महात्मा गांधींच्या सगळ्या शिकवणुकीचे सार एका शब्दात सांगायचे म्हटले तर तो शब्द आहे - स्वराज्य'. स्वराज्य ही संकल्पना भारताला नवी नाही. वेदकाळामध्येही ती माहिती होती. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सगळ्या पराक्रमामागचे ध्येय स्वराज्य हे होते. लोकमान्य टिळकांनी "स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क असून, तो मी मिळवणारच' असे ठासून सांगितले. गांधींजींनी याच कल्पनेचा विस्तार आयुष्यभर केला. स्वराज्याचा पुकारा करणाऱ्या प्रत्येकाची स्वत:ची अशी एक धारणा होती. स्वराज्य या संकल्पनेचा शब्दश: अर्थ होतो स्वत:चे स्वत:वरती राज्य. गांधींच्या कल्पनेतले स्वराज्य म्हणजे व्यापक अर्थाने लोकांचे राज्य होते. लोकच शासक आणि लोकच शासित. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपण प्रातिनिधिक लोकशाहीची पद्धत स्वीकारली. लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाही यांच्या माध्यमातून देशनिर्माणाचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवले. 

गाधींजींना या दोन्ही माध्यमांबद्दल गंभीर शंका होत्या. संसदीय लोकशाही ही राज्यकारभाराची सुयोग्य पद्धत मानली जात असली, तरी ब्रिटिशांच्या देशात निर्माण झालेली ही पद्धत आपल्या देशासाठी पुरी पडणार नाही, याची त्यांना अचूक जाणीव होती. या लोकशाहीत उमेदवार जरी लोकांकडून निवडले जात असले, तरी ते खऱ्या अर्थाने लोकांचे प्रतिनिधी नसतात, तर त्या त्या राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी असतात. त्यामुळे ही लोकशाही प्रत्यक्षात "पक्षशाही' असते. गांधींना अशी पक्षशाही नको होती. त्यांना खऱ्या अर्थाने लोकांमधून आलेला उमेदवार हवा होता. अशा प्रतिनिधींची संसद बनावी आणि त्यातून मंत्रिमंडळ बनावे, अशी त्यांची लोकशाहीची कल्पना होती. त्यामुळेच ज्या कॉंग्रेस पक्षाचे ते पुढारपण करत होते, त्या पक्षाच्या नेत्यांनी स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सत्ताधीश होण्याऐवजी "लोक सेवक संघा'च्या माध्यमातून जनसेवा करावी, अशी त्यांची अपेक्षा होती. ही अपेक्षा केवळ कॉंग्रेस पक्षाकडूनच होती असे नाही. बाकीच्या पक्षांकडूनही तशीच अपेक्षा होती. कॉंग्रेस पक्षाने जनसेवा करावी आणि बाकीच्या पक्षांनी निवडणुका लढवाव्यात ही मांडणी तर्कसंगत झाली नसती. 

नोकरशाहीच्या माध्यमातून देशाचा विकास करावा, ही गोष्टही गांधींजींना अजिबात मंजूर नव्हती. ही नोकरशाही ब्रिटिश "साहेबी' मनोवृत्तीची होती म्हणूनच नाही, तर तसे करणे हे लोकांच्या उपक्रमशीलतेला मारक ठरते म्हणूनही. देशातली सर्व साधनसंपत्ती सरकारी मालकीची, सगळे अधिकार नोकरशहांच्या हाती, सगळी कामे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी करायची, असे असले तर मग लोकांच्या उद्यमाला स्थान ते काय? लोकांनी काय फक्त अर्ज-विनंत्या करायच्या की लाचारपणे सरकारी कचेऱ्यांचे उंबरठे झिजवायचे? की सरकार सगळे करील म्हणून स्वस्थ बसून राहायचे? 

