परस्परविरोधी गटांना शस्त्रास्त्रे, रसद दामदुपटीने विकून जगात हिंसा सुरु ठेवत पाश्चात्य देशातील; प्रामुख्याने अमेरिकेतील एक मोठा वर्ग फक्त युद्धावर पोसला गेला, असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही. त्यामुळेच महासत्तेकडून तात्त्विक राजकारणाची अपेक्षा करणे धाडसाचे ठरते.

अफगाणिस्तानातील अमेरिकी माघारीविषयी आणि त्यामागच्या धोरणाविषयी अनेक तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. पण या महासत्तेचा अलीकडच्या काळातील इतिहास पाहिला, तर या वर्तनाची संगती लागू शकते. जगातल्या अनेक घडामोडींमध्ये प्रामुख्याने दिसला तो अमेरिकेचा तथाकथित व्यवहारवाद.

पाश्चात्य मालकीच्या तेल कंपनीचे राष्ट्रीयीकरण केले म्हणून ७० वर्षांपूर्वी १९५२च्या ऑगस्ट महिन्यात इराणचे तत्कालीन पंतप्रधान मोहंमद मोसादेघ यांच्याविरोधात लष्करी बंड उभारून अमेरिकेने त्यांचा राजकीय काटा काढला. तेव्हापासून पश्चिम आशियाच्या राजकारणात अमेरिकेने आपला खुंटा बळकट करीत विधिनिषेधशून्य राजकारणाचाच अवलंब केला. खरे तर या प्रकारच्या आधी, दोन्ही महायुद्धांच्यावेळी अमेरिकेची भूमिका निर्णायक राहिली आहे. १९४१मध्ये पर्ल हार्बर आणि २००१मध्ये झालेला ९/११चा हल्ला सोडल्यास स्वतंत्र अमेरिकेच्या भूमीवर एकही युद्ध लढले गेले नाही. पण अमेरिकेबाहेरच्या अनेक भागांत त्या देशाने हस्तक्षेप,आक्रमणे, छुप्या कारवाया असे एक ना अनेक प्रकार केलेले दिसतात. पहिल्या महायुद्धापासून ते गेल्या वर्षीच्या भारत-चीन तणावापर्यंत अमेरिकेचा ''सहभाग'' सक्रिय राहिला आहे. भविष्यात काही राजकीय-आर्थिक फायदा दिसत असेल तर लुडबूड करायची आणि तो संपला की बाजूला व्हायचे; मग त्या टापूचे काहीही होवो, अशी अमेरिकेची रीत राहिलेली आहे.

व्हिएतनामच्या गाजलेल्या युद्धात अमेरिकी व्यवस्थेची लक्तरे निघूनही या देशाची जगाला युद्धजन्य परिस्थितीत लोटायची भूक कमी होत नाही. त्या युद्धात आपले हजारो सैनिक मृत्युमुखी पडल्याचे तत्कालीन अमेरिकी प्रशासनाने आपल्याच नागरिकांपासून लपवले होते. अमेरिकेच्या परराष्ट्रीय धोरण आणि संरक्षण खात्याच्या अधिकृत अहवालांनीच अमेरिकेचा बुरखा अनेकदा फाडला आहे. मात्र, तोपर्यंत बराच उशीर झालेला असतो. ९/११नंतर सद्दाम हुसेन यांच्याकडे जैविक, रासायनिक हत्यारे असल्याच्या ऐकीव, बिनबुडाच्या माहितीच्या आधारे अमेरिकेने त्यांना फासावर लटकावतानाच इराकवर वरवंटा फिरवला. तेथील तुरुंगात एकत्र येत अमेरिकीचा सूड उगवण्यासाठी अबू बकर अल-बगदादीने ''इसिस’ जन्मास घातली, हा अगदी अलीकडचा इतिहास आहे. इतिहासात असे अनेक दाखले सापडतात. आपल्या तावडीत आलेल्या देशाला कायम त्याच्या शत्रूराष्ट्राची भीती दाखवत शस्त्रे विकून पैसे ओरपायचे आणि तणाव राखत एक दिवस उभय राष्ट्रांमध्ये ठिणगी पडली, की दोन्ही बाजूंना मदत करीत वेळ मारायची, अशी अमेरिकेची कार्यपद्धत राहिली आहे. १९९०चे इराण-इराक युद्ध, २०१५मध्ये येमेन येथे सुरु असलेले सौदी-इराणचे छुपे युद्ध ही गोष्ट पटवून देतात. अमेरिकेने काही लाख डॉलरचे बक्षीस जगजाहीर केलेले दहशतवादी आज अफगाणिस्तान, पाकिस्तानात उजळ माथ्याने फिरतात. त्यामुळे, अमेरिकी सरकारच्या वागणुकीबाबतही शंका घ्यायला पुरेसा वाव मिळतो.

गेल्या काही काळामध्ये लोकशाही स्थापन करण्यासाठी अमेरिकेने आक्रमण केलेल्या एकाही देशात लोकशाही तर सोडाच; पण इतर कसलाच पायपोस राहिला नाहीये. मलई देणारी युद्धयंत्रणा सुरु करायची, स्थानिक लष्कराला वरचेवर प्रशिक्षण द्यायचे, एक दोघांना हाताशी धरून कुडमुडे सरकार बसवायचे, विविध समाजांना झुंजवत ठेवत नागरी युद्ध छेडायचे, हिंसाचाराला प्रोत्साहन देत पूर्ण देश पार रसातळाला न्यायचा आणि याचा काच वाटायला लागला की तिथे पाचर मारून नव्या ठिकाणी, नव्या तिकिटावर जुना खेळ सुरु करायचा इतके स्वच्छ या देशाचे धोरण राहिले आहे. अफगाणिस्तान, इराक आणि सीरिया हेच सत्य अधोरेखित करतात.

