अखेर भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात सर्व विरोधी पक्षांची एकत्रित फळी उभारण्याच्या प्रयत्नांवर पाणी पडले आहे! संसदेच्या नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात हजार-पाचशेच्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात लोकसभा आणि विशेषत: राज्यसभेत विरोधकांनी भक्‍कम एकजूट दाखवली होती. मात्र, आता हीच "बिगर-भाजपविरोधी फळी' फुटल्याचे दिसू लागले असून, त्यास कॉंग्रेस आणि विशेषत: राहुल गांधी यांचा उतावळेपणा नडल्याचे वरकरणी दिसत आहे.

राहुल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी घेतलेली भेट असो, की एका अवचित क्षणी थेट मोदींवर "सहारा डायरी'तील नोंदींचा हवाला देऊन केलेले आरोप असोत, विरोधकांमधील एक गट त्यामुळेच त्यांच्यावर नाराज असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळेच मंगळवारी मोठा गाजावाजा करून त्यांनी आयोजित केलेली "टी पार्टी', तसेच नंतरची पत्रकार परिषद यावर मुलायमसिंह यादव यांचा समाजवादी पक्ष, नितीशकुमार यांचा जनता दल (यू), मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष, शरद पवार यांची राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, आम आदमी पक्ष व दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांनी बहिष्कार घातला! भाजप तसेच दस्तुरखुद्द मोदी यांच्यासाठी ही सांताक्‍लॉजने आणलेली अनुपम भेटच आहे, यात शंका नाही. खरे तर या बैठकीचे निमंत्रण राहुल यांनी नव्हे, तर कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी दिले होते. तरीही विरोधकांची नाराजी दूर झाली नाही आणि या प्रमुख पक्षांनी त्यापासून दूर राहणेच पसंत केले. राहुल यांच्या पत्रकार परिषदेस पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी मात्र आवर्जून उपस्थित राहिल्या असल्या, तरी त्यास पार्श्‍वभूमी आहे ती "बंगाली जादू'ची आणि ती लपूनही राहू शकली नाही. ममतादीदींच्या या हजेरीमागे मोदी, तसेच भाजप विरोधापेक्षा आपल्या राज्यात डाव्यांना शह देण्याचाच हेतू होता. विरोधकांमधील या अंतर्गत मतभेदांचे परिणाम आता नव्या वर्षात होऊ घातलेल्या उत्तर प्रदेश, तसेच पंजाब या दोन राज्यांमधील भाजपने प्रतिष्ठेच्या केलेल्या विधानसभा निवडणुकांवरही होईल. तसेच उत्तर प्रदेशात "होणार... होणार!' म्हणून गाजत असलेली समाजवादी पक्ष आणि कॉंग्रेस यांची आघाडीही आता गंगा-यमुनेच्या संगमात बुडून गेल्याचेच दिसत आहे!

राहुल गांधी यांनी या पत्रकार परिषदेत पुन्हा एकवार "सहारा डायरी'तील नोंदींचेच तुणतुणे वाजवले आणि आपल्याजवळ मोदी यांच्या विरोधात आणखी काही फार दारूगोळा नाही, हेही दाखवून दिले. मोदी यांच्यासमवेत याच डायरीत कॉंग्रेसच्या उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार आणि दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचेही नाव असल्याचे भाजपने दाखवून दिले आहे. त्यावर दीक्षित यांनी खुलासाही केला आहे. त्यामुळे मग मोदी मात्र यासंबंधात मौन धारण करून का बसले आहेत, असा सवाल राहुल यांनी या वेळी केला. प्रत्यक्षात मोदी अथवा भाजप यांनी हे "सहारा डायरी' प्रकरण बिलकूलच गांभीर्याने घेतलेले नाही. उलट मोदी यांनी या विषयावरून राहुल यांची खिल्लीच उडविली आहे! त्यातून भाजप राहुल यांना काहीच किंमत द्यायला तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याच वेळी राहुल यांच्या गेल्या काही दिवसांतील अतिउतावळेपणामुळे आता प्रमुख विरोधी पक्षांनीही त्यांच्याकडे पाठ फिरवली आहे. सव्वाशे करोडोंच्या या देशात सव्वाशे वर्षांहून अधिक वयोमान असलेल्या या प्रमुख पक्षाची ही अशी अवस्था नेमकी कशामुळे झाली, याचा कॉंग्रेसला तर विचार करावा लागेलच; शिवाय खुद्द राहुल यांना आपल्या राजकीय शैलीचा नव्या वर्षांत नव्याने आणि मुख्य म्हणजे गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे.

त्याचबरोबर राहुल यांच्या नेतृत्वाबद्दलच या घटनाक्रमामुळे भलेमोठे प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. कारण विरोधकांमधील या फुटीमागील कळीचा मुद्दा या विरोधी फळीचे नेतृत्व कोणी करायचे, हाच आहे आणि राहुल यांचे नेतृत्व सर्वांनाच मान्य नाही, असेही यामुळे दिसू लागले आहे. या साऱ्या गुंत्यातून बाहेर पडण्यासाठी कॉंग्रेस हायकमांडला पक्षाच्या एकूणच मांडणीचा नव्याने विचार करावा लागेल.

राहुल यांच्या "टी पार्टी'चा असा फज्जा उडण्यामागे काही प्रमाणात "बंगाली जादू'ची करामत जशी दिसून आली, त्याचबरोबर बिहारी राजकारणाचे रंगही उजेडात आले. बिहारमध्ये जनता दल (यू) बरोबर लालूप्रसादांचे राष्ट्रीय जनता दल आणि कॉंग्रेस यांची आघाडी आहे. यापैकी नितीशकुमार यांनी नोटाबंदीचे स्वागतच केले होते. राहुल यांच्या पत्रकार परिषदेला स्वतः लालूप्रसाद उपस्थित नव्हते, तरी त्यांनी प्रतिनिधी पाठवून कॉंग्रेसला आपली साथ असल्याचे दाखवून दिले, तर मुलायमसिंह आणि मायावती यांच्या या बैठकीवरील बहिष्कारामुळे आता कॉंग्रेसला उत्तर प्रदेशात बहुधा "एकला चलो रे!' हाच मंत्र जपावा लागणार, हेही स्पष्ट झाले आहे. 1960च्या दशकात बिगरकॉंग्रेस राजकारणाचा पुरस्कार डॉ. राममनोहर लोहिया, तसेच पुढे जयप्रकाश नारायण यांनी केला होता. मात्र, तेव्हाही विरोधकांमधील अंतर्गत ताणतणावांमुळे ते प्रयत्न फसले होते. आताही बिगरभाजप राजकारणाचा हा नवा डाव त्याच कारणामुळे अर्ध्यावरच मोडला आहे!