विकासाची उद्दिष्टे साधताना पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही, यासाठीचे प्रयत्न जगातील सर्वच देशांनी करणे आवश्‍यक आहे. त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम आपल्या सगळ्यांनाच भोगावे लागणार आहेत.

आपल्या देशाची राजधानी दिल्लीची ओळख आज सर्वात प्रदुषित शहर म्हणून होणे ही निश्‍चितच चिंताजनक आहे. त्याचप्रमाणे देशातील इतर महत्वाच्या उदा. मुंबई, बंगळुरू, हैदराबाद, पुणे या शहरांची वाटचाल दुर्दैवाने त्याच दिशेने होते आहे. १३५कोटी लोकसंख्येच्या देशातील नागरिकांना दर्जेदार राहणीमान देणे हे प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान आहे. केंद्र सरकारला स्मार्ट सिटी बनवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करताना अमेरिकेतील पर्यावरण सुरक्षा पद्धतीची माहिती असणे आवश्‍यक आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कायद्याचे अधिष्ठान
अमेरिकेत ईपीए (एनव्हायरोमेंटल प्रोटेक्‍शन एजन्सी) संस्थेने पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी अनेक कायदे केले. यामध्ये प्रामुख्याने स्वच्छ हवा, स्वच्छ व सुरक्षित पाणी, घातक, विषारी पदार्थांवर नियंत्रणासाठी कायदे केले. आजच्या घडीला देशात हजारो उद्योगसमूह विविध वस्तूंची निर्मिती करताहेत. ‘ईपीए’ची त्यावर करडी नजर आहे. कायद्याचे उल्लंघन सहसा होत नाही. मानवी आरोग्यास अपायकारक सहा प्रमुख घटक ईपीएने जाहीर केले आहेत. यामध्ये सल्फर डायऑक्‍साईड, सूक्ष्म धूलीकण, कार्बन मोनॉक्‍साईड, फोटोकेमिकल ऑक्‍सिडंट, नायट्रोजन ऑक्‍साईड आणि हायड्रोकार्बन यांचा समावेश होतो. ईपीएने या सर्वांचे हवेतील प्रमाणही निश्‍चित केले. १९७१मध्ये ईपीएने या घटकांच्या धोकादायक पातळींचा आलेख देशासमोर मांडला. त्यावर नियंत्रणासाठी रस्त्यावरच्या सर्व वाहनांमधल्या इंधनाची नियमितपणे कडक तपासणी सुरू झाली. आज तेथील रस्त्यावर एकाचवेळी हजारो वाहने धावताना कोठेही धूर जाणवत नाही. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

इंधनाबाबत स्वयंपूर्णता
इंधनाबाबतीतही तो देश स्वयंपूर्ण आहे. एकूण गरजेच्या फक्त १९टक्के इंधन ते आयात करतात. ती कॅनडा, मेक्‍सिको, नायजेरिया, व्हेनेझुएला व सौदी अरेबिया या देशातून होते. आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याला ७२वर्षे झाली तरीही ७०टक्के इंधन आपण आयात करतो. अमेरिकेत शुद्धतेच्या तपासणीनंतरच इंधनाचा वाहनांमध्ये वापर होतो. पेट्रोलमधील सल्फरचे प्रमाण १०पीपीएमपेक्षा (पार्टस परमिलीयन) कमी असते. अल्ट्रा लो सल्फर इंधनाचा वापर वाहनांमध्ये होतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील बॅरलच्या भावामधील चढउतारांच्या प्रमाणात स्थानिक इंधनाचे दर बदलतात. असे बदल आपल्याकडे होणे हीच सर्वसामान्य नागरिकांची माफक अपेक्षा असते.

अमेरिकेतील पर्यावरण संरक्षणविषयक धोरणांची सुरवात होण्यापाठीमागे १९६२मधील दुर्घटना कारणीभूत ठरली. कॅलिफोर्नियात खनिज तेलाचे उत्खनन करताना लाखो गॅलन ऑईल समुद्रात मिसळून तेथील जलचरांचे आयुष्य उद्धवस्त झाले. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्‍सन यांनी आपल्या कारकिर्दीत या घटनेची गंभीर दखल घेतली. देशहितासाठी कडक नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले. यातूनच २डिसेंबर १९७०रोजी पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी एनव्हायरोमेंटल प्रोटेक्‍शन एजन्सीची (ईपीए) स्थापना झाली. त्याचे प्रमुख उद्दिष्ट निसर्गाने मुक्तहस्ते जगण्यासाठी दिलेले पाणी, हवा यांचे प्रदूषण रोखणे, मानवी जीवन सुसह्य होण्यासाठी प्रयत्न करणे होते. प्रशासनाने ईपीएला देशातील तमाम नागरिकांच्या सुसह्य जीवनासाठी आवश्‍यक हवेचा दर्जा, वाहनातून उत्सर्जीत धुराचे प्रमाण, प्रदूषण रोखण्यासाठीचे निकष याबाबतीत नियमावली बनवण्याचे अधिकार दिले. १९७३मध्ये अमेरिकेत क्‍लीन एअर ॲक्‍ट लागू होऊन सर्व वाहनांना धूरावर नियंत्रण करणाऱ्या कॅटॅलीटीक कन्व्हर्टर बसवण्याची सक्ती झाली. या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे पुढील २०वर्षात जवळपास २लाख नागरिकांची हवेतील शिसे, सल्फर डायऑक्‍साईड, मिथेन अशा विषारी वायूंमुळे होणारी जीवितहानी टळली.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

