राज्यातील तासिका तत्त्वावर (सीएचबी) काम करणाऱ्या प्राध्यापकांच्या सद्यःस्थितीचे वर्णन करावयाचे झाले तर ‘उच्चशिक्षित वेठबिगार’ असेच करावे लागेल. सध्याच्या ‘कोरोना’ साथ संसर्गाच्या संदर्भात तर त्यांची परिस्थिती अधिकच बिकट आणि दयनीय  झाल्याचे दिसते. एकीकडे महाविद्यालये बंद असल्यामुळे उच्चशिक्षित प्राध्यापकांवर उदरनिर्वाहासाठी मोलमजुरी करण्याची वेळ आली आहे, तर दुसरीकडे अनेक शिक्षणसंस्था ‘या साथीच्या काळात  तुम्हाला किमान आम्ही अध्यापनाचे काम तरी देतो,’ असे भासवत फुकट राबवून घेताना दिसत आहेत. तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या बाबतीत, त्यांच्या रुजू होण्याबाबत, त्यांच्या मोबदल्याबाबत कोणत्याही प्रकारचे धोरण तर सोडाच; पण कागदोपत्री व्यवहार न करताच ‘आजपासून ऑनलाईन तास घ्यायला सुरवात करा,’ असे आदेश काही महाविद्यालये  देत आहेत. उद्याचे भवितव्य याच महाविद्यालय प्रशासनाच्या हातात असल्याने प्राध्यापकही मूग गिळून गप्प बसतात. 

ताज्या बातम्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे अॅप

शासनपातळीवरच्या अंदाधुंदीचा सर्वात जास्त फायदा कोणाला होत असेल तर तो शिक्षणसंस्था, महाविद्यालय प्रशासन आणि अर्थातच कायमस्वरूपी प्राध्यापक आणि विभागप्रमुख यांना. तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना नोकरीची जेवढी गरज आहे, याच्यापेक्षा त्यांनी हे काम करावे, याची कितीतरी जास्त गरज या ‘मधल्या कडीला’ आहे.  कारण सरकारच्या  प्राध्यापक भरती संदर्भातील धोरणांपायी निर्माण झालेल्या प्राध्यापक तुटवड्यामुळे तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या श्रमाशिवाय महाविद्यालये त्यांचे अभ्यासक्रम सुरू ठेऊ शकत नाहीत. मात्र या प्राध्यापकांना असे भासविले जाते, की त्यांना नोकरी देऊन महाविद्यालय प्रशासन त्यांच्यावर जणू उपकार  करत आहे आणि या ‘उपकाराच्या ओझ्यापायी’ मग ते अनेक वर्षे ते विनामोबदला काम करायला तयार होतात. एवढेच नाही तर उद्याच्या भवितव्याच्या आभासी भीतीपोटी आपल्या मूलभूत अधिकारांची, हक्कांची पायमल्ली होत असताना केवळ बघ्याची भूमिका घेतात. वर्षानुवर्षे पगार न देणाऱ्या महाविद्यालयांच्या तुलनेत अगदी महिन्याच्या महिन्याला नाही, तरी तीन महिन्यांतून एकदा पगार (तोही खरेतर तुटपुंजा असतो.) देणारी महाविद्यालये एकप्रकारच्या नैतिक श्रेष्ठत्वाची शेखी मिरवतानाही दिसतात.  या प्राध्यापकांच्या शोषणास शिक्षणसंस्था व महाविद्यालय प्रशासनाची ‘मधली कडी’ तितकीच जबाबदार आहे. तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांपुढे आपल्या मूलभूत हक्कांविषयी जागरूक होणे व  तुटपुंज्या, अल्पकालीन, तसेच आभासी प्रलोभनांना बळी न पडता संघटित होणे याशिवाय दुसरा पर्याय नाही !   

(लेखिका समाजशास्त्राच्या अभ्यासक आहेत.)

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा