साठ-सत्तर वर्षांपूर्वी पुण्यात जिल्ह्यातून व राज्याच्या दुष्काळी भागातून आलेल्या हमालांचे जीवन अतिशय हलाखीचे असे. दुकानाच्या ओट्यावर किंवा मालवाहतुकीच्या बैलगाडीत पसरलेली पथारी. काबाडकष्ट करत मावळणारा दिवस. दुकानाच्या मालकाची व त्याच्या कुटुंबाची करावी लागणारी कामे. शंभर किलोपेक्षाही जास्त वजनाची ओझी उचलणे, हातात पडणारा कवडीमोल मोबदला असे हमालांच्या जीवनाचे सर्वसाधारण चित्र होते. डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली "हमाल पंचायती'च्या रूपाने संघटित झाल्यावर त्यांच्या आयुष्यात फरक पडला.

साठ वर्षांपूर्वी बाबा व भाई वैद्य यांच्या नेतृत्वाखाली हमालांनी पहिला सत्याग्रह केला तो कामाला चोख दाम मिळावा, या मागणीसाठी. त्यानंतर पंचायतीने मागे वळून पाहिले नाही. प्रबोधन, रचना, संघर्ष या मार्गाने त्यांनी कष्टकऱ्यांची प्रतिसृष्टी निर्माण केली. या हमालांच्या मदतीला "महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (रोजगाराचे नियमन व कल्याण) कायदा -1969' आला आणि मग हमाल भवन, हक्काची सावली देणारे "हमाल नगर' उभे राहिले. स्वतःसह शहरातील बाहेरगावचे विद्यार्थी, इतर कष्टकरी अशा 10- 12 हजार जणांची क्षुधा शांत करणारी "कष्टाची भाकर' तयार झाली. पतसंस्था, मजूर सोसायटी आकाराला आली. कष्टकरी विद्यालयाची घंटा वाजली. "एक मत समान पत'चे मूल्य अस्तित्वात आले. परिवर्तनाचे केंद्र तयार झाले. 

त्याआधी व त्यानंतर माथाडी कायद्याचे हे मॉडेल समजून घेण्यासाठी केंद्रीय कामगार सचिवांसह अनेक अधिकारी पुण्यात येऊन गेले. आमच्या सहकार्याने आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने माथाडी मॉडेलचा अभ्यास केला. त्यातून कायदा राष्ट्रीय स्तरावर न्यावा, हा विचार पुढे आला. एकूण श्रमिकांमध्ये 95 टक्के, लोकसंख्येत 40 टक्के म्हणजे जवळपास 50 कोटी, देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात 60टक्के एवढा वाटा उचलणाऱ्या कष्टकऱ्यांना येथील व्यवस्थेत स्थान नाही. बहुतेक कायदे संघटित कामगारांसाठी. का ? तर यातील बहुतेकांना एक मालक नाही किंवा दृश्‍य मालक नाही. त्यामुळे कायदा नाही. यावर पहिले प्रश्नचिन्ह पंचायतीसह, मुंबईत माथाडी नेते अण्णासाहेब पाटील, मनोहर कोतवाल यांनी साठच्या दशकात उमटवले. दीर्घ संघर्षानंतर राज्य सरकारने आ. शिवाजीराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. समितीसमोर "डॉक वर्कर्स (रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट) ऍक्‍ट' प्रारूप आले आणि समितीला उत्तर सापडले. कामगार नेते पी. डिमेलो यांनी आणलेल्या "डॉक वर्कर्स ऍक्‍ट'मध्येच आवश्‍यक बदल करत माथाडी कायदा साकार झाला. या अर्थाने डिमेलो यांना "माथाडी कायद्याचे पितामह' म्हटले पाहिजे. या प्रयत्नांतून देशातील असंघटित कामगारांसाठी पहिला कायदा अस्तित्वात आला. 

गेल्या 50 वर्षांत या कायद्यामुळे हमालांचे जीवन आमूलाग्र बदलले. कायद्यानुसार, सरकार, मालक व कामगार प्रतिनिधींचा समावेश असलेले माथाडी मंडळ तयार झाले. या मंडळात कामगार व मालकांची नोंद होते. नोंदीत कामगार हमालीची मजुरी आणि त्यावर मंडळाने ठरवलेले व त्यानुसार मिळालेले अंशदान (लेव्ही) जमा करतो. महिनाअखेरीस जमा झालेल्या मजुरीचा मासिक पगार कामगाराला मंडळ देते. जमा लेव्हीची विगतवारी करून उपदान, पगारी रजा, भविष्यनिर्वाह निधी, वार्षिक बोनस, वैद्यकीय योजना, विमा हप्ता आणि मंडळ चालविण्याचा प्रशासकीय खर्च इ. खात्यात लेव्हीची रक्कम वर्ग होते. त्यातून वरील सुविधा व सामाजिक सुरक्षा कामगाराला दिली जाते. एकदा लेव्ही दिली की इतर जबाबदाऱ्यांतून मालकही मोकळे होतात. शिवाय नुकसानभरपाई व वेतन देण्याच्या जबाबदारीसाठी मंडळच कायदेशीर मालक आहे. मजुरीचे दर त्रिपक्षीय चर्चेतून ठरतात. "सर्वेपी सुखिना सन्तु' या भूमिकेमुळे गेली 50 वर्षे माथाडी मंडळे काळाच्या कसोटीवर उतरली आहेत. आज राज्यात 34 माथाडी मंडळांमध्ये सुमारे दोन लाख हमाल तोलणार नोंदीत आहेत. 

मात्र हा कायदा व मंडळे मोडीत काढण्याची अवदसा राज्य सरकारला आठवली आहे. एका बाजूला राजकीय पक्षांच्या कथित माथाडी संघटना काढून अपप्रवृत्तींना मोकाट सोडायचे, त्यांच्यावर कारवाई करायची नाही. उलट माथाडी कायदा व मंडळे दुबळी करायची, असे दुटप्पी धोरण आधीच्या व आताच्या राज्यकर्त्यांचे आहे. खरे तर सरकारच्या धोरणामुळे ऍपआधारित सेवेमुळे डिलिव्हरी बॉईज, कॅबचालक, सर्व्हिस मेन-वूमन अशी कामगारांची नवी असुरक्षित पिढी तयार झाली आहे. त्यांना हक्काची सामाजिक सुरक्षा द्यायची, तर माथाडीसारखाच मालक कोण, हा प्रश्न उपस्थित केला जातो. वर उल्लेख केलेल्या सर्वच असंघटितांप्रमाणे त्यांनाही माथाडीच्या कक्षेत सामावून याचे उत्तर देता येईल. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आदर्श प्रारूप म्हणून चर्चिल्या जाणाऱ्या माथाडी कायद्याने पन्नास वर्षांत तेवढा विश्वास नक्कीच निर्माण केला आहे.