गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारमोहिमेत वादळाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या आणि पुढे "नामांतरा'नंतर प्रदर्शनाचे स्वातंत्र्य मिळवणारा संजय लीला भन्साळी यांचा "पद्मावत' हा चित्रपट, त्यास बंदी घालणाऱ्या चार भारतीय जनता पक्ष शासित राज्यांसह देशभरात एकाच वेळी प्रदर्शित होईल, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय देशातील अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्याची बूज राखणारा आहे. मोठ्या वादानंतर अखेर या चित्रपटास सेन्सॉर बोर्डाने काही बदलांसह मान्यता दिली. तो देशभरात प्रदर्शित करण्यासाठी आवश्‍यक ते प्रमाणपत्र दिल्यानंतरही राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाना तसेच गुजरात या भाजपशासित राज्यातील सरकारांनी अधिसूचना काढून आपापल्या राज्यात या चित्रपट प्रसारित करण्यावर बंदी घातली होती. असे करताना आपल्याच पक्षाच्या केंद्रातील सरकारने नेमलेल्या सेन्सॉर बोर्डाच्या अधिकारांवरच आपण घाला घालत आहोत, एवढेही भान या मुख्यमंत्र्यांना उरले नव्हते. मात्र, आता या चारही राज्यांच्या संबंधित अधिसूचनांना स्थगिती देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने या सरकारांना फटकारले आहे. "बॅण्डिट क्‍वीन' हा चित्रपट सर्वत्र प्रदर्शित होऊ शकतो, तर मग "पद्मावत' प्रदर्शित होण्यास काय अडचण आहे, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने या सरकारांना विचारला आहे. "पद्मावत' चित्रपटास कोणाचा आक्षेप असेल, तर त्याने सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करायला हवे. त्याऐवजी या चार राज्यांनी थेट चित्रपटावर बंदी घातल्यामुळे देशाच्या संघराज्यात्मक रचनेलाच बाधा येते, हा भन्साळी यांच्या वकिलांचा युक्‍तिवाद सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने मान्य करत चित्रपटाच्या देशभरातील मुक्‍त प्रदर्शनास अनुमती दिली.

पण या निर्णयामुळे चित्रपट प्रदर्शनाचे खरोखरच स्वातंत्र्य मिळाले, असे कोणास वाटत असेल तर तो भ्रम ठरू शकतो; कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर भाजपचे नेते सूरज पाल अमू यांनी "पद्मावत' प्रदर्शित करणारी चित्रपटगृहे जाळून टाकण्याची धमकी दिली आहे. याच अमू यांनी पद्मावतीची भूमिका करणारी अभिनेत्री दीपिका पदुकोण आणि दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांचा शिरच्छेद करणाऱ्यांसाठी दहा कोटीचे इनाम जाहीर केले होते, हे लक्षात घ्यायला हवे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर चित्रपट प्रदर्शित झाला, तरी परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते आणि त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेसाठी पुन्हा सरकार हे प्रदर्शन थांबवू शकते, हा धोका कायम असला तरी तूर्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने चार राज्य सरकारांनी कृती अवैध ठरविली, हे महत्त्वाचे.