गांधींच्या मनातल्या या दोन्ही शंका अगदी खऱ्या होत्या, याचा अनुभव आपल्याला पदोपदी आणि प्रत्येक क्षणाला येतो आहे. लोकशाही म्हणजे निवडणुका असे सोपे समीकरण झाले आहे आणि प्रत्येक निवडणुकीनंतरचा अनुभव हाच की प्रतिनिधी बदलले तरी व्यवस्था बदलत नाही. सर्व अधिकार आणि सत्ता प्रतिनिधींच्या हातात एकवटल्यामुळे पुढारी बलदंड आणि जनता दुबळी, पुढारी श्रीमंत आणि जनता गरीब असेच चित्र दिसते. प्रतिनिधी निवडण्याची यंत्रणा आहे; पण निवडून गेलेल्या प्रतिनिधींवर अंकुश ठेवण्याची कोणतीही यंत्रणा लोकांजवळ नाही. लोकांनी फक्त हताशपणे पाच वर्षे वाट बघायची. दुसरे दुर्दैव असे, की प्रतिनिधी बदलला तरी त्याच प्रतिनिधीचा मुलगा, मुलगी, पत्नी, भाऊ, भाचा, पुतण्या यांच्यापैकी कोणाला तरी डोक्‍यावर बसवून घ्यायचे. नोकरशाहीच्या बाबतीत तर परिस्थिती विकोपाला गेलेली आहे. ही नोकरशाही अकार्यक्षम तर आहेच; शिवाय भ्रष्ट आणि बेदरकार झालेली आहे. "आयएएस' म्हणजे "इंडियन अहंकार सर्व्हिस' झालेली आहे. या नोकरशाहीच्या माध्यमातून बदल होणे अशक्‍य असल्यामुळेच की काय; पण सध्या सरकारनेही पर्यायी व्यवस्था उभ्या करणे सुरू केले आहे. राष्ट्र आणि राज्यस्तरीय आजीविका कार्यक्रम किंवा पंतप्रधान/मुख्यमंत्री फेलोज कार्यक्रम या माध्यमातून अशा तऱ्हेची यंत्रणा उभी करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. सध्या जे काही धडाडीचे काम सरकारमध्ये होते आहे ते याच तरुण/तरुणींमुळे. 

ही परिस्थिती बदलायची असेल तर काय करायला पाहिजे? महात्मा गांधी परत यायची वाट बघायची काय? ते तर शक्‍य नाही. म्हणून आपल्यालाच आपला अंकुश या व्यवहारावर आणावा लागेल. त्याचे विविध मार्ग आहेत. पहिली आणि सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण जे प्रतिनिधी निवडून देतो 
- नगरसेवकापासून ते खासदारापर्यंत - ते आपले मायबाप, पोशिंदे किंवा राजे नसून, पाच वर्षांच्या काळासाठी निवडलेले सेवक आहेत, ही भावना मनात दृढ करायला पाहिजे. त्यांच्यासमोर हांजी हांजी करणे किंवा त्यांचा उदो उदो करणे ताबडतोब थांबवले पाहिजे. आपल्या सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवहारात त्यांची पूजा करता कामा नये. दुसरी गोष्ट अशी की सरकारी विभागांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या विविध यंत्रणा व आयोग आपण अधिक कार्यक्षम केले पाहिजेत. सध्या जलसिंचन, विद्युत-व्यवस्थापन, दूरसंचार अशा काही क्षेत्रांमध्ये असे नियामक आयोग आहेत. मात्र त्यात लोकांचा सहभाग नसल्याने ते कुचकामी ठरलेले आहेत. केवळ शेअर बाजारातील "सेबी'सारखी यंत्रणाच प्रभावी ठरलेली आहे. प्रत्येक क्षेत्रात असे नियामक आयोग निर्माण झाले तर प्रशासनावर नियंत्रण ठेवता येईल. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे निव्वळ प्रतिनिधींच्या हातात सत्ता सोपवून आपल्याला स्वस्थ बसता येणार नाही, तर थेट प्रत्यक्ष आणि सहभागी लोकशाही अमलात आणली पाहिजे. गावपातळीवर असे करण्याची काही एक शक्‍यता 73व्या घटनादुरुस्तीनंतर तयार झालेली आहे. मात्र काही तुरळक गावे सोडली तर बाकीचा महाराष्ट्र निव्वळ झोपलेला आहे. हा सहभाग प्रत्यक्षात यायचा असेल तर तीन गोष्टी अग्रक्रमाने करायला हव्यात.

1) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमांत सुधारणा करून "गाव तिथे ग्रामपंचायत' हे तत्त्व 
अमलात आणले पाहिजे आणि वस्तीच्या/वाडीच्या/गावाच्या ग्रामसभेला ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेसारखीच मान्यता द्यायला पाहिजे. शिवाय 73व्या घटनादुरुस्तीच्या उद्दिष्टाप्रमाणे गावाभोवतालच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीची मालकी गावाकडे दिली पाहिजे.

2) आदिवासी म्हणजे अनुसूचित क्षेत्रासाठीचा "पेसा' कायदा निर्दोष आणि सुस्पष्ट केला पाहिजे आणि

3) "नगरराज विधेयक' मंजूर करून शहरातल्या नागरिकांनाही स्वयंनिर्णय आणि स्वशासनाचा अधिकार मिळवून द्यायला हवा. 
गांधीजींनी स्वराज्याचा पुकारा केला म्हणून ते महत्त्वाचे आहे असे नसून, आपल्या जगण्यासाठी ते आवश्‍यक आहे म्हणून आपण ते अमलात आणायचे. तसे झाले तरच त्यांची आठवण त्यांच्या पुण्यतिथीला काढण्यास अर्थ राहील.