सध्या वातावरण इतके नकारात्मक बनले आहे, की जगण्यामरण्याच्या प्रश्नाने इतर प्रश्नांना जणू बेदखल केले आहे. इतके की भाषिक, सांस्कृतिक प्रश्नांची (Cultural Questions) साधी चर्चाही अप्रस्तुत मानली जाऊ लागली आहे. पण मराठी भाषा (Marathi Language) धोरणाचा विषय फार काळ टोलवत राहणे परवडणारे नाही. (Prakash Parab Writes about Marathi Language)

कोरोनाच्या (Corona) महासाथीमुळे सभोवतालचे वातावरण भीतिदायक आणि नकारात्मक बनले आहे. जगण्यामरण्याच्या प्रश्नाने इतर प्रश्नांना बेदखल केले आहे. इतके की भाषिक, सांस्कृतिक प्रश्नांची साधी चर्चाही अनौचित्यकारक ठरली आहे. लोक मरत असताना कसली भाषा आणि कसली संस्कृती. सर्वांना चिंता आहे ती स्वतःचा आणि आप्तस्वकीयांचा जीव वाचवण्याची. कोरोना ओसरल्यानंतर आणि जनजीवन सामान्य झाल्यावर आपण जगण्याच्या इतर प्रश्नांना समोरे जाणारच आहोत. काही प्रमाणात हे स्वाभाविकदेखील आहे. परंतु, कोरोनाशी लढण्यासाठी सर्व यंत्रणा पणाला लावताना अन्य कशाचाच विचार करू नये, असेही नाही. आज ना उद्या परिस्थिती सामान्य होणारच आहे, असा विश्वास बाळगून सामाजिक प्रश्नांचा विचार करायला काहीच हरकत नाही.

लागोपाठ दुसरा महाराष्ट्र दिनही कोरोनाने झाकोळून गेला. मराठी भाषेचे राज्य स्थापन होऊन सहा दशके पूर्ण झाली. आता सातवे दशक सुरू आहे. मात्र, राज्यात मराठी भाषेचे काही बरे चालले आहे असे म्हणता येईल, अशी परिस्थिती नाही. किंबहुना, राज्याचे मराठी भाषाधोरण आखून त्याची नीट अंमलबजावणी केली नाही तर भविष्यात हे राज्य मराठीचे राहील की नाही, याचीही खात्री देता येणार नाही. राज्याचे सांस्कृतिक धोरण जाहीर झाल्यानंतर तत्कालीन लोकशाही आघाडीच्या शासनाने मराठी भाषा धोरण ठरवण्याची जबाबदारी भाषा सल्लागार समितीकडे सोपवली. त्यानुसार डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले समितीने २०१४मध्ये मराठी भाषा धोरणाचा मसुदा शासनाला सुपूर्त केला. त्यानंतर युती सरकार सत्तेवर आले आणि प्रस्तावित भाषा धोरणाला मान्यता देण्याऐवजी त्याचा पुनर्विचार करण्याचे ठरले. हे काम डॉ. सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखालील भाषा सल्लागार समितीकडे सोपवले. या समितीनेही भाषा धोरणाच्या मूळ मसुद्याचा पुनर्विचार व सर्व संबंधितांशी विचारविनिमय करून नवीन मसुदा तयार केला.

तो दोन-तीन वर्षांपूर्वी तत्कालीन मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे यांना सादर केला. त्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळून राज्याचे मराठी भाषा धोरण जाहीर होईल, अशी अपेक्षा होती. पण तीही फोल ठरली. दरम्यान, युतीचे सरकार जाऊन महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यालाही दोन वर्षे उलटली. पण मराठी भाषा धोरणाला मुहूर्त मिळत नाही. याचा अर्थ सरकार कोणाचेही आले तरी या राज्याचे भाषा धोरण जाहीर करण्याची हिंमत कोणीच दाखवत नाही. या भाषा धोरणात असे काय आहे की, कोणतेही सरकार ते जाहीर करण्यास धजावत नाही? हा राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असेल तर मराठी भाषा धोरणाबाबत सामाजिक इच्छाशक्तीचा प्रभाव तरी कुठे दिसतो? टोलच्या प्रश्नावर आकाशपाताळ एक करणाऱ्या विरोधी पक्षालाही मराठी भाषा धोरणाबाबत मौन पाळावे असे का वाटते? मराठीच्या प्रश्नांबाबत ‘सारेच दीप मंदावले’ अशी ही निराशाजनक स्थिती नाही तर काय?

