भारत व इस्राईल यांच्यात काही मुद्द्यांवर मतभिन्नता असली, तरी असे मुद्दे बाजूला ठेवून परस्परांच्या हिताचा विचार करून सहकार्य वाढविण्याला दोन्ही देशांचे प्राधान्य असल्याचे बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या ताज्या दौऱ्यात दिसून आले.

गेल्या वर्षी नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने पहिल्यांदाच भारतीय पंतप्रधानांनी इस्राईलला भेट दिली. त्यानंतर सहा महिन्यांतच इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचा सहा दिवसांचा प्रदीर्घ भारत दौरा गेल्या आठवड्यात पार पडला. यापूर्वी 2003मध्ये इस्राईलचे तत्कालीन पंतप्रधान एरिएल शेरॉन यांनी भारताला भेट दिली होती. दिल्लीमध्ये परराष्ट्र मंत्रालय आणि "ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन' यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या "मॅनेजिंग डिसरप्टिव्ह ट्रान्झिशन्स: आयडियाज्‌, इन्स्टिट्यूशन्स अँड इडियम्स' परिषदेच्या उद्‌घाटन समारंभात नेतान्याहू यांनी "सामर्थ्यवानाशीच मैत्री केली जाते,' असे सांगून भारताच्या वाढत्या आर्थिक सामर्थ्याची पावतीच दिली. गेल्या सहा महिन्यांत द्विपक्षीय मैत्रीच्या पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. जेरुसलेमच्या मुद्द्यावर भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघात अमेरिका-इस्राईलच्या विरोधात मतदान केले, इस्राईलशी 50 कोटी डॉलरचा करार काही आठवड्यांपूर्वी रद्द करण्यात आला, तसेच भारताचे इराणवर असणारे ममत्व यामुळे मोदी आणि नेतान्याहू यांच्या मैत्रीत दुरावा येतो काय, अशी शंका काही अभ्यासकांनी उपस्थित केली होती. मात्र, देशांतर्गत राजकारणात नेतान्याहू बचावात्मक स्थितीत असल्याने त्यांच्यासाठी भारतीय दौऱ्याचे अधिक महत्त्व आहे.

1992 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या कारकिर्दीत देशांतर्गत राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन वास्तवतेच्या दृष्टिकोनातून इस्राईलकडे पाहण्यास सुरवात झाली. सध्याच्या जागतिक व्यवस्थेच्या मर्यादा स्पष्ट दिसत आहेत आणि नवीन व्यवस्थेची रुपरेषा अजूनही धूसर आहे. अशा वेळी इस्राईलशी संबंधांचा राजकीय स्तरावर खुलेपणाने स्वीकार करून पॅलेस्टाईन-इस्राईल हायफनला पूर्णत: मोडून भारताच्या पश्‍चिम आशियातील राजनयाला केवळ "व्यावहारिक'दृष्टीने पाहण्याचे वर्तुळ 2017-18 मध्ये पूर्ण होत आहे.

नेतान्याहू यांच्या प्रस्तुत दौऱ्यात शेती, पाणी व्यवस्थापन, दहशतवाद आणि शस्त्रास्त्रे यांच्या पलीकडे जाऊन भूमध्य सागरात नव्याने सापडलेल्या नैसर्गिक वायूंच्या साठ्यांच्या उत्खननात/उत्पादनात सहकार्याची प्राथमिक चर्चा झाली. "बेने इस्रायली' समुदायाशी असलेले जिव्हाळ्याचे संबंध ध्यानात घेता नेतान्याहू यांची मुंबई भेटदेखील महत्त्वाची होती. तसेच "बॉलिवूड' या "सॉफ्ट पॉवर'च्या माध्यमातून आर्थिक संधींच्या निर्मितीचा प्रयत्नदेखील या दौऱ्यात केला गेला. शिवाय, पहिल्या महायुद्धात सध्याच्या इस्राईलमधील "हाइफा लढाई'ला भारतीय लष्कराच्या इतिहासात मोठे स्थान आहे. त्या लढाईला शंभर वर्षे पूर्ण झाल्याप्रीत्यर्थ दिल्लीतील तीन मूर्ती चौकाचे नाव "तीन मूर्ती- हाइफा चौक' असे करण्यात आले.

