‘नया पाकिस्तान’ची वेगळी प्रतिमा जगापुढे आणण्याचा पंतप्रधान इम्रान खान आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा इरादा असला, तरी त्यासाठी मूलभूत परिवर्तनाची तयारी आहे काय, हा मुख्य प्रश्‍न आहे.

विचारविनिमय, चिकित्सा, संवाद यांची दारे बंद करून घेतली आणि धार्मिक कट्टरतावादालाच मुख्य प्रवाहात आणले, की सार्वजनिक जीवन कसे अंधारून जाते, याचे ढळढळीत दर्शन सध्या पाकिस्तानात पाहायला मिळत आहे. राष्ट्रउभारणी करताना कोणत्या मार्गाने जाऊ नये, याचे पाठ घ्यायचे असतील, तर पाकिस्तानचेच उदाहरण सर्वप्रथम डोळ्यांसमोर येते. याचे कारण अर्थातच त्या देशाची आजवरची वाटचाल. त्यामुळेच सिंध प्रांतातील दोन अल्पवयीन हिंदू मुलींचे अपहरण व त्यांचे सक्तीने धर्मांतर करून लग्न लावून देण्याच्या प्रकाराची एरवी फारशी चर्चाही झाली नसती. पण, ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तांकडे संबंधित घटनेचा अहवाल मागताच पाकिस्तानी सत्ताधाऱ्यांचे पित्त खवळले. ‘हा आमच्या देशातील अंतर्गत प्रश्‍न आहे, तुम्ही त्यात नाक खुपसू नका,’ अशी प्रतिक्रिया पाकिस्तानचे माहिती आणि प्रसारणमंत्री फवाद चौधरी यांनी व्यक्त केली. ही शाब्दिक चकमक झडली, त्याला भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सध्याच्या तणावाचीही पार्श्‍वभूमी आहे. पण, सुषमा स्वराज यांनी फक्त घटनेची माहिती मागविली होती, तीदेखील भारताच्या उच्चायुक्तालयाकडून. त्यामुळे पाकच्या माहितीमंत्र्यांचे वाक्‌ताडन अनावश्‍यक आणि अवाजवी होते.

 ‘नया पाकिस्तान’ची वेगळी प्रतिमा जगापुढे आणण्याचा पंतप्रधान इम्रान खान आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा इरादा आहे. ही अर्थातच चांगली गोष्ट आहे; पण त्यात यश मिळविण्यासाठी काय केले पाहिजे, कोणत्या मार्गाने जायला हवे, याचा थांगपत्ता या नेतृत्वाला आहे किंवा नाही, याचीच शंका येण्याजोगी परिस्थिती आहे. मानवी हक्‍क पायदळी तुडविले जाणे, हे आता त्या देशात नित्याचेच झाले आहे. बहावलपूरच्या महाविद्यालयातील इंग्रजीच्या प्राध्यापकाला एका विद्यार्थ्याने नुकतेच भोसकून ठार मारले. प्राध्यापकांनी इस्लामवर टीका केली म्हणून आपण हे कृत्य केल्याचे त्या विद्यार्थ्याने सांगितले. एकूणच सिंध प्रांतातील अल्पवयीन मुलींच्या बाबतीत घडलेली घटना अपवादात्मक नाही. पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांना अक्षरशः जीव मुठीत धरून राहावे लागते, हे कैक घटनांमधून जगासमोर आले आहे. सर्व पातळ्यांवर ‘इस्लामीकरण’ करायचे, या उद्दिष्टाने पछाडलेल्या जनरल झिया यांच्या लष्करशाहीच्या काळापासून पाकिस्तानातील नागरी संस्थांना तडे जायला सुरवात झाली. त्यांच्याच काळात धर्मनिंदाविरोधी कायद्यातील तरतुदी अत्यंत कडक करण्यात आल्या. या पक्षपाती कायद्याच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने पंजाब प्रांताचे गव्हर्नर सलमान तसीर यांची हत्या त्यांच्या शरीररक्षकानेच केली होती. मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या या शरीररक्षकावर न्यायालयाच्या आवारात काही वकील फुले उधळत होते. धर्मांधता किती खोलवर पोचली आहे, याचे हे उदाहरण. अशा घटनांची यादी मोठी आहे. या गर्तेतून पाकिस्तानला वर काढायचे असेल, तर केवळ तोंडदेखले बदल घडवून चालणार नाही. ‘कायद्याचे राज्य’ ही संकल्पना दृढ करण्याची आवश्‍यकता आहे. केवळ निवडणुका होणे म्हणजे लोकशाही नसते, न्यायालये अस्तित्वात आहेत म्हणजे न्याय्य व्यवस्था निर्माण झाली, असे नसते आणि केवळ माध्यमे आहेत म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे मूल्य बहरले, असे होत नाही. त्यामुळेच ‘नया पाकिस्तान’ तयार करायचा असेल, तर या सर्व संस्थांची खऱ्या अर्थाने उभारणी करणे, हे कळीचे आव्हान पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांपुढे आहे. पळवून नेण्यात आलेल्या हिंदू मुलींच्या प्रकरणात चौकशीचे आदेश इम्रान खान यांनी दिले आहेत, या घटनेची नोंद घ्यायला हवी, हे खरेच. पण, त्यांना खरोखर न्याय मिळणार काय, हा प्रश्‍न उरतोच.
 जगापुढे देशाचा उजळ चेहरा यावा, ही  पाकिस्तानच्या  नेत्यांची प्रामाणिक इच्छा असेल, तर आमूलाग्र बदलांची गरज आहे. इम्रान खान यांच्या ‘तेहेरिक ए- इन्साफ’ पक्षाने सत्तेवर येण्यासाठी अनेक मूलतत्त्ववादी गटांची मदत घेतली होती. ते अशा मूलभूत बदलांना हात घालतील काय, अशी शंका निर्माण होते, ती त्यामुळेच. पाकिस्तानचा खरा ‘अंतर्गत प्रश्‍न’ आहे तो हाच. पाकिस्तानने कितीही तुलना करायचा प्रयत्न केला, तरी भारत आणि पाकिस्तान यांच्या परिस्थितीत जमीन-अस्मानाचा फरक आहे, हे निःसंशय. तरीही नागरी संस्थांची स्वायत्तता, धर्मनिरपेक्षता, मानवी हक्कांचे रक्षण या बाबी लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असतात आणि त्यांचे खच्चीकरण कदापि होता कामा नये, याची काटेकोर काळजी भारतानेदेखील घ्यायला हवी. याबाबतीत अखंड सावध राहावे लागेल. या मूल्यांची घसरण ही लोकशाही व्यवस्थेला कशा रीतीने पोखरते, हे पाकिस्तानातील सध्याची स्थिती पाहिल्यानंतर कळते.