सरकारी अनास्थेच्या कहाण्या लांबत चालल्या आहेत. शिवाय सगळीच अनिश्चितता. कोरोना झाला तर रुग्णालयात खाट मिळेल का, हा प्रश्न टांगत्या तलवारीसारखा! तो कायम असतानाच जागा मिळालीच तर रुग्णालयातल्या प्राणवायूची टाकी नाशिकप्रमाणे गळणार तर नाही? आग लागून विरारच्या रुग्णालयाप्रमाणे वातानुकूलन यंत्रणेचा स्फोट तर होणार नाही, अनेक प्रश्न नागरिकांना सतावत आहेत. व्यवस्थेकडे उत्तरे नाहीत. गोंधळी अवस्था हीच आमच्या कारभाराची ओळख आहे. कोरोना लाटेने दृष्टीआडचे हे कराल वास्तव समोर आले आहे.

मनाने खचलेल्या जनतेत प्राण फुंकण्याचा शास्त्रशुध्द मार्ग म्हणजे लस. वैद्यकशास्त्राचा , संख्याशास्त्राचा दाखला तपासला तर लस प्रभावी ठरते आहे हे खरेच. आजमितीला भारतात उपलब्ध असलेल्या कोवॅक्सिन आणि कोविशिल्ड या दोन लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांना कोरोना होण्याचे प्रमाण जेमतेम ०.४ टक्के आहे. जीवावर उदार होवून समाजमनात प्राण फुंकणारे डॉक्टरही लसीमुळे कोरोनाची तीव्रता कमी होत असल्याचे वारंवार सांगताहेत. भयाने ग्रासलेली जनता त्यामुळे आता उशीराने का होईना पण लस घ्यायला रांगा लावते आहे. महाराष्ट्र सर्वाधिक ग्रस्त राज्य. कोरोनाच्या प्रत्येक तीन मृत्यूंत राज्य एकाची भर घालतोय. त्यामुळे संसर्गित होण्याच्या मरणभयाला दूर लोटण्यासाठी असेल; पण लोकांना लस हवी आहे.

पोटापाण्याची चिंता

महाराष्ट्राचा लसीकरणाचा वेग भारतात सर्वोत्तम आहे. तरीही आजही जेमतेम ९.४ टक्के जनतेचे लसीकरण झाले आहे. खरेतर लस घेण्यासाठी केंद्रांवर लांब रांगा आहेत. नोकरदार, उच्च मध्यमवर्गीय, हातावर पोट असणारे सगळेच लस घेण्यास उत्सुक आहेत. पण लस केंद्रावर कधी पोहोचतेय, अन बरेचदा गायब होतेय. कामावर सुटी घेवून लसीकरणाच्या रांगेत उभे असणारे कष्टकरी काम झाले नाही की दिवसाची मजुरी वाया गेल्याची खंत व्यक्त करत आहेत. हे चारशे पाचशे रुपये त्यांच्यासाठी मोलाचे आहेत. पुन्हा दुसऱ्या दिवशी रांगेत आलो अन हात हलवत परत जावे लागले तर काय, ही चिंता पोटापाण्यावर गदा आणतेय.

लसीचा तुटवडा खरे तर रेमडिसीवीरइतकाच मोठा आहे; पण प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर बोलायला कुणाला वेळ नाही. केंद्राला लससाठ्याबद्दल धारेवर धरण्याची गरज आहे. आत्ताच्या या लसदुष्काळात फाल्गुन मास येणार आहे तो १ मे पासून. याचे कारण १८ वर्षांवरील सर्वांना लस घेता येणार आहे. म्हणजे मागणी वाढणार. पण तेवढा साठा तयार आहे का? महाराष्ट्राला दर आठवडयात ४० लाख लशी लागतात, दर महिन्याला एक कोटी ६० लाख ही गरज सध्याची. आता मागणी वाढणार आहे. महाराष्ट्रात १८ वर्षांवरील नागरिकांची संख्या आहे आठ कोटी ५० लाख. त्यातील पाच कोटी १८ ते ४५ या वयोमर्यादेत मोडतात. या संख्येसाठी दोन टप्प्यांत एकत्रितपणे १० कोटी लशींची गरज आहे. सीरम इन्स्टीट्यूट महाराष्ट्रात. पण ते केंद्र सरकारला वेगळ्या दराने लस देणार अन महाराष्ट्रासकट सर्व राज्यांना वेगळा दर आकारणार. केंद्राला १५० रुपये, पण राज्यातील सरकारी रुग्णालयांसाठी ४०० रुपये आहे. लस खाजगीरीत्या विकत घ्यायची सोय असली तरी ५० टक्के मंडळी सरकारी सेवेकडे लसीकरणासाठी आली तरी दोन हजार कोटींचा खर्च होणार आहे.

उत्तरप्रदेशासारख्या राज्याने लस मोफत देण्याची घोषणा केली आहे.गैरव्यवस्थेमुळे लोकनिंदा सहन करणारे महाविकास आघाडी सरकार लोकानुनयासाठी मोफत लसीचा निर्णय घेते झाले तर दोन हजार कोटींची गरज लागेल. उत्पन्नासाठी रडणारे राज्य सरकार हा खर्च करू शकेल? पण तो राज्याला निरोगी करणारा असेल तर करायला हरकत नाही. संकटात संधी असते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लसीकरणाचे अग्रदूत होवू शकतात. वस्तीवस्तीत शिवसैनिकांच्या मदतीने दोन रुग्णवाहिका उभ्या करून दवाखान्यांसमोर लस द्यायची. आसपासच्या रुग्णालयांना विश्वासात घेऊन काही झाले तर लसवंत रुग्णाला दाखल करायची सोय ठेवायची. पण लसीकरण रेटायचेच. तसे झाले तर नागरिक दुवा देतील, शिवसैनिकांना काम मिळेल अन नेतृत्व उठून दिसेल. ‘करून दाखवल्या’चे सांगता येईल. खाजगी बाजारातून लस खरेदी करण्याचे काम आताच हाती घ्यावे. त्यासाठी केंद्राची परवानगी घेत आताच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्पादकांना गाठता येईल. मुंबईतील हिंदुजा रुग्णालयाचे कार्याधिकारी जॉय चक्रवर्ती खाजगी रुग्णालयांचा मंच तयार करून कामाला लागले आहेत. या ‘बुडत्या काळा’त जनतेला लसीकरणाची काठी आधार वाटते आहे.

रुग्णालये की मरणालये?

मुंबईतील ड्रीम मॉलमध्ये आग लागली ,नाशिकला प्राणवायुची गळती झाली अन्् विरारला एसीचा स्फोट झाला.रुग्णालये मरणालये ठरली आहेत. ‘आगीतून फुफाट्यात’च्या ऐवजी ''कोरोना रुग्णालयातून मृत्यूदारात ''अशी नवी म्हण रुढ होण्याची वेळ आली आहे. मुंबई परिसरात लोकसंख्या वाढत गेली; पण नियोजनाचे भान नव्हतेच. धनदांडग्यांनी जागा मिळेल तिथे रुग्णालये बांधली.अग्निसुरक्षा उत्तम असल्याची हमी काही लाख मोजले की मिळते असा हिशेब. तो आता जनतेच्या जीवावर उठला आहे. प्राणवायूचे टॅंकर नेते आपला प्रभाव वापरून कार्यक्षेत्रात वळवत आहेत.