आघाडीच्या सरकारला मतभेदाचे ग्रहण असते, हे स्वाभाविक. तथापि, प्रत्येक निर्णयालाच त्याने ग्रासले तर विकासाचा गाडा धावणार कसा, हा प्रश्‍न आहे.

केंद्रातले सरकार वेगळ्या पक्षाचे अन्‌ राज्यातले त्याला विरोध करण्याच्या एकमेव हेतूने एकत्र आलेल्या विरोधी पक्षांचे. त्यातच राज्यातले तीन सत्ताधारी पक्ष हेही तसे परस्परांचे स्पर्धकच. त्यामुळे संधी मिळेल तिथे कुरघोडीच. ती जनतेच्या भल्यासाठी असेल तर उत्तम. प्रशासनातल्या नेमणुका, पोलिसांच्या बदल्या, महापालिका ते स्थानीय राजकारणावर पकड ठेवणाऱ्या संस्थांवरील दावेदारीसारख्या छोट्या विषयांपासून सुशांतसिंह राजपूतने आत्महत्या केली की खून, या सर्व प्रकरणात मतभेदच आहेत. कोविड व्यवस्थापनातील अनागोंदी अन्‌ शेतकरीवर्गाला खुला बाजार देणाऱ्या केंद्राच्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीतला घोळ या अत्यंत महत्वपूर्ण विषयांना यामुळे खीळ बसते आहे. मतदारसंघासाठी निधी मिळत नसल्याचा पाढा शिवसेनेच्या आमदारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसमोर वाचलाय, तर सध्याच्या आर्थिक संकटात अर्थखाते सांभाळणाऱ्या अजित पवारांचेही हाल होत आहेत. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शेतविषयक तीन कायदे केंद्राने केले असले तरी काँग्रेसने त्याची कार्यवाही रोखण्याचे आदेश दिलेत. महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये पक्षाला काडीचीही किंमत नसल्याचे गांधी परिवाराचे मत आहे. काँग्रेसला या पाठिंब्याची किंमत ना राज्यसभा, विधान परिषद सदस्यत्वाबाबत वसूल करता आली; ना ‘न्याय’ या गरिबांना आर्थिक सवलत देणाऱ्या राहुल गांधींप्रणित योजनेबद्दल. त्यामुळे शेतीविषयक नवीन कायद्यांना असलेला विरोध सोनियांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्रात प्रत्यक्षात आणण्याची निकड नेत्यांना कळली. या कायद्याची कार्यवाही रोखली नाही तर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला हजर राहणार नाही, असा निरोप मुख्यमंत्र्यांना पोहोचवण्यात आला. मग चक्रे फिरली. दिल्लीत काँग्रेसने या कायद्यांना विरोध केला, पण राष्ट्रवादी अन्‌ शिवसेनेने या विषयावर सभात्याग केला. शेती विषय केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समावर्ती सुचीत आहे. केंद्राने पारीत केलेल्या कायद्यांना राज्य सरकार थोपवू शकते का हा तांत्रिक वादाचा विषय. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आदेशाचा घोळात घोळ
केंद्राच्या अध्यादेशानुसार महाराष्ट्रात पावले उचलण्याचा आदेश पणन मंत्री राष्ट्रवादीचे बाळासाहेब पाटील सांभाळत असलेल्या पणन खात्याने १० ऑगस्ट रोजी दिला. पणन संचालक सतीश सोनी यांनी तसे परिपत्रक उपसचिवांच्या स्वाक्षरीने जारी केले. हे आदेश महाविकास आघाडी सरकारच्या भूमिकेविरोधातले असल्याचे पाटील यांच्या लक्षात आल्याने १६ सप्टेंबरला त्यांनी मंत्री या नात्याने ‘पणन’चे प्रधानसचिव अनुपकुमार यांना पत्राद्वारे अंमलबजावणी रोखण्याचे आदेश दिले. काँग्रेसच्या बहिष्काराच्या भुमिकेमुळे आता कायद्याचे काय करायचे, हे ठरवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली आहे. 

अर्थात, हा घोळ इथेच संपत नाही. बाजार समित्या खुल्या करण्याचा कायदा महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकारने आधीच केलेला आहे. त्यांच्यासोबत त्यावेळी शिवसेना सत्तेत होती. एवढेच नव्हे हा कायदा विधानसभेत एकमताने संमत झाला होता. गोंधळातला गोंधळ म्हणजे काही भाजप सदस्यांनी याचा परिषदेत पुरस्कार न करता त्याला विरोधही केला होता. हा कायदा त्यावेळी संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवला होता काय, याचा आता तपास होतोय. भाजप स्वत:ला शेतकऱ्यांचा तारणहार म्हणत असेल, तर कांदा निर्यातीविषयी त्यांची भूमिका दुटप्पीपणा दाखवते. 

सरकार धावले नाही तर...
पोलिस बदल्यांबाबत इतक्‍या वेगवेगळ्या शिफारशी तिन्ही पक्ष देताहेत की कंटाळलेल्या सर्वोच्च पोलिस अधिकाऱ्याने कामात असा हस्तक्षेप होणार असेल तर कायदा सुव्यवस्था पाळण्याचे माझे कर्तव्य बजावू तरी कसे, असा प्रश्न केला म्हणे. फडणवीस अन्‌ संजय राऊत हे कट्टर विरोधक दोन तास पंचतारांकीत हॉटेलात गप्पा मारताहेत या घटनेने कार्यकर्ते बेजार आहेत. राऊत यांच्याबद्दल महिला आयोगाकडे झालेल्या तक्रारीचीही चर्चा आहेच. शिवसेना मुख्यमंत्रीपद मिळवते आहे पण मुंबई पालिकेत सत्तेत वाटा देत नाही, असे काँग्रेस-राष्ट्रवादीला वाटते. नगरमध्ये भाजप राष्ट्रवादीशी जवळीक करणाऱ्याला ‘स्थायी’चे अध्यक्षपद का मिळते, असे शिवसैनिकाला वाटते.

एकपक्षीय सरकार नसले की असे होतेच. पण तिघांचे सरकार अन्‌ आम्ही केव्हाही सत्तेत येवू, असा देखावा करणारा दुखावलेला पक्ष वर्तमान अस्वस्थ करतो. महाविकास आघाडी सरकार पडायचे नाही; पण चालले-धावले नाही तर जनतेचे भले होईल कसे? 

‘कृषी किंवा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान; विक्रेता, ग्राहक एकत्र येण्यासाठी जागा हवीच. ती बाजारच असू शकणार. आता कायदा कुणाचा, अधिकार कुणाचा हे बघावे लागेल.’’
- सुनील केदार, दुग्धविकासमंत्री  

शिवसेना सत्तेत सहभागी असताना फडणवीस सरकारने कृषिमाल खरेदीबाबतचा कायदा केला आहे. राज्याचा कायदा असताना सरकार प्रलंबित ठेवते तरी कसे?
- आमदार अतुल भातखळकर, भाजप नेते

Edited By - Prashant Patil