पापाचा वाटा

ताज्या प्रकरणात एकट्या बायडेन यांचा यात दोष नाही. गेल्या वीस वर्षांत अमेरिकेत सत्तेवर येऊन गेलेल्या रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सर्व अध्यक्षांकडे या पापाचा वाटा जातो. अमेरिकेचे माजी उपाध्यक्ष डिक चेनी, माजी संरक्षणमंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड यांनी तर या युद्धांच्या आडून स्वतःच्या अनेक पिढ्यांचे कल्याण केले आहे. ऑटोमन साम्राज्याचे मनाप्रमाणे तुकडे करत असताना स्थानिक भावनेला विचारात न घेता जन्माला घातलेले पश्चिम आशियाई देश आणि त्यांच्या पेटलेल्या संबंधांच्या जीवावर पाश्चात्य देशांनी आपापली सोय लावली आहे. परस्परविरोधी गटांना रसद दामदुपटीने विकून जगभरात हिंसा सुरु ठेवल्याने पाश्चात्य देश आणि प्रामुख्याने अमेरिकेतील एक मोठा वर्ग फक्त युद्धावर पोसला जातोय, असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही.

अमेरिकेतील शस्त्र उत्पादकांचा दबावगट तेथील राजकारणावर मोठे वर्चस्व राखून आहे. त्याने अमेरिकी पुढाऱ्यांवर गेल्या दोन दशकांत तब्बल चार अब्ज डॉलर दौलतजादा केले आहेत! हा गट नवे युद्धक्षेत्र निवडतो आणि समाधान होईपर्येंत अराजक सुरु ठेवतो. हे शस्त्र उत्पादक, आजच्या घडीला जगात ९६ घटकांना शस्त्रे विकतात. या घटकांमध्ये हुकूमशहांसोबतच दहशतवादी गटांचाही समावेश आहे. अमेरिकी राजकारणातील टक्केवारीच्या या कार्यप्रणालीमुळे जगात मात्र उलथापालथ झालेली पाहायला मिळते. मानवी हक्क, स्थलांतरितांचे प्रश्न हे मुद्दे घेऊन सत्तेवर आलेल्या बायडेन आणि कमला हॅरिस यांच्या प्रशासनाने अफगाणिस्तानातील मोहिमेत अमेरिकी फौजांना मदत केलेल्या स्थानिक वाटाड्यांचे, हेरांचे आणि दुभाषिकांचे पांग त्यांना तालिबानच्या तावडीत सोडून फेडले आहे! सर्व स्तरांतून झोेड उठविली गेल्यानंतर अमेरिकेने काही स्थानिक मदतनीसांचे पुनर्वसन करीत मलमपट्टी करायचा प्रयत्न केला आहे. पण त्यामुळे, लोकशाहीसाठीची अमेरिकेची चालणारी पोलिसगिरी संशयास्पद बनते.

अफगाणिस्तानचे जोखड फेकून देणारे बायडेन काबूल तालिबानच्या हाती पडले तेव्हा सुटीवर गेले होते. फक्त बायडेनच नाही तर बुश, ओबामा आणि ट्रम्पदेखील राजरोसपणे अमेरिकेने अफगाणिस्तान कसा सशक्त केला आहे, याची जाहिरात करीत होते. त्यांचा हा समज ते वास्तवापासून किती दूर आहेत हे दाखवून देतो. स्वार्थाशिवाय अमेरिकी व्यवस्थेला दुसरे काही दिसत नाही. ती दुसरीकडे बघतही नाही. फेब्रुवारी १९६२मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष जॉन एफ.केनडी यांनी क्यूबा या देशामधून त्यांच्या आवडीच्या सिगारचे १२०० नग आधी मागवले आणि मग या ''साम्यवादी'' देशाच्या उत्पादनांना अमेरिकेत विक्रीस बंदी घातली.

येता काळ हा हिंदी महासागर आणि चीनच्या कुरापतींविरोधात लढणाऱ्या देशांच्या सार्वत्रिक प्रयत्नांमध्ये गुंफलेला दिसेल. चीनचा वर्चस्ववाद, दक्षिण चीन समुद्रात रोजच्या रोज सुरु असणाऱ्या नाविक कवायती यांमुळे वातावरण तापू पाहतंय. भारत या प्रश्नाच्या केंद्रस्थानी असणार हे स्पष्ट दिसते आहे. या नव्या प्रकरणात भारताच्या खांद्यावरून अमेरिकेला चीनवर नेम साधायचा आहे. बायडेन प्रशासनामधील भारतासंबंधीची सुरु असलेली उच्चपदस्थ लगबग याचे थेट संकेत देते. दारापाशी येऊन ठेपलेल्या या पेचाचा प्रत्येक पैलू तोलून बघताना,अमेरिकेच्या कितपत आडोश्याला जायचे, याचा विचार भारताने करावा. अमेरिकी ‘व्यवहारावादा’विषयी सावध राहिलेलेच बरे.