इंग्रजीधार्जिणे धोरण

मराठी अभ्यास केंद्र, महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी यांसारख्या मराठी भाषा संस्कृतीच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संस्थांनी मराठी भाषा धोरणासाठी आवाज उठवला तरी सरकार त्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. कोरोनामुळे त्याबाबत काही बोलणे हेदेखील आज अपराधजनक झाले आहे. परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर भाषा धोरणाचा मुद्दा भाषा चळवळीच्या केंद्रस्थानी आल्याशिवाय राहाणार नाही, एवढे मात्र नक्की.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारतीय भाषांनी इंग्रजीची जागा घ्यावी आणि सर्व व्यवहार क्षेत्रांत त्यांचा वापर व्हावा असे स्वप्न आपण पाहिले होते. मराठी भाषकांचे स्वतंत्र राज्य स्थापन झाल्यानंतर मराठी भाषेच्या संदर्भातही आपण हे स्वप्न पाहिले. पण आपले भाषा धोरण कायम इंग्रजीधार्जिणे राहिले. भावनिक, सांस्कृतिक पातळीवर आपण मराठीच्या बाजूने बोलतो; मात्र शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या व्यवहारात मराठीऐवजी इंग्रजीलाच प्राधान्य दिले. मराठीने इंग्रजीची जागा घेता घेता आता इंग्रजीच मराठीची जागा घेईल की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. साठ-सत्तरच्या दशकांत मराठी माध्यमाच्या शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षणाचा विस्तार झाला खरा, पण मराठी व इंग्रजी या भाषांचे सामाजिक, आर्थिक स्थान विषमच राहिले. अपरिहार्य कारणांमुळे शालेय शिक्षण मराठीतून व उच्च शिक्षण इंग्रजीतून ही आरंभी तात्पुरती म्हणून स्वीकारलेली व्यवस्था पुढे कायमच राहिली.

उच्च शिक्षणातही व्यावसायिक शिक्षण इंग्रजीतून आणि उदारमतवादी शिक्षण इंग्रजी आणि मराठीतून असे धोरण स्वीकारले. त्यामुळे मराठी माध्यमातील शालेय शिक्षणाचा डोलारा कोसळू लागला आहे. उच्च शिक्षणातील मराठीचे अस्तित्वही धोक्‍यात आले आहे. मराठी माध्यमातून व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध करून दिले तरी ते यशस्वी होताना दिसत नाही. कारण, एक तर त्यांकडे हुशार विद्यार्थी फिरकत नाहीत आणि हे पाठ्यक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या बाजारात कोणी स्वीकारत नाही. एखाद्याने खूप मेहनत करून पैसे मिळवावेत. पण ते बाजारात चालू नयेत, असा मराठीच्या पदवीधरांचा अनुभव आहे. उद्योग आणि रोजगाराच्या जगात मराठी भाषेचे चलन चालत नाही. तिथे केवळ इंग्रजी भाषेतील ज्ञान व संभाषण कौशल्यच दखलपात्र आहे. या अनुभवामुळे शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर मराठी भाषेला नकारात्मक मूल्य आले.

विरोधाभासाचे खापर समाजावर

इंग्रजीची लाभार्थी असलेली पिढी मराठीपासून तर दूर गेलीच पण जी पिढी इंग्रजीच्या लाभांपासून वंचित राहिली ती पिढीही आपल्या पुढच्या पिढीसाठी इंग्रजी माध्यम पसंत करू लागली. शहरांपाठोपाठ आता खेड्यापाड्यांतूनही इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाला महत्त्व मिळू लागले. एकीकडे मराठी भाषेतील ज्ञान हे दखलपात्र नाही, तर दुसरीकडे इंग्रजीचे अज्ञान हा सामाजिक कलंक ठरला. मराठी भाषेच्या अज्ञानाची लाज वाटणे तर सोडाच, पण काहींना ती आपली अतिरिक्त पात्रता वाटू लागली.

मराठीची आजची दुरवस्था ही उचित व न्याय्य भाषाधोरण, कालबद्ध व उद्दिष्टलक्ष्यी भाषा नियोजन, भाषा विकासाची उत्तरदायी व सक्षम यंत्रणा यांच्या अभावाची अपरिहार्य परिणती आहे. अशा निर्नायकी, निरंकुश परिस्थितीत मराठी भाषा अद्याप टिकून आहे, याचेच नवल वाटावे. आज मराठी भाषेला भीती आहे ती इंग्रजीची नव्हे तर मराठीसाठी भाषा विकासाची सक्षम यंत्रणा प्रस्थापित न करणाऱ्या आणि त्याबाबतचे आपले उत्तरदायित्व नाकारणाऱ्या राज्यकर्त्यांची. त्याहून अधिक भीती आहे ती मराठी भाषक समाजाच्या सार्वत्रिक अनास्थेची. मराठीच्या मुद्द्यावरून निवडणुकांच्या निमित्ताने होणारे अस्मितेचे राजकारण आणि मराठी भाषा दिनासारखे प्रतीकात्मक व दिखाऊ उपक्रम यांतून मराठीचे काहीही भले होणार नाही. एकीकडे आपल्या राज्याचे विधिमंडळ मराठीला ज्ञानभाषेचा दर्जा प्राप्त करून देण्याचा ठराव संमत करते आणि दुसरीकडे शिक्षण, उद्योग, तंत्रज्ञान आदी प्रगत व्यवहार क्षेत्रांत मराठीऐवजी इंग्रजीला प्रोत्साहन देते. पुन्हा, या विरोधाभासाचे खापर सरकार समाजावरच फोडते. मराठी भाषाधोरणाचा सूर्य उगवणार तरी कधी?

(लेखक मराठीचे निवृत्त प्राध्यापक आहेत.)

पुण्याच्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा