निवडणुकीच्या मैदानात राजकीय संघर्ष आणि सभागृहांत विस्तृत वाद-चर्चा हे संसदीय लोकशाहीत अभिप्रेत असते. मात्र, आता दिवसेंदिवस ती रेषा धूसर होत चालली आहे.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने गेल्या लोकसभा निवडणुकीत निखळ बहुमत मिळवून सरकार स्थापन केल्यानंतर प्रथमच या सरकारची विश्‍वासार्हता खऱ्या अर्थाने पणाला लागली आहे! गेल्या काही महिन्यांतील अनेक वादग्रस्त निर्णय आणि समाजजीवनात निर्माण होत असलेली दुराव्याची दरी या पार्श्‍वभूमीवर आता विरोधकांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी, अविश्‍वास ठराव मांडून सरकारच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे केले आहे. यामुळे लगोलग सरकारला धोका निर्माण झाला आहे, असे समजण्याची गरज नाही; कारण सर्वच्या सर्व मित्रपक्ष विरोधात गेले तरीही हा ठराव फेटाळून लावण्याएवढे म्हणजे २७३ खासदार आजमितीला भाजपच्या छावणीत आहेत. तोंडावर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीमुळे एका अर्थाने हे मोदी सरकारच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचे असे अखेरचे अधिवेशन म्हणता येईल. मुख्य म्हणजे एका अर्थाने या शेवटच्या अधिवेशनात काँग्रेस, तेलुगू देसम आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांनी संयुक्‍तपणे सादर केलेला अविश्‍वास ठराव लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी दाखल करून घेतला आहे! त्यामुळे हे अधिवेशन खणाखणीचे होणार आणि नियमानुसार दाखल करून घेतलेला ठराव पुढच्या दहा दिवसांत चर्चेला घेणे जरुरीचे असल्यामुळे निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारचे वाभाडे काढण्याची संधी विरोधकांना मिळाली आहे. अधिवेशनास आरंभ होण्याच्या काही मिनिटे आधीच दस्तुरखुद्द मोदी यांनी हे अधिवेशन गदारोळात बुडून जाऊ नये, म्हणून सरकार कोणत्याही विषयावर चर्चेला तयार असल्याची ग्वाही दिली. हा ठराव मंजूर होण्याएवढे संख्याबळ विरोधकांकडे आहे की नाही आणि शिवसेनेसारखा सातत्याने मोदींविरोधात बोलणारा तथाकथित मित्रपक्ष या वेळी नेमकी काय भूमिका घेतो, हे प्रश्‍नही या ठरावामुळे अजेंड्यावर आले आहेत. त्यातच ‘अविश्‍वास ठरावावरील मतदानासाठी आमच्याकडे ‘आवश्‍यक’ ते संख्याबळ नाही, असे कोण म्हणतेय?’ असे सूचक विधान संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केल्यामुळे ठरावाच्या भवितव्याबाबत गूढ निर्माण झाले आहे.
 एकीकडे अधिवेशन हा थेट राजकीय संघर्षाचा आखाडा बनविला जात असताना अनेक महत्त्वाची विधेयके या अधिवेशनात मांडली जाणे अपेक्षित आहे; परंतु त्यांवरील चर्चेला आणि मतदानाला अवधी मिळणार का, हा मोठाच प्रश्‍न आहे. वास्तविक, निवडणुकीच्या मैदानात राजकीय संघर्ष आणि सभागृहांत विस्तृत चर्चा हे संसदीय लोकशाहीत अभिप्रेत असते. मात्र आता दिवसेंदिवस ती रेषा धूसर होत चालली आहे. हा प्रवाह निकोप म्हणावा असा नाही. संसदेचे कामकाज व्यवस्थित चालावे, यासाठी विरोधकांचे सहकार्य हवे असते, हे खरेच; परंतु सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारीही मोठी असते. तशी ती स्वीकारल्याचे आजवर दिसले नाही, निदान या वेळी तरी पुढाकार घेऊन सरकारने कामकाज व्यवस्थित व्हावे, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. संसदेतील महिला आरक्षण विधेयकाला आमचा पाठिंबा आहे, असे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांना कळविल्यानंतर याबाबतीत चेंडू सरकारच्या ‘कोर्टा’त गेला आहे; पण सरकारकडून या देकाराचा विधायक उपयोग करून घेतला जातो की या विषयाचेही राजकारण केले जाते, हे लवकरच कळेल. खरे तर संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनातच तेलुगू देसम या काही महिन्यांपूर्वीपर्यंतच्या भाजपच्या मित्रपक्षाने अविश्‍वास ठराव सादर केला होता. मात्र, त्या वेळी गोंधळामुळे संसदेचे कामकाज चालत नाही, असे कारण पुढे करून लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी तो दाखल करून घेण्यास नकार दिला होता. हे कामकाज बंद पाडण्यात तेलंगण राष्ट्र समिती आणि अण्णाद्रमुक हे भाजपच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या छावणीतीलच ‘छुपे रुस्तुम’ होते, ही बाब नजरेआड करता येणार नाही. त्यामुळेच निवडणुकांच्या तोंडावर संसद चालवण्यास आम्ही तयार आहोत, हे दाखवून देण्यासाठीच हा ठराव दाखल करून घेण्यात आलेला दिसतो. शिवाय, मोदी यांनी विरोधकांना केलेले आवाहन हेही त्याचीच साक्ष देत आहे! भाववाढ, बेरोजगारी आदी प्रश्‍नांची वाढलेली तीव्रता, गेल्या काही दिवसांत झुंडशाहीने घेतलेले निरपराध्यांचे बळी, जम्मू-काश्‍मीरमधील ढासळती कायदा-सुव्यवस्था, महिलांची सुरक्षितता, शेतकऱ्यांचे ऐरणीवर आलेले प्रश्‍न आदी अनेक विषय समोर आहेत. विरोधकांनी संसदीय आयुधे वापरून त्याबाबत सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास भाग पाडले पाहिजे; अन्यथा नुसताच गोंधळ माजविण्याने क्षणिक प्रसिद्धीपलीकडे काही निष्पन्न होणार नाही आणि कदाचित सरकारच्याही ते पथ्यावर पडेल.