इस्राईलमध्ये अद्यापही सत्तास्थापनेला मुहूर्त लागत नसल्यामुळे तेथे मोठ्या प्रमाणावर राजकीय अस्थिरता आहे. आत्तापर्यंत निवडणुकांचे दोन टप्पे पार पडले आहेत. पहिला एप्रिलमध्ये पार पडला; परंतु त्यामध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने सरकार स्थापन होऊ शकले नाही. दुसरा टप्पा सप्टेंबरमध्ये पार पडला, त्यातही कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे तीन महिने उलटले तरी कोणत्याही पक्षाला आजअखेर सरकार स्थापन करता आलेले नाही. तेथे मुख्य स्पर्धा आहे ती प्रामुख्याने बेंजामिन नेत्यान्याहू यांचा पक्ष लिकूड आणि बेनी गॅंटझ्‌ यांच्या ब्ल्यू अँड व्हाईट या पक्षामध्ये. बेनी यांना इस्राईलमधील डाव्या विचारांच्या पक्षांचा आणि अरब लोकांचा पाठिंबा आहे; तर नेत्यान्याहू यांच्या पाठीशी उजव्या विचारसरणीचे पक्ष आहेत. इस्राईलच्या संसदेची सदस्यसंख्या १२० आहे. सत्तास्थापनेसाठी आवश्‍यक असणारा ६१ हा जादुई आकडा गाठण्यात कोणालाही यश आलेले नाही. गेल्या बुधवारपर्यंत बेनी गॅंटझ्‌ हे ६१चा आकडा जुळवून सरकार स्थापन करणार होते; परंतु त्यांना ते शक्‍य झाले नाही. आता पुन्हा २१ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या काळात दोन्ही नेत्यांपैकी कोणालाही सत्ता स्थापन करण्यात अपयश आले, तर इस्राईलमध्ये तिसऱ्यांदा सार्वत्रिक निवडणुका घ्याव्या लागतील. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

अमेरिका हा इस्राईलचा पारंपरिक मित्र आहे. अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षाशी इस्राईलचे संबंध नेहमीच चांगले राहिले आहेत. रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष बनल्यापासून त्यांनी नेत्यान्याहू यांना मदत करण्याचे आणि त्यांना संकटातून बाहेर काढण्याचे अनेकदा प्रयत्न केले आहेत. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी २०१५ मध्ये इराणसोबत आण्विक करार करत इस्राईलशी शत्रुत्व पत्करले होते. ओबामा डेमोक्रॅटिक पक्षाचे होते. या करारामुळे इराण अमेरिकेच्या जवळ आल्याने नेत्यान्याहू प्रचंड नाराज होते. या कराराचा त्यांनी तीव्र शब्दांत निषेधही केला होता. त्यामुळेच ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर तात्काळ या करारातून बाहेर पडत असल्याचे सांगत इस्राईलचे मन जिंकण्याचा प्रयत्न केला. ट्रम्प यांनी नेत्यान्याहू यांना उपकारक ठरतील आणि पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी त्यांना अनुकूल ठरतील, असे एकूण चार निर्णय घेतले आहेत. यातील पहिला निर्णय २०१७ मध्ये घेतला होता. यानुसार ट्रम्प यांनी अमेरिकेचा दूतावास तेल अविववरून जेरूसलेमला हलवला. याचाच अर्थ जेरूसलेम ही इस्राईलची राजधानी आहे, याला अमेरिकेकडून मान्यता मिळाली. इस्राईलच्या बाजूने हा सर्वात मोठा निर्णय मानला गेला. दुसरा महत्त्वाचा निर्णय २०१८ मध्ये घेतला. त्यामध्ये ‘टेलर फोर्स’ या कायद्यान्वये अमेरिकेकडून पॅलेस्टाईनला देण्यात येणाऱ्या मदतीच्या रकमेमध्ये २० कोटी डॉलरने कपात करण्यात आली. पॅलेस्टाईनला हा मोठा धक्का होता, तर इस्राईलसाठी ती जमेची बाजू होती. ही कपात करताना एक आरोप करण्यात आला होता. पॅलेस्टाईनला अमेरिका किंवा बाहेरील देशांकडून मिळणारी मदत पॅलेस्टाईनमधील ‘हमास’, ‘इस्लामिक जिहाद’ यांसारख्या संघटनांसाठी वापरली जाते, असे अमेरिकेचे म्हणणे होते. या संघटनांचे दहशतवादी पॅलेस्टाईनच्या अधिकारांसाठी सक्रिय आहेत. संघर्षामध्ये यातील जे दहशतवादी मारले जातात त्यांच्या अपत्यांना पेन्शन किंवा आर्थिक मदत करायची, असे पॅलेस्टाईनचे अधिकृत धोरण आहे. ही मदत पॅलेस्टाईनने थांबवावी म्हणून अमेरिका आक्रमक होती. त्यासाठी ‘टेलर फोर्स’ हा कायदा आणून अमेरिकेने या मदतीत कपात केली. या कायद्याला ‘टेलर फोर्स ॲक्‍ट’ म्हणण्यामागे एक इतिहास आहे. या नावाच्या अमेरिकी नागरिकावरून ते ठेवण्यात आले आहे. २०१६ मध्ये ‘टेलर फोर्स’ हा इस्राईलच्या भेटीवर गेला असता तिथे पॅलेस्टाईन दहशतवादी संघटनेच्या हल्ल्यात तो मारला गेला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून या दहशतवाद्यांना नंतर मारण्यात आले. परंतु त्या दहशतवाद्यांच्या कुटुंबीयांना पुन्हा पॅलेस्टाईनने आर्थिक मदत केली. त्यामुळे या कायद्याला ‘टेलर फोर्स’ असे नाव देण्यात आले आणि आता या कायद्यानुसार पॅलेस्टाईनला देण्यात येणारी मदतही कमी करण्यात आली. 

