आशियातील राजकीय आणि सामरिक परिस्थितीचा विचार करताना भारत आणि पाकिस्तानला एकाच मापाने मोजण्याची बड्या पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांची खोड जुनीच आहे. या खोडसाळपणामागे अमेरिकेचे राजकीय हितसंबंध आणि रणनीती होती. अलीकडच्या काळातील उलथापालथींनंतर त्या दृष्टिकोनात बदल करणे अमेरिकेला भाग पडत असले, तरी ती मानसिकता पूर्णपणे गेली आहे, असे म्हणता येणार नाही. भारत आणि पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांची संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत झालेली भाषणे नीट ऐकली वा वाचली, तर अशांचे डोळे उघडायला हरकत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत ही बुद्धाची भूमी असल्याचे सांगून शांतता, सहजीवनाच्या तत्त्वांचा जागर तर केलाच, परंतु हे संपूर्ण भाषण संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेमागची जी ध्येय-धोरणे आहेत, त्यांच्याशी अनुसंधान राखणारे होते. त्यामुळेच प्लॅस्टिकमुक्तीपासून कार्बन उत्सर्जन रोखण्यापर्यंत आणि दारिद्य्रनिर्मूलनापासून आर्थिक-सामाजिक विकासापर्यंत अनेक मुद्यांना त्यांनी स्पर्श केला. या वैश्‍विक उद्दिष्टांसाठी भारत काय करतो आहे आणि भविष्यकाळात काय करू इच्छितो, याचा आराखडा त्यांनी सादर केला आणि त्याकडे वाटचाल करताना दहशतवादासारख्या संकटांचा अडथळा किती गंभीर स्वरूपाचा आहे, याचाही इशारा दिला.

‘नया पाकिस्तान’ची भाषा करणाऱ्या इम्रान खान यांच्यासारख्या पंतप्रधानालादेखील आपल्या देशाची वेगळी प्रतिमा निर्माण करण्याची संधी म्हणून या व्यासपीठाचा उपयोग करून घेता आला असता; परंतु त्यांनी ती घालविली. एवढेच नव्हे, तर देश म्हणून पाकिस्तानची स्वतंत्र ओळख काय, असा प्रश्‍न त्यांच्या भाषणातून उभा राहिला. काश्‍मीरच्या मुद्यापलीकडे बोलण्यासारखे त्यांच्याकडे काही नव्हते. विशेषतः काश्‍मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतल्यानंतर पाकिस्तानचा झालेला चडफडाटच त्यांच्या भाषणातून जाणवत होता. मोदींनी ना काश्‍मीरच्या मुद्याचा उल्लेख केला, ना पाकिस्तानचा. काश्‍मीरप्रश्‍न द्विपक्षीय पातळीवर सोडवला पाहिजे, अशी भारताची भूमिका असल्याने त्या भूमिकेशी हे सुसंगत होते. दुसऱ्या बाजूला भारतविरोध, काश्‍मीरचा प्रश्‍न या पलीकडे जागतिक संदर्भात पाकिस्तानचा असा काही वेगळा दृष्टिकोन आहे किंवा नाही, असा प्रश्‍न इम्रान खान यांच्या भाषणाने उभा राहिला.  दोन भाषणांतून दोन प्रवृत्तींचे जगाला दर्शन झाले. काश्‍मीर प्रश्‍नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचे पाकिस्तानचे डावपेच जगजाहीर आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाला उद्देशून ते याविषयी आवाहन करणार, हे अपेक्षित होते. मात्र स्वतःला ते त्यातच जखडून घेतील, असे वाटले नव्हते. त्यांनी तसे केल्याने दुसऱ्या देशाच्या आरशातच ते स्वतःला पाहू शकतात, स्वतंत्रपणे नाही; हा ठसा उमटला. एक देश म्हणून हे आपल्याला उणेपणा आणणारे आहे, याचे भान त्यांना राहिले नाही. त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे  काश्‍मीरप्रश्‍नी संघर्ष झाल्यास अण्वस्त्रे वापरली जाण्याचा धोका आहे, असे ते म्हणाले. ‘ही आपल्याला वाटत असलेली काळजी आहे’, असे शहाजोगपणे त्यांनी म्हटले असले तरी काश्‍मीरप्रश्‍नी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला हस्तक्षेपास प्रवृत्त करण्यासाठी त्यांनी दिलेली ही अप्रत्यक्ष धमकीच आहे, हे लपून राहणारे नाही. काश्‍मिरात मानवी हक्कांची पायमल्ली सुरू असून, वंशविच्छेद होत असल्याचे बेफाम आरोपही त्यांनी केले. ‘जेव्हा तुम्ही दुसऱ्याविषयी बोलता, तेव्हा स्वतःविषयी जास्त बोलत असता’ या वचनाचा प्रत्यय आणून देणारेच हे सारे भाषण आहे. मानवी हक्कांची पाकिस्तानात किती कदर केली जाते, हे सारे जग जाणते. इतर इस्लामिक राष्ट्रांची सहानुभूती मिळविण्याचा खटाटोपही इम्रान खान यांनी पुरेपूर केला. त्यांच्या संपूर्ण युक्तिवादाचे वाभाडे काढले, ते भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील सचिव विदिशा मैत्र यांनी. पाकिस्तानी राज्यकर्ते मध्ययुगीन मानसिकतेतून अद्यापही बाहेर पडू शकले नसल्याचे इम्रान खान यांच्या भाषणावरून स्पष्ट होते, असे सांगून त्यांनी पाकिस्तान हा दहशतवादाचा पुरस्कार करणारा देश आहे, अशी घणाघाती टीका केली. पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांचे विश्‍व किती संकुचित आणि एकारलेले आहे, याचाच प्रत्यय इम्रान खान यांच्या विखारी भाषणातून आला. मोदींनी भाषणात जे सांगितले, जे दावे केले, त्याचीही चिकित्सा व्हायला हवी, यात शंकाच नाही. लोकशाहीत ते अभिप्रेतही आहे. पण त्यांच्या साऱ्या प्रतिपादनाचा संदर्भ व्यापक आणि वैश्‍विक होता, हे नाकारता येणार नाही. ही दोन भाषणे ऐकल्यानंतर ‘विश्‍वाचा विस्तार केवढा, ज्याच्या त्याच्या डोक्‍याएवढा’, या  केशवसुतांच्या ओळींचे स्मरण झाल्याशिवाय राहत नाही.