लोकशाही व्यवस्थेत कायदा हे दंडशक्तीचे साधन आहे. समाजातून कायदे निष्प्रभ ठरवण्याची प्रवृत्ती वाढीला लागली आहे. त्याला आवरण्यासाठी सरकारांसह विविध यंत्रणा, व्यवस्था, संस्थांनी दक्ष राहिले पाहिजे.

समाजवादी कार्यकर्त्या साथी इंदूताई केळकर यांनी १० मार्च १९९१ रोजी परित्यक्तांसाठी केलेल्या मागण्यांचा फलक उलगडून परित्यक्ता मुक्ती यात्रेचे उद्घाटन केले होते. त्यावेळी इंदूताई म्हणाल्या- ‘या मागण्या नव्हेत, तर जनतेच्या वतीने दिलेले आज्ञापत्र आहे. कायद्याने समाजपरीवर्तन होत नाही पण चळवळीला बळ मिळतं, म्हणून आम्हाला कायदा हवा.’ इंदुताईंनी नेमक्या शब्दात कायदा आणि सामाजिक बदलामधील सहसंबंध व्यक्त केला होता. सामाजिक विकृतींना प्रतिबंधित करण्याचे, दंडीत करण्याचे कायदा एक साधन आहे.

सामाजिक परिवर्तनाची गती मंद असते. केवळ कायदा बदलाने परिवर्तन होत नाही. राज्यसंस्था, शिक्षण व्यवस्था, प्रसारमाध्यमे आणि समाज इत्यादी घटकांच्या भूमिका महत्वाच्या ठरतात. कायदे सहजासहजी होत नाहीत. कायद्याच्या निर्मितीच्या प्रवासात समाज बदलतो. आपल्यासाठी भारतीय संविधानाची चौकट महत्त्वाची असते. भारतीय संविधानाने स्त्री-पुरूष समानतेचे मूल्य स्वीकारले आहे. कायद्यापुढे सर्व समान आहेत. धर्म आणि लिंगभेदाला नकार दिला आहे. स्त्रियांची अप्रतिष्ठा करणाऱ्या प्रथा, परंपरांना बेकायदेशीर ठरवले आहे. तरीही समाजात अशा घटना घडतात. अशावेळी सामाजिक संस्था, संघटनांची भूमिका महत्वाची ठरते. दरवेळी पोलिस ठाणे, न्यायालयात जाणे पुरेसे नसते. समाज काय भूमिका घेतो, हे अधिक महत्वाचे ठरते.

कायदे निष्प्रभ ठरवणे

सध्या कठोर कायदे निष्प्रभ ठरण्याचेच प्रकार वाढत आहेत. समाजात पुढे येवून काम करणाऱ्या, राजसत्तेविरोधात निर्भयपणे बोलणाऱ्या मुस्लिम महिलांचे फोटो टाकून ऑनलाईन लिलाव करणाऱ्या बुलीबाय व सल्ली ॲपची चर्चा सध्या आहे. काही संवेदनशील नागरिकांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून या संदर्भात लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे. खूप चर्चा झाल्यानंतर पोलिस यंत्रणेने गुन्हे दाखल केले. काही तरूण आरोपींना अटक झाली. देशात हिंसा व द्वेषाचे राजकारण प्रभावी बनते तेव्हा कायद्याचे भय नष्ट होते. या तरूणांना विद्वेषाच्या मार्गावर नेणाऱ्या गुन्हेगारांवर कारवाई होणे मुश्कील बनले आहे. आपल्या सहिष्णू, वैविध्यपूर्ण व मिश्र संस्कृतीपुढे गंभीर आव्हान उभे आहे. केवळ काही गुन्ह्यांच्या निमित्ताने कायदेशीर कारवाई झाल्याने हे आव्हान थोपवता येणार नाही. सजग नागरिक, प्रसार माध्यमे, लोकशाही व धर्मनिरपेक्षतेवर विश्वास असणाऱ्या विविध संस्था-संघटना, राजकीय पक्ष यांनी एकत्रितपणे या संकटाचा मुकाबला करावा लागेल. या गुन्ह्यात अटक झालेले तरूण-तरुणी उच्चशिक्षित आणि १८ ते २१ वयोगटातील आहेत. त्यांनी मुस्लिम महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावण्याचे गुन्हेगारी कृत्य समजून-उमजून केले आहे. या मुलांचे आयुष्य, त्यांच्या पालकांची स्वप्नं उद्धवस्त झाली आहेत. बुलीबाय प्रकरणातील आरोपींचे समर्थन करणारेही काही लोक आहेत. अशी मंडळी गुन्हेगारी वाढवण्यास मदत करतात.