अपारंपरिक उर्जेवर भर
उर्जेच्या बाबतीत हा देश कोळसा आणि त्यापासूनच्या औष्णिक उर्जेवर अवलंबून नाही. देशात सूर्यप्रकाश, पाणी, वारा यांचे नैसर्गिक वरदान असल्यामुळे सौर, जल, पवन ऊर्जा निर्मितीबाबतची त्यांची प्रगती लक्षणीय आहे. या देशात नैसर्गिक आणि कृत्रिम तलावांची संख्या मोठी आहे. स्वच्छ पाणी कायद्यानुसार अमेरिका आणि लगतच्या कॅनडा या देशातील संयुक्त करारान्वये ग्रेट लेकची स्वच्छता होते. देशातील अडीच कोटी लोकांच्या पिण्याच्या पाण्यापैकी ९५टक्के पाणीपुरवठा याच तलावातून होतो. अमेरिकन आणि रशियन शास्त्रज्ञ संयुक्तपणे भूकंप, हवा आणि पाणी प्रदूषण नियंत्रण, पाणीपुरवठा तंत्र याविषयक संशोधन करत आहेत. याचा सर्वच देशांना उपयोग होईल. अमेरिकेची लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या ५टक्के असूनही या देशात एकूण जागतिक साधन संपत्तीपैकी जवळपास ३०टक्के खर्च होणे ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.
या देशातील घनकचऱ्याचे प्रमाण जगातील सर्वोच्च म्हणता येईल. या देशात अंदाजे २५०दशलक्ष टन घनकचरा प्रतीवर्षी निर्माण होतो. त्याच्या विल्हेवाटीसाठी ईपीएने १९७६मध्ये रिसोर्स कॉन्झर्वेशन ॲन्ड रिकव्हरी ॲक्‍ट (आरसीआरए) लागू करून सर्व राज्यांना कचरा व्यवस्थापनाबाबत स्वतंत्र, कायमस्वरूपी आणि सर्वसमावेशक आराखडा बनवण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे जवळपास सर्वच शहरांमधले कचरा व्यवस्थापन वाखाणण्याजोगे आहे. एकूण जमा कचऱ्यापैकी ३३टक्के कचऱ्यावर पुनर्प्रक्रिया आणि ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती होते. १३टक्के कचरा जाळला जातो आणि उर्वरित ५४टक्के चक्क जमिनीत गाडतात. या देशात मुबलक जमीन असल्यामुळे जास्तीत जास्त कचरा जमिनीत जिरवला जातो. देशात अंदाजे दोन लाख लॅंडफील असून त्यामध्ये कचरा जिरवणे पर्यावरणाच्या दृष्टीने अयोग्य आहे. खरे तर प्रगत देशामध्ये कचऱ्यावर जास्तीत जास्त पुनर्प्रक्रियेची गरज आहे. परंतु त्याचे सध्याचे प्रमाण फक्त ३३टक्के आढळते. संशोधनाबाबत जगात अग्रेसर अशा देशाला पुनर्प्रक्रियेबाबत अधिक प्रयत्न करावे लागतील. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

भारताची कौतुकास्पद प्लास्टिकमुक्ती
प्लास्टिक वापराबाबत अमेरिकेमध्ये कोणतेही निर्बंध नाहीत. आपण प्लास्टिकमुक्तीकडे जात असताना त्या देशातला प्लास्टिक वस्तूंचा वापर चिंताजनक आहे. आपल्या देशातील शहरे स्मार्ट होताना कचऱ्याचे व्यवस्थापन आणि त्याचा कायमस्वरूपी सर्वसमावेशक आराखडा तितकेच गरजेचा आहे. कचऱ्याकडे टाकाऊ पदार्थ म्हणून न पाहता ऊर्जानिर्मितीचे साधन म्हणून पाहायला पाहिजे. प्रगत देशातील पर्यावरण संबंधित चांगल्या गोष्टींचे अनुकरण करण्याने आपल्या सुसह्य जीवनाचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत होईल हे निश्‍चित.

(लेखक स्थापत्य सल्लागार आणि पर्यावरण अभ्यासक आहेत.)