शस्त्रात्रांची आयात करणारा भारत हा जगातील सर्वांत मोठा देश आहे. भारताची शस्त्रास्त्रांची विस्तृत बाजारपेठ काबीज करण्यातच इस्राईलचे राष्ट्रहित आहे. त्यामुळेच दोन आठवड्यांपूर्वी इस्राईलच्या "स्पाईक' या रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्राचा 50 कोटी डॉलरचा करार "तंत्रज्ञान हस्तांतरा'अभावी भारताने रद्द केला होता. या कराराच्या फेरवाटाघाटीचे सकारात्मक संकेत नेतान्याहू यांनी अहमदाबादमध्ये दिले. अर्थातच, इस्रायली प्रसारमाध्यमांनी त्याला मोठी प्रसिद्धी दिली यात वावगे नाही. मात्र यावर भारतीय बाजूने कुठलीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.

भारताला स्वत:च्या ठायी असलेला आळशीपणा झटकून जागतिक स्पर्धेत आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी तंत्रज्ञान हेच एकमेव उत्तर आहे. त्यामुळे इस्राईलसोबतच्या चर्चेत भारताचा भर तंत्रज्ञान हस्तांतरावर असेल. शिवाय, गेल्या काही दिवसांत भारत "एमटीसीआर' आणि "वाजेनार ऍग्रिमेंट' आणि "ऑस्ट्रेलिया ग्रुप' या शस्रास्त्र हस्तांतर व्यवस्थेचा भाग झाल्याने ही प्रक्रिया काहीशी सुकर होण्याची आशा आहे. नेतान्याहू यांनीदेखील तंत्रज्ञान आणि स्टार्टअप्स्‌ हे द्विपक्षीय संबंधांचे आधारस्तंभ असतील अशी आशा व्यक्त केली आहे. भारतीय उद्योगपतींशी चर्चा करताना नेतान्याहू यांनी व्यापारी संबंध मजबूत करण्यावर भर दिला आणि त्यासाठी आर्टिफिशल इंटेलिजन्स, ऍटोमेशनवर सहकार्याची संकल्पना त्यांनी मांडली आहे. अर्थात, मुक्त व्यापार करारासंदर्भात द्विपक्षीय अडथळ्यांची शर्यत या दौऱ्यातही संपलेली नाही. तसेच, भारत आणि इस्राईल यांच्यात थेट विमानसेवेचा अभावदेखील संबंधांमध्ये कच्चा दुवा आहे. दोन्ही देशातील लालफीतशाही हादेखील द्विपक्षीय संबंधांच्या प्रगतीतील मोठी धोंड आहे. शिवाय, चीनच्या "वन बेल्ट अँड वन रोड' प्रकल्पातील इस्राईलचा रस आणि भारतासोबतचे संबंध यांच्यात मोदी आणि नेतान्याहू यांची मैत्री कसे संतुलन साधते, हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरेल.

जेरुसलेमच्या मुद्द्यावर जागतिक सहमतीच्या बाजूने मतदान करून भारताने इस्राईल प्रेम आंधळे नाही हेच दर्शविले आहे. किंबहुना, पश्‍चिम आशियातील 70 लाख भारतीय, ऊर्जा सुरक्षितता आणि अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियात विनासायास पोचण्यासाठी इराणवरील अवलंबित्वामुळे भारताने राष्ट्रहिताला प्राधान्य देऊन इस्राईलच्या विरोधात मतदान केले. मात्र तो मुद्दा जास्त चिघळवण्यात इस्राईलला फारसा रस नाही, असे नेतान्याहू यांनी स्पष्ट केले. पश्‍चिम आशियातील सौदी अरेबियासह बहुसंख्य देश आज इस्राईलशी संबंध दृढ करून आपले आर्थिक हित जपण्यासाठी आग्रही असताना भारताने "केवळ' नैतिकतेच्या आधारावर पॅलेस्टाईनचा विचार करणे वास्तवतेला धरून होणार नाही. अर्थात याचा अर्थ पॅलेस्टाईनला बाजूला सारणे असा निश्‍चितच होत नाही. त्यामुळेच येत्या दहा फेब्रुवारीला मोदी पॅलेस्टाईनची राजधानी रमाल्हा येथे भेट देणार आहेत. नेतान्याहू यांच्या दौऱ्याच्या शेवटच्या दिवशी याविषयीची माहिती जाहीर करून भारताने योग्य संकेत दिले आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारण ही राष्ट्रीय हितासाठी संतुलन साधण्याची कला आहे हेच खरे!