चक्रीवादळात लाखो नागरिकांचे प्राण वाचविणाऱ्या ओडिशा सरकारला ‘कोरोना’ची चाहूलही आधीच लागली. ‘कोरोना’चा पहिला रुग्ण आढळण्यापूर्वीच देशांतर्गत स्थितीचा अंदाज घेत ओडिशा सरकारने विधिमंडळाचे अधिवेशन आटोपले, शाळा, महाविद्यालयांना टाळे लावले. जगन्नाथ पुरी, कोणार्क मंदिरासह पर्यटनस्थळे बंद केली, परदेशी पर्यटकांनाही राज्य सोडण्याच्या सूचना देत कोरोनाला रोखण्याची तयार केली. विशेष म्हणजे भीती निर्माण न होता, अगदी सहजतेने तेथील नागरिकांनीही आपत्तीला थोपविण्याची मानसिकता तयार केली आहे.

आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयातर्फे महाराष्ट्रातील पत्रकारांचा ओडिशा अभ्यास दौरा आयोजित केला होता. नेमका हा दौरा सुरू झाल्यानंतर देशभरात ‘कोरोना’चा प्रभाव वाढत असताना नेहमीच आपत्तींना सामोरे जाणाऱ्या ओडिशा राज्याची तयारी अनुभवण्यास मिळाली. ओडिशामध्ये १६ मार्चला ‘कोरोना’चा पहिला रुग्ण आढळला. पण, तेथील सरकारने खबरदारी घेत १३ मार्चपासूनच राज्यात आपत्ती जाहीर केली होती. शाळा, महाविद्यालये ३१ मार्चपर्यंत बंद केलीच; पण लग्नसोहळे व इतर कार्यक्रमांवर बंधने आणली. हे निर्णय जाहीर होत असतानाच सरकार यापेक्षाही अधिक कडक निर्णय घेईल, याची मानसिक तयारीही स्थानिक व्यावसायिक व नागरिकांची झाली होती.

दुसऱ्या टप्प्यात सरकारने पर्यटनावर नियंत्रण आणले. कोणार्कचे सूर्यमंदिर बंद केले. जगन्नाथ पुरीचे मंदिरही पर्यटकांसाठी बंद केल्याच्या बातम्या सोमवारी सायंकाळपर्यंत धडकायला सुरुवात झाली. चक्रीवादळ आले तरी मंदिरात भाविक असतात. पण, अशी वेळ पहिल्यांदाच आल्याचे स्थानिक सांगत होते. पुरी, कोणार्क येथील समुद्रकिनारे, रस्ते पर्यटकांअभावी ओस पडले. परदेशी पर्यटकांना राज्य सोडण्याच्या सूचना मिळाल्याने हॉटेल्स सोडावी लागली. यामुळे टूर ऑपरेटरना या पर्यटकांना दिल्ली, मुंबईत पाठवून देण्याची व्यवस्था करताना चांगलीच दमछाक झाली. एकीकडे सरकार निर्बंध आणत असताना दुसरीकडे गावागावांतील नागरिक रस्त्यांवर थांबून पर्यटकांना मज्जाव करू लागले. ‘तुम्ही आत्ता येथून जा, कोरोना गेल्यानंतर पुन्हा या, आम्ही तुमचे स्वागत करू,’ असे विनंतीवजा आदेश ग्रामस्थ पर्यटकांना देत होते.

विलगीकरणासाठी १५ हजार 
परदेशात गेलेले ओडिशातील नागरिक कोरोनामुळे स्वगृही येत आहेत. त्यांच्यापासून विषाणू पसरू नये, यासाठी सर्वांना ‘होम क्वारंटाइन’ अनिवार्य केले आहे. पण, एवढ्यावरच न थांबता या नागरिकांना ऑनलाइन किंवा टोल फ्री क्रमांकावर नोंदणी करायला लावली जाते. त्यानंतर १४ दिवसांच्या उपचार व इतर कारणांसाठी सरकारने प्रत्येकी १५ हजार रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली आहे. बुधवार (ता. १८) पर्यंत ८० देशांतून दोन हजारपेक्षा जास्त नागिरकांनी नोंदणी केली आहे. शिवाय, ग्रामपंचायतींना त्यांच्या स्तरावर उपाययोजना करण्यासाठी प्रत्येकी पाच लाख रुपये दिले आहेत.