नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या शपथविधीसाठी बिमस्टेकच्या सदस्यदेशांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. मागच्या वेळी ‘सार्क’ सदस्यदेशांच्या नेत्यांना बोलाविण्यात आले होते. हा बदल का झाला असावा?

नरेंद्र मोदी यांनी (दुसऱ्या इनिंग्जच्या) पंतप्रधानपदाच्या शपथविधीसाठी ‘सार्क’च्या सदस्यदेशांना न बोलविता ‘बिम्सटेक’ या संघटनेच्या सदस्यदेशांना आमंत्रण दिले आहे. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असतील. मागच्या वेळी त्यांनी  ‘सार्क’च्या सदस्यदेशांना आमंत्रित केले होते. या कृतीतून दक्षिण आशियाच्या राजकारणात एक वेगळा नि कठोर संदेश दिला गेला. येणाऱ्या काळातील परराष्ट्रीय धोरणांची दिशा त्यातून सूचित झाली. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, मालदीव ‘बिम्सटेक’चे सदस्य नसल्याने ‘सार्क’मधील हे सदस्य या कार्यक्रमापासून वंचित राहतील. पाकिस्तानला तर खड्यासारखे वगळण्यात आले आहे. भूतान, नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका या सार्क सदस्यांना मात्र आमंत्रण दिले. भारताने ‘शेजारील देशांबरोबर मैत्रीचे आणि सहकार्याचे धोरण’ या धोरणाला अनुसरून हा निर्णय घेऊन एका दगडात दोन पक्षी मारले आहेत. पाकिस्तान सोडून भारताच्या बहुतेक शेजारी देशांनी भारताच्या आमंत्रणाचे स्वागत केले आहे. असे असले तरी या कृतीतून भारताला नेमके काय साधायचे आहे?
  बिम्सटेक म्हणजे मूळचे ‘बे ऑफ बेंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी सेक्‍टोरल टेक्‍निकल अँड इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन’ होय. बंगालच्या खाडीलगत वसलेल्या देशांचे हे एक प्रादेशिक संघटन. ‘सार्क’च्या धर्तीवर आणि आसियान (असोसिएशन ऑफ साउथ इस्ट एशियन नेशन्स) पासून प्रेरणा घेऊन ‘बॅंकॉक डिक्‍लेरेशन’नुसार १९९७मध्ये ‘बिम्सटेक’ची स्थापना झाली. सुरवातीस ‘बांगलादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलॅंड इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन’ असे त्याचे नाव होते. त्यात म्यानमारचा अंतर्भाव केल्यामुळे ‘बिम्स-टेक’ असे नाव झाले. २००४मध्ये भारताने भूतान आणि नेपाळ यांनादेखील तंत्रज्ञान आणि आर्थिक सहकारावर आधारित अशा या संघटनेत सामावून घेतले. तिच्या स्थापनेमागचे मूळ हेतू आग्नेय आशियाई देशांची आर्थिक उन्नती व सहकार्य असे असूनदेखील त्यात आजच्या घडीला भारताच्या सीमेलगतचे देश प्रामुख्याने आहेत. उदा. बांगलादेश, भूतान, म्यानमार, नेपाळ, आणि श्रीलंका. भारताने पाकिस्तानचा अनुल्लेख करून एक संदेश दिला आहे. दक्षिण आशियाई देशांच्या राजकारणात त्या देशाचे खच्चीकरण करण्याचा इरादा त्यातून सूचित होतो. गेल्या दोन वर्षांतील भारत-पाकिस्तान संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे हे धोरण योग्यच आहे. यात मुत्सद्देगिरी दिसते.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी मोदींचे सरकार भारतात आल्यास भारत-पाक संबंध आणि काश्‍मीरचा प्रश्न यावर नव्याने चर्चा करण्यास पोषक वातावरण व्हावे, अशी सदिच्छा निवडणुकांपूर्वीच व्यक्त केली होती. निकाल लागल्यानंतरही इम्रान खान यांनी मोदींकडे पाकिस्तानच्या वतीने शुभेच्छा व्यक्त केल्या; पण हे सगळे व्यर्थ गेले; कारण मागील वेळी माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना जो सन्मान मिळाला तो त्यांना मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. यात इम्रान खान यांचा व्यक्ती म्हणून