दिवाळीचा माहोल टीपेला पोहोचला आहे. खरेदीला बहर आला आहे. बाजारपेठांतून आनंद ओसंडून वाहत आहे. त्याच्या जोडीला दीपावलीची वैशिष्ट्ये जपणाऱ्या दिवाळी अंकांचीही तडाखेबंद विक्री होत आहे. वाचनावर प्रेम करणाऱ्यांसाठी हे सुचिन्ह आहे. स्टॉलवर अंक खरेदी करणारे रसिक वाचक मोठ्या संख्येने दिसत आहेत. वाचन संस्कृती संपत आहे अशी हाकाटी पिटणाऱ्यांनी हे दृश्‍य आवर्जून अनुभवावे. या जोडीलाच डिजिटल अंकही वाचकांच्या स्क्रिनवर उमटत आहेत. तरुणाईच्या मोबाईलमध्ये असे अंक आवर्जून दिसतात. मराठी सारस्वताच्या दृष्टीने हे चित्र नक्कीच सुखावह आहे.

एकीकडे असे सुखावणारे दृश्‍य पहावयास मिळत असतानाच हे दिवाळी अंक, इतर पुस्तके, ग्रंथ जेथे एकत्रितरित्या वाचकाच्या हाती लागतात, त्या ग्रंथालयांपुढे समस्यांचा डोंगर आहे. तो कमी करण्यासाठी पुस्तकप्रेमी धडपडत आहेत. या धडपडीला काहीसे यशही येताना दिसते. कोल्हापुरात नुकत्याच झालेल्या जिल्हा संघाच्या ५३व्या वार्षिक अधिवेशनात उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ग्रंथालयांपुढील समस्या जाणून घेतल्या आणि त्यावर आश्‍वासनांची फुंकर घालण्याचा प्रयत्न केला. राज्यातील १२ हजार ग्रंथालयांना ६० टक्के अनुदान वाढीबरोबर १४ हजार गावांत नव्या ग्रंथालयांना मान्यता देण्याची, अनुदानाच्या पन्नासऐवजी ७५ टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च करण्यास तत्वतः मान्यता देण्याची घोषणा त्यांनी केली.

पुस्तकांसाठी राबणाऱ्या हातांमध्ये समाधानाचे बळ भरण्याची आशा निर्माण झाली. या घोषणांची पूर्तता होईल तो सुदिनच. पण निदान त्या दिशेने पावले पडत आहेत, हेही नसे थोडके. यापुढे जाऊन अधिवेशनात जिल्हा नियोजन मंडळाला पुस्तक खरेदीसाठी वेगळी तरतूद करण्याची सूचना करतानाच ग्रंथालयांसमोरील प्रश्‍न कायमस्वरुपी निकालात काढण्यासाठी समिती नेमण्याची, ग्रंथालयांना दर्जेदार पुस्तके उपलब्ध करून देण्याची, ग्रंथलयांनी वेगळे उपक्रम राबवल्यास त्यासाठीही वेगळ्या निधीची घोषणा केली. त्याचे स्वागतच!

या घोषणांमुळे खरेतर लगेच हुरळून जायला नको. कारण प्रश्‍न एवढ्यात संपत नाहीत. या घोषणा जरी होत असल्या तरी आव्हानेही आ वासून आहेत. शाळा-शाळांधील ग्रंथालयांत विपुल ग्रंथसंपदा अक्षरशः कुलूपबंद आहे. अनेक ठिकाणी ग्रंथपालच नाहीत. कित्येक ठिकाणी ती पुस्तके मुलांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. मुलांना ग्रंथालयांच्या खोल्यांमधील समृद्ध करणाऱ्या या खजिन्याचा सहवासच लाभत नाही. शाळांमधून त्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करणे, पुस्तके आणि मुलांमधील कोवळ्या मनामध्ये मैत्र रुजवायला हवे. त्यासाठी शिक्षकांनी ही आपली आनंददायी जबाबदारी आहे, असे समजून पुढाकार घ्यावा. शाळांच्या ग्रंथालयांतील पुस्तके मुलांसाठी खुली झाल्यास त्यांची पावले आपसूक मोठ्या ग्रंथालयांकडे वळतील. त्यावेळी तेव्हा त्यांच्या विचारांची भूक भागवणारी सुसज्ज अत्याधुनिक ग्रंथालये त्यांना उपलब्ध हवीत.

दर्जेदार पुस्तके, ग्रंथांची सातत्याने खरेदी करून ग्रंथालये समृद्ध करायला हवीत. त्यांचे डिजिटायझेशन करून तरुणाईच्या हाती त्यातील शब्द-शब्द पोहोचले जातील आणि जपलेही जातील हे पाहावे. डिजिटल ग्रंथालय विकसित करून ते वाचकाभिमुख करावे. खर्चाच्या तोंडमिळवणीसाठी शासनाने कायमस्वरुपी निधीची तरतूद करावी. वाचकांनीही काही तोशीस पत्करावी. नव्या ग्रंथालयांना मंजुरी देताना तेथे प्रशिक्षित उमेदवार नेमावेत. इतरांनीही ग्रंथसेवेकडे वळावे इतपत वेतन त्यांना मिळेल अशी रचना शासनाने करावी. ग्रंथालय संचालनालयासोबत राज्यातील सर्व ग्रंथालये जोडण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसे झाल्यास अभ्यासू आणि चोखंदळ वाचकांची ज्ञानलालसा शमायला मदत होईल. वाचन संस्कृती अधिकाधिक बहरण्यासाठीचे सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न व्हावेतच; पण पहिली ज्योत वाचकांनीही आपल्याच घरातून तेजाळल्यास त्याची सुरेख दीपमाला बनेल. मनामनांत विचारांचा प्रकाश नक्कीच तेजोमय होईल.