उत्तर प्रदेशातील २०१८ मधील उन्नाव आणि २०२० मधील हाथरस येथील आणि काश्मिरातील कथुआ येथील अल्पवयीन मुलींवर घडलेल्या अमानुष अत्याचाराने देशातील संवेदनशील नागरीकांची झोप उडाली. अशावेळी राज्य सरकार व पोलिस प्रशासन यंत्रणा तसेच समाजाची भूमिका महत्त्वाची असते. वरील घटना वेगवेगळ्या ठिकाणी घडल्या. परंतु त्यामधील आरोपी, त्यांचे समर्थक आणि पोलिस व शासनयंत्रणेचे वर्तन समान आहे. ‘माझ्या अल्पवयीन मुलीवर वारंवार अत्याचार झाला आहे. त्यात भाजपचा आमदार कुलदीपसिंग सेनगर सहभागी आहे. त्याला अटक करा,’ असे म्हणणाऱ्या पित्याला झाडाला बांधून बेशुद्ध होईपर्यंत मारण्यात आले. तरीही तो मागे हटला नाही, म्हणून त्यालाच बेकायदा शस्त्र बाळगल्याच्या गुन्ह्यात अडकवले गेले. पोलिस कोठडीतील अत्याचारामुळे त्याचा मृत्यू झाला. मुलीने आणि तिच्या आईने हिंमत सोडली नाही. प्रसारमाध्यमे आणि समाज माध्यमे त्यांच्या बाजूने उभी राहिली. या प्रश्नावर जनमत जागृत झाले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पीडितेवरील बलात्कार आणि तिच्या वडिलांच्या मृत्यूप्रकरणी स्वतःहून दखल घेतली. त्यानंतर सेनगरच्या विरोधात अपहरण, बलात्कार आणि बाललैंगिक शोषणाविरोधी गुन्हा दाखल झाला. पुढे या प्रकरणातील साक्षीदारांचा संशयास्पद मृत्यू झाला. पीडित तरुणी न्यायालयात साक्ष द्यायला जात असतांना तिला पेटवले गेले, तिचा खून झाला.

उन्नाव आणि हाथरस या दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये भाजप समर्थक आरोपी आहेत. कथुआतील आरोपीच्या समर्थनार्थ हिंदू एकता मंचाने मोर्चा काढला. या मोर्चात त्यावेळच्या पीडीपी-भाजप सरकारमध्ये असलेले भाजपचे मंत्री लालसिंग आणि चंद्रप्रकाश गंगा सहभागी झाले होते. वातावरण तापल्यानंतर दोघांनाही राजीनामा द्यावा लागला.

पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर जम्मू बार असोसिएशनच्या वकिलांनी पोलिसांना विरोध केला. न्यायालयात त्या बालिकेची बाजू मांडणाऱ्या वकील दीपिका राजवत यांनाही धमकावण्यात आले. देशात यापूर्वी असे कधी घडले नव्हते. बलात्काराच्या घटना घडत होत्या, परंतु आरोपीच्या समर्थनार्थ कोणी रस्त्यावर आले नव्हते. हा सत्तेतून पोसलेल्या बेमुर्वतखोरपणा आहे.

कायदा दंडशक्तीचे साधन

विद्वेषाच्या राजकारणाने झुंडींना, जमावाला कायदा हातात घेण्याचा जणू परवानाच मिळाला आहे. गोरक्षा कायदा झाल्यानंतर गायीच्या रक्षणाचे नाव घेवून निघालेल्या जमावाने कानपूरच्या अकलाखला घरात घुसून ठार मारले. समाज माध्यमातील मजकुराचे निमित्त करून पुणे शहरात मोसीम या इंजिनिअर मुलाचा खून झाला. कधी गोरक्षा तर कधी लव्ह जिहादच्या नावाने निष्पाप माणसे झुंडीचे लक्ष्य होत आहेत, अशावेळी कायदाच नाही तर लोकशाही व्यवस्था धोक्यात येते.

सरकार कोणत्याही विचारधारेचे असले तरी त्याने संविधानाच्या चौकटीत काम करण्याची अपेक्षा असते. भारतीय राज्यघटनेने कलम १४ प्रमाणे कायद्यापुढे सर्व समान, कलम २१ प्रमाणे जीवित आणि व्यक्तीगत स्वातंत्र्याचे रक्षण आणि कलम २५द्वारे धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांनी धर्मांतर प्रतिबंधक कायदा- लव्ह जिहाद विरोधी कायदा म्हणून ओळखला जाणारा कायदा लागू केला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका निकालपत्रात हिंदू-मुस्लिम असे भिन्न धर्मीय विवाह करू इच्छिणाऱ्यांना संविधानाने स्वातंत्र्य दिले आहे, असे म्हणत अशा तरूण जोडप्यांना संरक्षण दिले. असे न्यायालयीन निर्णय समाज बदलाला मदत करतात.

लोकशाही राज्यव्यवस्थेत कायदा हे दंडशक्तीचे साधन आहे. अधिक कायदे करावे लागणे ही काही फार चांगली स्थिती नाही. कायद्यांची संख्या वाढत जाणे निरोगी समाजाचे लक्षण नाही. कायदे असणे आणि कायद्यांचे पालन यातले अंतर वाढते तसे ते निष्प्रभ ठरतात. कायदे पालनाची जबाबदारी व्यक्ती, तशीच समाजातील विविध रचना, संस्था, यंत्रणा, राजकीय पक्ष, संघटना अशा सगळ्यांवर आहे. सरकारांवर ती सर्वाधिक आहे. सरकार कोणा एका पक्षाचे नसते, तर जनतेचे असते, याचे भान सत्ताधीशांनी ठेवावे. तरच संविधानाने आपल्या उद्देशिकेमध्ये पाहिलेले सामाजिक परिवर्तनाचे स्वप्न साकार होईल.