काही दोष नाही. भारतात त्यांच्याबद्दल आदर आहे, मात्र गेले एक दशक भारत-पाक संबंधांत एवढी कटुता निर्माण झालेली होती की पुलवामा येथील हल्ल्यानंतर भारतीयांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला. त्यानंतर भारतीय हवाई दलाने बालाकोटमध्ये कारवाई केली. या कारवाईचे भारतातच नव्हे तर जगभर स्वागत झाले. इस्लामी राष्ट्रेही त्याला अपवाद नव्हती. जनमानसात पाकविरोधी वातावरण तयार झाले. सौदी अरेबियाच्या राजपुत्राने तर उघडपणे भारताच्या बाजूने मत नोंदविले. भारतात कोणतेही सरकार आले असते तरी त्याला भारतीयांच्या भावनांचा आदर राखून पाकिस्तानबाबत धोरण ठरवावे लागले असते. पाकिस्तानला निमंत्रण न देण्यामागचे हे तत्कालीन कारण; पण मुळात गेल्या चार वर्षांत पाकिस्तानची द.आशियाच्या राजकारणात खलनायकाची भूमिका राहिलेली आहे. भारताशी हाडवैर जोपासणाऱ्या चीनच्या मदतीने पाकिस्तानने नेपाळलाही फितूर करण्याचा प्रयत्न केला. २०१६मध्ये नेपाळमध्ये ‘सार्क’ परिषद झाली. त्या वेळी पाकिस्तान आणि नेपाळ यांनी चीनचा निरीक्षक दर्जा वाढवून चीनला सार्कचे सदस्यत्व बहाल करण्यात यावे, असा हट्ट धरला होता. नेपाळची पायाभूत सोयीसुविधांसाठी आणि आर्थिक अनुदानासाठी चीनवर भिस्त असल्याने नेपाळदेखील पाकिस्तानच्या पावलावर पाऊल ठेवून भारताची कोंडी करण्यात मागे नव्हता. साहजिकच भारताने ‘ब्रिक्‍स’चे यजमानपद स्वीकारल्यानंतर भारताने याचे उट्टे काढले आणि पाकिस्तानला ‘ब्रिक्‍स’ला हजर राहण्याचे निमंत्रण दिले नाही. त्यामुळे आजच्या या शपथविधी सोहळ्यातून पाकिस्तानला वगळले आहे, त्याचा बाऊ न केलेला बरा !

‘बिम्सटेक’च्या तुलनेत भारताची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, भौगोलिक जवळीक ‘सार्क’ सदस्यांसोबत आहे. ही संघटना सर्वार्थाने भारताच्या कुशल मनुष्यबळ; तसेच आर्थिक आणि नैसर्गिक संसाधनावर अवलंबून होती व आहे. त्यामुळे या बाबतीतला निर्णय काहीसा कठोर वाटतो; परंतु ‘सार्क’ देशांनी आपापल्या देशात चीनला मनमानी हस्तक्षेप करू दिल्यामुळे ‘सार्क’ संघटनेच्या परिघात भारताला प्रत्येक वेळी हितसंबंध अबाधित राखण्यासाठी झगडावे लागे. उदा. नेपाळ, मालदीव आणि श्रीलंका या देशातील चीनचा वाढता प्रभाव भारतासाठी डोकेदुखी झाला आहे. भारताचा सागरी व्यापार व सामरिक हितसंबंध धोक्‍यात आले आहेत. अशा वेळी मूळ उद्देशांची पूर्ती करण्यात अपयशी ठरलेल्या ‘सार्क’च्या जोखडातून मुक्त होण्याचा प्रयत्न कोणताही देश करेल. भारताने हेच केले. ‘सार्क’ मोडीत काढण्याची ही सुरवात तर नव्हे? भारत ‘सार्क’पासून दूर जाऊन ‘आसियान’ आणि ‘बिम्सटेक’सारख्या आर्थिक हितसंबंध जोपासणाऱ्या संघटनांकडे आकृष्ट होऊ लागला असावा, अशी शक्‍यता जाणवते. शपथविधीच्या निमंत्रणाद्वारे भारताने ‘बिम्सटेक’चे महत्त्व अधोरेखित केले. या संघटनेत भारताच्या आर्थिक हितसंबंधांना किती संजीवनी मिळेल हे लवकरच कळेल. कारण, ‘बिम्सटेक’मधील सदस्यांनी आर्थिक, विज्ञान-तंत्रज्ञान किंवा सांस्कृतिक स्तरावर ठोस असे काही कार्यक्रम हाती घेतलेले नाहीत. ‘बिम्सटेक’ची मातृसंस्था ‘आसियान’ या संघटनेची प्रगती लक्षात घेण्यासारखी आहे; पण  ‘आसियान’मध्ये केवळ निरीक्षक सदस्य म्हणून भारताची वर्णी लागली आहे. त्यामुळे केवळ म्यानमार आणि थायलंडच्याच जोरावर ‘बिम्सटेक’च्या माध्यमातून आग्नेय आशियाई देशांच्या अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारताचा सहभाग किती असेल आणि कशा स्वरूपाचा असेल, यावरच भारताचा ‘सार्क’बाबतचा निर्णय योग्य की अयोग्य हे कळेल.