महाराष्ट्र माझा :  विदर्भ
विदर्भाचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल, तर या भागात नामांकित संशोधन संस्था आल्या पाहिजेत, अशी भूमिका काही वैदर्भीय शास्त्रज्ञांनी मांडली असून, आपले म्हणणे सरकारपर्यंत पोचवण्यासाठी त्यांनी ऑनलाइन याचिका तयार केली आहे. हे प्रयत्न यशस्वी झाले, तर विदर्भ हे विज्ञान-तंत्रज्ञान शिक्षण व संशोधनाचे प्रमुख केंद्र होऊ शकते. 

‘विदर्भाचा विकास, विदर्भाचा अनुशेष’ हे शब्द आता गुळगुळीत झाले आहेत. पण, विदर्भ व मराठवाडा हे दोन प्रदेश उर्वरित प्रदेशांच्या तुलनेत विकासाच्या दृष्टीने बरेच मागे राहिले. त्या बाबतच्या असंतोषातून विकासाच्या अनुशेषाचे भलेमोठे आकडे पुढे येऊ लागले. त्यातून पुढे आली वेगळ्या विदर्भाची मागणी. या मागणीला हळूहळू राजकीय रंग येऊ लागला. आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी या मागणीचा वापर केला. वेगळा विदर्भ, विकास, अनुशेष, त्याचे आकडे हे शब्द या नेत्यांच्या भाषणात टाळ्या घेण्यासाठी येऊ लागले आणि हळूहळू त्या शब्दांचे व विषयांचे गांभीर्यही संपू लागले. मुळात विदर्भाच्या मागासलेपणाचे मूळ कशात आहे, याचा अभ्यासच कुणी करायला तयार नाही. मात्र, सारेच काही अंधारलेले नाही. काही कवडसे दिसू लागले आहेत. त्यांचे स्वागत करायला हवे. विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या आणि मूळचे विदर्भातील असलेल्या काही तज्ज्ञांनी विशेषतः विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उच्चशिक्षण व संशोधनाच्या दृष्टीने काही सकारात्मक पावले टाकली आहेत.

कोणत्याही क्षेत्राचा विकास ज्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर अवलंबून असतो, त्यातील एक मुद्दा हा त्या क्षेत्रात विज्ञान-तंत्रज्ञान यातील संशोधन व विकासाची स्थिती कशी आहे, हा आहे. संशोधनाच्या स्थितीत विदर्भ कुठे आहे, याचे उत्तर फारसे चांगले नाही. ही स्थिती काही वैदर्भीय शास्त्रज्ञांच्या लक्षात आली. त्यांनी विदर्भाचा विकास करायचा असेल, तर येथे नावाजलेल्या संशोधन संस्था आल्या पाहिजेत, अशी भूमिका मांडली. ही भूमिका सरकारपर्यंत पोचवण्यासाठी त्यांनी एक ऑनलाइन याचिका तयार केली आहे. मुंबईच्या ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च’मधील डॉ. विवेक पोलशेट्टीवार हे या गटाचे संयोजक आहेत. ‘सीएसआयआर’चे महासंचालक प्रा. शेखर मांडे, तिरुपतीच्या ‘आयआयटी’चे अधिष्ठाता प्रा. पी. सी. देशमुख, दिल्लीच्या ‘आयआयटी’तील प्रा. प्रवीण इंगोले, प्रा. आशीष दर्पे, कानपूरचे प्रा. नामदेव गजभिये, हैदराबादचे डॉ. उन्मेष कोसुरकर, झेक प्रजासत्ताकातील पॅलेस्की विद्यापीठातील मनोज गावंडे, अमेरिकेतील उपेंद्र मार्डीकर, डॉ. बी. के. देशमुख, नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एस. पी. काणे, ‘व्हीएनआयटी’,‘ नीरी’, ‘आयआयटी’तील अनेक शास्त्रज्ञ, तज्ज्ञ, प्राध्यापक यांच्यासह ६७ जणांच्या या याचिकेवर सह्या आहेत. या ऑनलाइन याचिकेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत सतराशेहून अधिक जणांनी त्यावर सह्या केल्या आहेत.

