राज्याच्या शासकीय आणि खासगी आश्रमशाळांमध्ये गेल्या सोळा वर्षांत (2001 - 2016) एक हजार 463 विद्यार्थ्यांचे मृत्यू झाले. उच्च न्यायालयाने याची दखल घेत यासंदर्भात पुन्हा एकदा निर्देश देत आदिवासी विभागावर कोरडे ओढले आहेत.

"शाळांची स्थिती सुधारण्यासाठी असलेला निधी नोकरशहांना सोडवत नसल्याचे' खडे बोल सुनावले आहेत; परंतु नेमके वास्तव काय आहे, हे पाहायला हवे. आदिवासी जमातीचा सामाजिक, आर्थिक विकास होण्यासाठी पाचव्या पंचवार्षिक योजनेपासून "आदिवासी उपयोजना कार्यप्रणाली' आखण्यात आली. प्रत्येक राज्यात असलेल्या अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आदिवासी उपयोजना क्षेत्रास निधी वाटप केला जातो. 2011 च्या जनगणनेनुसार राज्याच्या लोकसंख्येत आदिवासी लोकसंख्या 1 कोटी 5 लाख (9.35 टक्‍के) होती. शासकीय आश्रमशाळांवर 761 कोटी आणि खासगी आश्रमशाळांवर साधारण 526 कोटी खर्च केले जातात. 1200 कोटींपेक्षा अधिक खर्च आश्रमशाळांवर राज्य सरकार खर्च करते. या निधीचा सुनियोजित वापर आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा आणि राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी या निधीचा वापर होणे अपेक्षित आहे. मात्र, आश्रमशाळांनाही ठेकेदारीची कीड लागलेली आहे. डोंगराच्या कडेकपाऱ्यांमध्ये वसलेल्या आश्रमशाळांपर्यंत विद्यार्थ्यांना खरोखर सुविधा पोहोचतात का, याची अचानक पाहणी होणे अपेक्षित असते; परंतु आळसावलेली सरकारी यंत्रणा तिथपर्यंत पोहोचतच नाही. अनुदानित आश्रमशाळांपैकी 90 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आश्रमशाळा या राजकारण्यांच्या आहेत. राजकीय वरदहस्त असल्यामुळे या शाळांमध्ये होणाऱ्या गैरकारभाराला हात लावण्याची अधिकाऱ्यांचीदेखील हिंमत होत नाही. त्यामुळे आश्रमशाळांमधील विद्यार्थिनींच्या लैंगिक शोषणापासून विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूपर्यंतच्या घटनांवर कठोर कारवाई होताना दिसत नाही.

या आर्थिक वर्षामध्ये मात्र आदिवासी विभागाने वर्षानुवर्षांच्या ठेकेदारीला लगाम घातला. त्याने अनेकांचा पोटशूळ उठला. आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना रोजच्या जगण्यासाठी लागणाऱ्या तेल, साबण, रेनकोट, स्वेटरसारख्या जवळपास 17 गोष्टी यापूर्वी टेंडरमार्फत घेतल्या जायच्या. या वर्षापासून मात्र विद्यार्थ्यांच्या किंवा त्यांच्या पालकांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा केले जात आहेत. यामुळे ठेकेदारांच्या एका मोठ्या साखळीला तडा गेला आहे. ही व्यवस्था सुरळीत होण्यास आणि त्यातील त्रुटी कमी होण्यास वेळ लागेल. आश्रमशाळांवर नियंत्रण आणि देखरेख याची काटेकोर अंमलबजावणी करणाऱ्या कार्यक्षम अधिकाऱ्यांची वरपासून खालपर्यंत गरज आहे, तरच वंचितांच्या शोषणाला रोखता येऊ शकते.