इस्राईलमध्ये एप्रिल महिन्यात निवडणुकांच्या पहिल्या फेरीमध्ये कोणालाही बहुमत न मिळाल्यामुळे संपूर्ण इस्राईलने बेंझामिन नेत्यान्याहू यांच्या पाठीशी उभे राहावे, या दृष्टिकोनातून ट्रम्प यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. गोलन टेकड्या या वादग्रस्त क्षेत्रावर इस्राईलचे सार्वभौम अधिकार त्यांनी मान्य केले आणि पुन्हा एकदा नेत्यान्याहू यांना पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकांनंतर पुन्हा एकदा अस्थिर परिस्थिती निर्माण झाल्यावर बेनी गॅंझट्‌ हेच सरकार प्रस्थापित करतील आणि नेत्यान्याहू मागे पडतील, असे वाटू लागल्यावर पुन्हा एकदा अमेरिका नेत्यान्याहू यांच्या मदतीला धावून आली. ट्रम्प यांनी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यांनी वेस्ट बॅंक या क्षेत्रातील इस्राईलच्या अनधिकृती वसाहती असूनही त्या वसाहतींमुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन होत नाही, असे वक्तव्य अमेरिकेकडून अधिकृतपणे केले गेले. वेस्ट बॅंकमध्ये विनापरवानगी इस्राईल अनेक वसाहती बांधल्या असून तिथे राहणारे इस्रायली नागरिक हे बेकायदा रीतीने राहात आहेत, आंतरराष्ट्रीय कायद्याला ते सुसंगत नाही, अशी अमेरिकेची भूमिका १९७८ पासून होती. त्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अचानकपणे बदल केला आणि या अनधिकृत वसाहतींना एक प्रकारची अधिमान्यता देण्यात आली. या चारही निर्णयांच्या माध्यमातून नेत्यान्याहू यांची बाजू अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न अमेरिकेकडून झाला. इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील संघर्ष हा याच वेस्ट बॅंकमधील वसाहतींसंदर्भातील आहे. या सर्व संघर्षात अमेरिकेची भूमिका आत्तापर्यंत पॅलेस्टाईनच्या बाजूने आणि इस्राईलच्या विरोधात होती. पण ट्रम्प यांनी या कायद्याला कलाटणी दिली आहे.  बेनी गॅंझट्‌ यांनीही तो मान्य केला. कारण नाकारला असता तर जनमत त्यांच्या विरोधात गेले असते. ही बाब नेत्यानाहू यांच्या पथ्यावर पडणार आहे. येत्या २१ दिवसांत या निर्णयाचा फायदा होतो का, इतर पक्षांचा आधार घेऊन ६१ हा जादुई आकडा नेत्यानाहू यांना पूर्ण करता येतो का, हे पाहावे लागेल. अन्यथा इस्राईलला पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल. 

एकंदरीत या सर्व प्रकरणात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यात खूप पुढे गेले आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात उघड उघड पॅलेस्टाईनच्या विरोधात जाऊन आणखी एखादी अशीच मोठी घोषणा ट्रम्प करतात का, याकडे साऱ्या जगाचे लक्ष आहे. अमेरिकेच्या देशांतर्गत राजकारणात ज्यू लोकांच्या लॉबीचे स्थान खूप भक्कम आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर या लॉबीचा दबाव अनेकदा दिसून आला आहे. किंबहुना अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाला आकार देण्याचा प्रयत्न ही लॉबी करत असते. रिपब्लिकन पक्षाच्या काळात ही लॉबी आणि तिचा प्रभाव खूप सबळ झाला आहे. पण या अशा निर्णयांमुळे आखाती प्रदेशातील राजकारणाला कलाटणी मिळून तिथे शांतता प्रस्थापित होण्याऐवजी कमालीची अस्थिरता, अशांतता प्रस्थापित होणार आहे. पॅलेस्टाईन आणि इस्राईल यांचा प्रश्न सुटण्याऐवजी तो अधिकच चिघळत जाणार आहे.