देऊन या कराराच्या गाभ्याला धक्का पोचवला, असे मत मांडले आहे. गेल्याच आठवड्यात टिलरसन यांनी इराणचे परराष्ट्रमंत्री मोहंमद जावेद झारीफ यांना करारातील 'सनसेट तरतुदीं'ना ट्रम्प प्रशासनाचा आक्षेप आहे, असे सांगितले. ट्रम्प प्रशासनाच्या मते या तरतुदीअंतर्गत इराणच्या अणुकार्यक्रमावर केवळ दहा वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र ट्रम्प प्रशासन केवळ अर्धवट माहिती जगासमोर मांडत आहे. करारातील केवळ काही बाबींवर दहा वर्षांची मर्यादा आहे. मात्र अणू समृद्ध करण्याच्या प्रक्रियेवर 15 वर्षांची बंदी आहे. तसेच, 'आयएईए'ला अणुप्रकल्पातील सेन्ट्रिफ्युगल प्रक्रियेची पाहणी करण्याचे 25 वर्षे अधिकार आहेत. 

शिवाय, इराणने अण्वस्त्रप्रसारबंदी कराराचे पालन करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा घालण्यात आलेली नाही. शिवाय क्षेपणास्त्रचाचणी संदर्भात अमेरिकेने याआधीच इराणवर निर्बंध लादले आहेत आणि ते उपरोक्त अणुकरारापेक्षा वेगळे आहेत. त्यामुळे अमेरिकेने एकतर्फीपणे इराणसोबतच्या आंतरराष्ट्रीय कराराला वाटण्याच्या अक्षता लावण्याच्या कृत्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. याचा सर्वाधिक फटका अमेरिकेच्या विश्‍वासार्हतेला बसू शकतो. ट्रम्प प्रशासनाने इराणसोबतचा करार रद्द केला, तर ट्रम्प यांच्यावर विश्वास दाखविण्यास उत्तर कोरियाचा सर्वेसर्वा किम जोंग उन तयार होणार नाही. 

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरदेखील पॅरिस हवामान करारातून बाहेर पडण्याच्या ट्रम्प यांच्या कृतीवर अनेक देशांनी टीका केली आहे. अशा वेळी, जागतिक स्तरावर जबाबदार देश अशी असलेली अमेरिकेची प्रतिष्ठा धुळीला मिळण्याला ट्रम्प जबाबदार असतील. इतिहासात अमेरिकेने अनेक करारांचे पालन करण्यास नकार दिला आहे. मात्र त्या निर्णयांना योग्य पार्श्वभूमी अमेरिकेने तयार केली होती. पण यावेळची स्थिती अमेरिकेला अनुकूल नाही. अमेरिकेला बसणारा दुसरा फटका म्हणजे, यापूर्वी इराणचा अणुकार्यक्रम विस्कळित करण्यासाठी अमेरिकेने 'सायबर हल्ला' केला होता. त्यातून धडा घेऊन 

इराणने 'हॅकिंग'ला प्रोत्साहन दिले होते. आज इराणमधील अत्यंत आक्रमक 'हॅकिंग' गट अमेरिकेतील विद्युत प्रकल्प, इस्पितळे यांना लक्ष्य करू शकतात. 

ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा फटका जागतिक तेल व्यवस्थेला बसू शकतो. 2017च्या अखेरपर्यंत चार अब्ज बॅरेल प्रतिदिन तेलाचे उत्पादन करण्याचा इराणचा मानस आहे. तेलाच्या किमतीत वाढ होत असताना अमेरिकेने पुन्हा इराणवर निर्बंध लादले, तर अलीकडेच सावरू लागलेली जागतिक अर्थव्यवस्था पुन्हा घसरणीला लागेल. भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या दरावरून चालू असलेली राजकीय जुगलबंदी पाहता भारतालाही प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो. 

ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयात इस्राईल आणि सौदी अरेबियाचा हात असल्याची इराणला शंका आहे. या सर्वांचा परिणाम पश्‍चिम आशियातील पंथीय राजकारणामुळे निर्माण होणाऱ्या राजकीय अस्थिरतेवर होईल. भारताचे किमान 80 लाख लोक पश्‍चिम आशियात वास्तव्यास आहेत. त्यांच्या सुरक्षित 

भवितव्यासाठी भारताला कंबर कसून प्रयत्न करावे लागतील. ट्रम्प यांची कार्यपद्धती पाहता येत्या पंधरवड्यात कोणत्याही क्षणी त्यांचे 'ट्विट' राजकीय भूकंप घडवू शकते. त्यामुळे राष्ट्रसंघातील भाषणाद्वारे ट्रम्प यांनी कोणत्याही राजकीय-आर्थिक जोखमीसाठी तयार राहण्याचा सावधगिरीचा इशाराच जगाला दिला आहे, असे म्हणावे लागेल. 

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत)