गेल्याच महिन्यात पाच विधानसभांमध्ये झालेला पराभव आणि त्यापूर्वी कर्नाटकात पदरी आलेले अपयश, या पार्श्‍वभूमीवर सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या नवी दिल्लीत झालेल्या अधिवेशनास विशेष महत्त्व होते. देशभरातील भाजप समर्थकांचेच नव्हे, तर विरोधी पक्षांचेही लक्ष या अधिवेशनाकडे लागले होते. मात्र, तीन महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर या अधिवेशनात पराभवाची काही गंभीर मीमांसा होईल आणि नव्या रणनीतीबाबत चिंतन होईल, अशी अपेक्षा मात्र या अधिवेशनातील पक्षाध्यक्ष अमित शहा, तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पल्लेदार भाषणांनी फोल ठरवली. 

अधिवेशनाचा एकंदरीत सूर सरकारच्या कामगिरीविषयीची प्रशंसेचा असला, तरी नजीक येऊन ठेपलेल्या "परीक्षे'चा ताण त्यात स्पष्ट जाणवत होता. मोदींच्या भाषणावरून हे स्पष्ट झाले, की केवळ "व्यक्तिगत करिष्मा' या मुद्यावर भिस्त ठेवून भागणार नाही. त्यांनी संघटनात्मक ताकदीवर भर देताना जे वक्तव्य केले, ते पुरेसे सूचक आहे. या अधिवेशनाची सांगता जवळ आलेली असतानाच, तिकडे लखनौत समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांचे सर्वेसर्वा अखिलेश यादव आणि मायावती यांची पत्रकार परिषद सुरू झाली आणि त्यामुळे मोदी यांच्या भाषणाचा मुहूर्त लांबत गेला. अर्थात, अखिलेश, तसेच मायावती यांची उत्तर प्रदेशात आघाडी होणार, हे पूर्वीच निश्‍चित झाले होते. तरीही त्यांची पत्रकार परिषद संपेपर्यंत मोदी काही भाषणाला उभे राहिले नाहीत. त्यामुळे मायावती यांनी वार्ताहर बैठकीत सांगितल्याप्रमाणे, या आघाडीमुळे भाजपची झोप तर उडालेली नाही ना, असा प्रश्‍न उभा राहिला. 

अमित शहा यांनी शुक्रवारी अधिवेशनात केलेल्या भाषणात मोदी यांच्यावर केलेला स्तुतिसुमनांचा महावर्षाव आणि कॉंग्रेस, तसेच "महागठबंधन' यावर केलेली सडकून टीका या पलीकडे आणखी अनेक नव्या बाबी होत्या. आगामी लोकसभा निवडणुकीची तुलना त्यांनी पानिपतच्या तिसऱ्या लढाईशी केली! पानिपतच्या त्या लढाईत मराठा सैन्याला पराभव पत्करावा लागला होता. आपण मात्र या लढाईत पराभूत होता कामा नये, असे त्यांनी सांगितल्यामुळे भाजपच्या पुढे या निवडणुकीत "अहमदशहा अब्दाली' उभा आहे, असे वातावरण निर्माण करण्याचा त्यांचा हेतू स्पष्ट झाला. राजस्थान, मध्य प्रदेश, तसेच छत्तीसगड ही हक्‍काची तीन राज्ये कॉंग्रेसने हिसकावून घेतल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत ध्रुवीकरणाची गरज किती प्रकर्षाने भासू लागली आहे, ही बाब ठळकपणे समोर आली. त्याच वेळी "धाव रे रामराया!' असा मंत्रही त्यांनी जपला! खरे तर गेल्या दोन वर्षांत देशातील शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे.

रोजगारनिर्मितीचे आश्‍वासन फोल ठरल्यामुळे बेरोजगारांचे तांडे वणवण फिरत आहेत. त्याबाबतच्या काही नव्या उपायांवर मंथन करण्याऐवजी काही नवे धोरण जाहीर करण्याऐवजी किंवा जाहीर होण्याऐवजी शहा यांनी मोदी हे कसे "अजिंक्‍य' आहेत आणि 1987 पासून त्यांचा कसा एकदाही पराभव झालेला नाही, हेच सांगण्यात धन्यता मानली! खरे तर पाच नव्हे, सहा राज्यांतील पराभवानंतर मोदी कसे काय "अजिंक्‍य' आहेत, हाच प्रश्‍न तेव्हा अनेकांना पडलेला असू शकतो; कारण या सर्वच राज्यांत प्रचार मोदी यांनीच स्वत:च्या खांद्यावर घेतला होता. शेतीवर आलेल्या संकटाबद्दल तर काय बोलणार? कारण या अधिवेशनात शेतीत किती आणि कशा सुधारणा झाल्या आहेत, याचे गुणगान गाणारा ठरावच मंजूर करण्यात आला आहे! 
मोदी यांनी आपल्या भाषणात खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांना देऊ केलेल्या 10 टक्‍के आरक्षणामुळे लोकांचा कसा फायदा होणार आहे, त्याच्या कथा तर सांगितल्याच; शिवाय दहा वर्षांच्या "यूपीए' राजवटीत आपला छळ झाल्याचेही सांगितले.

जुने "व्हिक्‍टिम कार्ड' बाहेर काढून भावनिक आवाहनावर मते मिळविण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो. परंतु, नेमक्‍या त्याच काळात मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते आणि ते "विकासाचा डिंडीम' जोमाने वाजवत होते, हे ते स्वत: सोयीस्कररीत्या विसरले असले, तरी देशाच्या ते पक्‍के लक्षात आहे. त्यामुळे आता गेल्या साडेचार वर्षांतील आपल्या कारभारामुळे झालेल्या "क्रांती'चे दाखले देण्याऐवजी अजूनही ते 2014 मधील निवडणुकीचा अजेंडाच राबवू पाहत आहेत, हेच दिसले.

एकीकडे भाजपसमोरील आव्हान अशा रीतीने तीव्र होत असले, तरी उत्तर प्रदेशासह विविध राज्यांतील घडामोडी पाहता या सगळ्याचा फायदा कॉंग्रेस किती प्रमाणात उठवू शकेल, याची शंकाच आहे. अन्य राज्यांतही स्थानिक प्रादेशिक पक्ष एकत्र आल्यास त्यांचेच बळ वाढणार आहे. त्यामुळे निकालांनंतर नेमके कसे चित्र उभे राहील, त्याचे भाकित आताच करता येणे कठीण आहे. या अनिश्‍चिततेच्या वातावरणात पुन्हा अवसान मिळविण्याच्या प्रयत्नातील भाजपचे दर्शन घडले.