औद्योगिक विकासाला चालना
विदर्भाला विकासाच्या दिशेने न्यायचे असेल, तर नावाजलेल्या संशोधन संस्था या भागात येण्याची गरज आहे. चांगल्या संशोधन संस्था व विद्यापीठांची गर्दी प्रामुख्याने पुण्या-मुंबईतच झाली आणि राज्याच्या एकूण लोकसंख्येचा विचार करता विदर्भातील हुशार विद्यार्थ्यांना फारशी संधी तेथे उपलब्ध नाही, असे या याचिकेत नमूद केले आहे. ‘आयआयटी’ व ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन ॲण्ड रिसर्च’ (आयसर) या संशोधन संस्थांची स्थापना विदर्भात करणे, हा चांगला व परिणामकारक उपाय असू शकतो, असे या याचिकेत सुचविण्यात आले आहे. या संस्थांमुळे विदर्भाच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल व त्यातून या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊ शकते, अशी आशा या याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे.

विदर्भाच्या मागासलेपणाची कारणे अनेक आहेत. त्यातील एक कारण विदर्भात संशोधन संस्थांची वानवा असणे, हे आहे. राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (नीरी), राष्ट्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन संस्था (सीसीआरआय), केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था (सीआयसीआर) अशा काही बोटावर मोजण्याइतक्‍याच संशोधन संस्था नागपुरात आहे. तेथे संशोधन होतेही, पण त्या संशोधनाचा विदर्भातील जनजीवनाशी कितपत संबंध, संवाद आहे? गावाकडच्या कोणाला विचारले, तर अनेकांना अशा काही संस्था नागपुरात आहेत, याची माहितीही नाही. विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात होतात. याची नेमकी कारणे काय, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न किती कृषी संशोधकांनी केला? विदर्भात कापूस मोठ्या प्रमाणात होतो; पण, कापसावर संशोधन करणारी संस्था येथे आहे, हे ते पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याला मात्र माहीत नाही. नागपूर, अमरावती पट्ट्यात संत्रा होतो. पण संत्राबागांवर दरवर्षी पडणाऱ्या रोगांवर आळा आणण्यासाठी या केंद्रात काय संशोधन झाले, हे किती शेतकऱ्यांना माहीत आहे? विदर्भात खाणी आहेत. खाणींमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या आरोग्यावर संशोधन करणारी संस्थाही नागपुरात आहे. पण, लवकरच ती गुजरातमध्ये हलविली जाणार आहे. मूळ मुद्दा एवढाच आहे, की या संस्था विदर्भात आहेत, याची जाणीव जनतेला झाली पाहिजे.

वैदर्भीय शास्त्रज्ञांची ही याचिका व त्यात संशोधन संस्थांची केलेली मागणी हा विदर्भाच्या मागासलेपणावरील एक उपाय निश्‍चितच आहे. विदर्भात ‘आयआयटी’, ‘आयसर’ यांसारख्या नामवंत संशोधन संस्था आल्या पाहिजेत. त्यात इथल्या विद्यार्थ्यांना शिकण्याची संधी मिळाली पाहिजे. मात्र त्याचबरोबर या संस्थांचा विदर्भातील जनजीवनाशी संवादही वाढण्याची गरज आहे. या संस्थांमध्ये काय संशोधन होते, त्याचा फायदा आहे, याची जाणीव जनतेला झाली पाहिजे. तसे झाले तर विदर्भ हे विज्ञान-तंत्रज्ञान शिक्षण व संशोधनातील केंद्र होऊ शकते. त्यादृष्टीने वैदर्भीय शास्त्रज्ञांनी सुरू केलेल्या प्रयत्नांचे स्वागत केले पाहिजे.